लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत स्थिरतामा जोड दिन निजी क्षेत्रको माग

जेठ ८, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता र लगानीको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय’सम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आगामी दशकलाई लगानी दशक घोषणा गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी वर्षको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विषयलाई समेट्नुपर्ने बताए ।

उनले साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति तथा उद्यमीको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्ने बताए ।

उनले नीतिगत स्थिरतासहितको लगानी मैत्री वातावरण अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै निजी क्षेत्रलाई त्यसतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्पादनमुलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमशः कम गर्दै १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले आगामी आवको बजेटमार्फत नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउँदै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि नभई थप सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा सांसदहरुले पनि मुलुकको विकासको अवस्था हेरेर समावेशी र सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजना छनोट गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय आय र औसत उमेरलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्धारण गरिनुपर्ने, दोहोरो भत्ताको सुविधा हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।