विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’

फागुन १७,काठमाडौँ । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गर्दैगर्दा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ लाई संसदमा दर्ता गरेको छ ।

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी विधेयकमा विभिन्न नयाँ र सहज किसिमका व्यवस्थाहरु गरिएको छ । घोषणा मात्रै गर्ने र विदेशी लगानी नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । अब विदेशी लगानीका लागि अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र मनासिव कारण विना लगानी भित्र्याउन प्रारम्भ नगरे अनुमति स्वतः निष्क्रिय य हुने भएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल विदेशी लगानीका लागि अनुमति लिएको वर्षौंसम्म पनि लगानी नभित्र्याउने प्रचलन ब्याप्त छ । जसले तथ्यांकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहनेको संख्या धेरै देखिने तर, नतिजा भने प्राप्त नहुने अवस्था छ ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विधेयकमा मनासिब कारण विना लगानी भित्र्याउन अटेर गरिए अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको हो । तर, प्रस्तावित बिधेयक संघीय संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याएर स्वागत गरे सरह नै हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।