सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मका सल्लाहकार विचौलिया, संविधान र कानुनको उपहास

जेठ १, काठमाडौं । संसदमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डबारे चर्को आवाज उठेको छ । सरकारका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा जनप्रतिनिधि र निकायका उच्च पदस्थहरुले राख्ने सल्लाहकार विचौलियाको भुमिकामा रहेको चर्चा छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले शरणार्थी काण्डको बीजारोपण गर्ने सल्लाहकार नै भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुदेखि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले समेत राख्ने सल्लाहकारको भूमिकामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको बिशेष समयमा उनले प्रदेशका सांसददेखि र राष्ट्रपतिसम्मले राख्ने सल्लाहकारको संख्या ४६० जना रहेको भन्दै सल्लाहकारहरू नै विचौलियाका रूपमा प्रवेश हुन् कि भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

खतिवडाले संकेत गरेका तत्कालीन मन्त्री कांग्रेसकै बालकृष्ण खाण हुन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसम्मले सल्लाहाकार राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले देशले आर्थिक अवस्था थेग्न नसकेको अवस्थामा सल्लाहकार राख्ने नाममा अर्बौँ खर्च हुने भैइरहेको भन्दै कानुनीरुपमा मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘कतिपय सल्लाहकार मन्त्रीस्तरिय र राज्यमन्त्री स्तरिय र हिजो मन्त्री भैसकेकाहरु आज सत्ताको वरिपरी बस्न नियुक्त गरेको सल्लाहकारहरु संविधानले नचिनेको तर कहिलेकाही विचौलियाले चिनेको सल्लाहकार पर्दा देशको बाटोमा सहि सल्लाह दिन्छन् कि दिदैनन् भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ । संबिधानले चिनेको र कानुनले उल्लेख गरेको सल्लाकार राख्ने व्यवस्था गरियोस ।’

राज्यलाई विशिष्ट व्यक्ती कसैलाई सुरक्षा थ्रेड देखेमा पिएसओ सुविधा दिने चलन रहे पनि अमुख सल्लाहकारले त पिएसओ सुविधासमेत लिएको उनको आरोप छ ।