भारत–नेपाल डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई विशेष महत्व दिँदै एक सेमिनार आयोजना

मंसिर २७, काठमाण्डौँ । भारत–नेपाल डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई विशेष महत्व दिँदै डिजिटल इकोनोमीमा नयाँपन दिनका लागि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिपिआईको रुपान्तरणीय सम्भावनाको खोजी गर्न भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले यही मंसीर २६ गते ‘Digital Public Infrastructure: Innovating together towards India-Nepal digital bridges’शीर्षकको एक सेमिनारको आयोजना गर्यो । उक्त कार्यक्रम युएनडीपी नेपाल र एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान आईआईडीएससँग सहकार्य गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा भारतीय राजदूतावाससँग साझेदारी गर्दै नेपाली उद्योग परिसंघले उद्योगको प्रतिनिधित्व गरेको थियो ।

डिपिआई बारे भारतका उत्कृष्ट अभ्यास तथा अन्य विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अनुभव बटुल्दै यस सेमिनारले नेपालका २०० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी, उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविद् र अन्य सरोकारवालाका लागि गरिएको डिपिआइ प्रयोगका केही उदाहरणबारे विस्तृत जानकारी दिएको थियो ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री नवीन श्रीवास्तवले भारतको जी–२० अध्यक्षतामा डिपिआई र डिपिआइको सिस्टमका लागि जी–२० ढाँचाको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभयो । यो ढाँचा एक स्वैच्छिक र डिपिआईका लागि सुझाइएको ढाँचा हो । राजदूत श्रीवास्तवले डिजिटल प्रविधिले कसरी देशहरुलाई विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ भन्ने बारे बताउनुभयो ।

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल प्रविधि अपनाउने नेपालको प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत र नेपालका अधिकारीहरुलाई सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआइका पूर्व आर्किटेक्ट डा। प्रमोद वर्माले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस, डिजि यात्रा, करका लागि डिपिआई, अकाउन्ट एग्रीगेटर र डिजिटल कर्मशका लागि ओपन नेटवर्क जस्ता भारतका केही उदाहरण दिँदै डिपिआईले दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकास सिर्जना गर्न खेलेको भूमिका बारे चर्चा गर्नुभयो । युएनडिपी प्रमुख डिजिटल कार्यालयका कार्यवाहक डिपिआई प्रबन्धक बेन्जमिन बर्टलसनले आफ्नो प्रस्तुतिकरणमार्फत डिपिआईको अवधारणाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

पहिलो प्यानल छलफलमा डिजिटल क्रेडेन्सियल र डाटा स्टोरेजका प्रयोग बारे केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै ई गभर्नेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दिपेश विष्ट, डिजिटल इन्डिया कर्पोरेशनका प्रमुख प्राविधिक अधिकारी देवब्रत नायक र सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरका सहअध्यक्ष तथा युआइडिएआइका पूर्व आर्किटेक्ट डा। प्रमोद वर्माले आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका थिए । डिपिआई प्रयोगमाथि केन्द्रित हुँदै छलफलले सार्वजनिक र सरकारी निकायबीच सम्बन्ध स्थापना हेतु बलियो, भरपर्दो र इन्टरअपरेबल डाटा सेयरिङ्ग सिस्टमको सम्भावनामाथि जोड दिएको थियो । नेपाल सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीको विशेष सम्बोधनले दुई देशबीचको डिजिटल कनेक्टिभिटीको महत्वमाथि प्रकाश पारेको थियो ।

आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक डा। विश्वास गौचनद्वारा सञ्चालित त्यसपछिको प्यानलले डिजिटल कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिँदै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान अवस्था र भविष्यबारे जानकारी दियो ।

नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री नीलेश मान प्रधान र भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगमका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–साझेदारी, व्यापार विकास तथा बजार व्यवस्थापन प्रमुख श्री अनुभव शर्माले अन्तरदेशीय डिजिटल पेमेन्टमा सहजीकरण गर्न भारतीय राष्ट्रिय भुगतान निगम र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच सम्पन्न सम्झौताबारे चर्चा गर्नुभयो । युएनसिडिएफ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक श्री सरोज नेपालले आर्थिक वृद्धिका लागि डिजिटल पेमेन्टको महत्वबारे जानकारी दिनुभयो । टुटलका संस्थापक श्री शिक्षित भट्टले डिपिआईले कसरी स्टार्टअपलाई गति दिएको एवम् सहयोग गरेको बारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्रको सम्बोधनसँगै कार्यक्रमको समापन भयो । वहाँले डिजिटलाइजेसनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको पहलबारे जानकारी गराउनुका साथै अन्तरदेशीय केनेक्टिभिटी लगायत डिजिटल पेमेन्ट पूर्वाधारलाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग रहने बताउनुभयो ।

भारतीय राजदूतावास दुई देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि डिपिआईलाई अघि बढाउन नेपालका विभिन्न सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेछ ।