महिलासँग सम्बन्धित कानून अपूर्ण छन्, संशोधन गर्नुपर्छः मन्त्री चौधरी

बैशाख ३१, काठमाण्डौँ ।  महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानूनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

महिलासँग सम्बन्धित कानूनहरू अपूर्ण नै छन् । नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ । त्यसैले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन । कानूनहरूमा के–के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानूनविद्व र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौ । ’

विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खासगरी गैरकानूनी ढंगबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसो किन गर्नुपर्छ भने अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कँदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘यौनहिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो समस्या देख्दा हामी भावुक पनि हुन्छौ तर यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान भने बन्देज गर्नुहुँदैन । बरु त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।’