जेठ १, काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले दिवा खाजा कार्यक्रमको नाममा विद्यार्थीहरूको हाजिर बेगर २७ करोडभन्दा बढी निकासा गरेर चलाएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा २०८१ मा नियमविपरीत १२४ स्थानीय तहले विद्यार्थी हाजिर प्रमाणित अभिलेख बेगर दिवा खाजामा २७ करोड ९९ लाख २९ हजार खर्च लेखेको उल्लेख छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका, २०८०/८१ को बुँदा नं, २, ८, ७ मा विद्यार्थीको हाजिरीको आधारमा दिवा खाजाको रकम शोधभर्ना दिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ तर उक्त व्यवस्था अनुसार रकम निकासा भएको छैन् ।
यसैगरी १५१ स्थानीय तहले ९ करोड ८ लाख ७५ हजारको स्यानिटरी प्याड खरिद गरी खर्च लेखेकोमा उक्त प्याड लक्षित वर्गको प्रयोगका लागि विद्यालयहरूमा पठाउनुपर्नेमा स्थानीय तहको भण्डारमा मौज्दात रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०६ स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएभन्दा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकमा ३ करोड ६२ लाख ६५ हजार र ११४ स्थानीय तहले छात्रवृत्तिमा १ करोड ६९ लाख १ हजारसमेत ५ करोड ३१ लाख ६६ हजार बढी निकासा दिएको पनि पाइएको छ ।
स्थानीय तहहरूले मनलाग्दी बढी शिक्षक तलब निकासा गरेको पनि पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १२६(२) मा प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)बाट पारित गराई तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर स्थानीय तहले शिक्षकहरूको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेको, बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी तलब निकासा गरेको देखिएको छ । ‘यो वर्ष १४३ स्थानीय तहले शिक्षकहरूको तलब भत्तामा ३ करोड २४ लाख ९९ हजार बढी निकासा गरेका छन्’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।