खानेपानीमन्त्री यादवले सरसफाईको क्षेत्रमा राजनितिक दलहरुसँग खोजे प्रतिबद्धता

जेठ ११,काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुसँग प्रतिबद्धता खोजेका छन् । खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउने उदेश्यले प्रतिबद्धता खोज्नु भएको हो । मन्त्री यादवले खानेपानी र सरसफाइ (वास) क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूको प्राथमिक एजेन्डा बनाउनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले सबै प्रमुख दलका नेताहरूसँग पत्राचार गरी मन्त्रीपरिषद र संसदमा यस विषयलाई उठाउने, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बैठक आयोजना गर्ने, र समावेशी र जलवायु अनुकूल सरसफाइ सेवाको लागि रणनीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले खानेपानी र सरसफाइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य र प्रतिबद्धता खोजेका हुन् । यसका लागि उनले विभिन्न रणनीतिहरू र कदमहरू अघि बढाएका छन् । नेपालको सरसफाइ र खानेपानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, मन्त्री यादवले सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमाथि लाग्ने कर खारेज गर्ने, मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको गठनको पहल गर्ने, र मेलम्ची खानेपानीको सेवा चन्द्रागिरि नगरपालिकासम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

खानेपानी र सरसफाइलाई नेपालको दिगो विकासको आधारभूत स्तम्भको रूपमा अघि बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रलाई अब राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक छ ।”

स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारबिना समृद्ध नेपालको सपना पुरा हुन नसक्ने भएकाले पनि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाइनु पर्ने मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने, “खानेपानी तथा सरसफाईमा लगानी वृद्धि र नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ । त्यसैले यसलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउन आवश्यक छ ।”

खानेपानी र सरसफाई अभावले अझै पनि हजारौँ नेपाली नागरिक खुला दिशामुक्त हुन नसकेकाले यस्तो अवस्थामा यो विषयलाई हेलचक्र गर्ने होइन, राष्ट्र निर्माणकै मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्ने मन्त्री यादवको भनाई छ ।
उनले भने, “नेपालले सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी र सरसफाईको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको भए पनि बजेट, योजना कार्यान्वयनको कमजोरी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ ।”

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनका लागि मन्त्री यादवले सबै राजनितिकदलहरुलाई पत्राचार समेत गर्नु भएको छ । खानेपानी र सरसफाई केवल विकास परियोजनाको विषय मात्रै नभएर जनताको अधिकारको सवाल भएकाले संघीय सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुखहरू राजनैतिक दलहरुले समेत यस विषयमा ध्यान जरुरी भएको मन्त्री यादवले बताए ।

हाल देशभरको तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि करिब १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट बञ्चित छन् भने सरसफाई पहुँचमा पनि भौगोलिक असमानता स्पष्ट देखिको बताइएको छ ।

सन् २०१० को जुलाइमा संयुक्त राष्ट्रसंघले खानेपानी तथा सरसफाईको पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरिसकेको र नेपालमा हालसम्म हाँसिल खानेपानी र सरसफाईको अवस्थाहरुको उपलब्धीमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहम् रहेको विगतका सफल अभियानहरु जस्तै खुला दिसामुक्त घोषणाले प्रमाणित गरीसकेको बताइएको छ ।

नेपालको समग्र खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको समग्र विकास एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा लक्ष्यहरु जस्तैस् राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८०, १६ औँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य २०३०, हाँसिल गर्नका निम्ति खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक तहमा समेत विगतमा जस्तै प्राथमिकताका साथ पहल कदमी लिन आवश्यक देखिएको जनाइएको छ ।