माधव नेपालसहित यी हुन् अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका ९३ जना (नामसहित)

जेठ २२, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै अध्यक्ष नेपाल सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र विधेयक समितिका संयोजक प्रेम बहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सचिव स्व. माधव प्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू छविराज पन्त, जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू कलानिधि पौडेल, गान्धी प्रसाद सुवेदी र हपेन्द्रमणि के.सी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशव बहादुर बानियाँ, उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू राजाराम थापा, सीताराम पोखरेल र वुद्धि बहादुर कार्कीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

हेर्नुहोस ९३ प्रतिवादीको नामावली

के हो पतञ्जलि प्रकरण ?
वि.स. २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता भएको भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भन्दै उसले सरकारलाई अनुमतिको आग्रह गरी हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

१८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।

कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो । कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो