भाद्र १०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभकरको विषयमा निर्धारण गरेको कर प्रक्रियालाई बदर गरेको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको प्रक्रिया बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा भएको लाभकर, लाभकरको ५० प्रतिशत जरिमाना तथा त्यसमा लाग्ने ब्याजसहित आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम कर निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्दालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरेको हो।
त्यसबाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधा भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । एनसेलले अग्रिम लाभकरबापत (१५ प्रतिशत) २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरेको जिकिर गर्दै बाँकी (१० प्रतिशत) १४ अर्ब रुपैयाँ रकम हाराहारी मात्रै असुल गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।