गभर्नरमा सरकारको आफ्नै हात जगन्नाथ, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता धरापमा

जेठ ७, काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १८औँ गभर्नरको रुपमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्व पाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो

नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि पौडेल आजै केन्द्रीय कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

पौडेल कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिले मंगलबार नै पौडेल सहित कामु गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो । पौडेल यसअघि गभर्नर सिफारिस समितिमा थिए । गभर्नर बन्ने भएपछि बैशाख २८ गते राजीनामा दिएका थिए ।

सत्तारुद्ध कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमति भएपछि साढे दुई महिनापछि केन्द्रिय बैंकले गभर्नर पाएको छ । उनको नियुक्तिले सत्ता गठबन्धनमा अहिलेलाई संकट तरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई गर्दा गठबन्धन टुट्नसक्ने सम्मको स्थिति देखिएको थियो ।

दलको सहमति र सिफारिसका गभर्नर नियुक्तिले भने स्वशासित र स्वायक्त रहेको केन्द्रिय बैंक दलियकरणले राजनीतिको दाउपेजमा फसेको छ । बैंक संचालनका लागि आफ्नै ऐन रहेपनि सरकारले ऐन लत्याएर आफ्नै हात जगन्नाथ गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ले बैङ्क अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने भनेर परिभाषित गरेको छ । तर दलको सहमतिमा हुने नियुक्तिले बैंकको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्र बैङ्क ऐनले राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्नसक्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरे पनि नियुक्ति भएका अर्थशास्त्री पौडेल २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएर रास्वपाका हरी ढकालसँग पराजित भएका व्यक्ति हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष बन्दासम्म कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहेका उनले सदस्यता नविकरण नगरेको बताउदै आएका छन् ।

यस्तै राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐनले रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । तर दुई महिना भन्दा बढी समय गभर्नर नियुक्त नगरेको सरकारले यो ऐनको धज्जी उडाएको हो ।

देशको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थादेखि व्यक्ति र व्यवसायिक घरानाका वित्तीय ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत घरजग्गा र शेयर बजारका चलखेलजस्ता धन्दा केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरले नियन्त्रण गर्ने हुनाले गभर्नरमा आफ्ना मान्छे हुँदा वित्तीय अपराधमा सम्भावित सजायबाट छुटकारा पाइने भएपछि राजनीतिक दलले ऐन विपरितको बाटो रोजेका हुन् ।

अब पौडेलका सामु गतिहीनजस्तै बनेको वित्तीय क्षेत्र गतिशील बनाउनुका साथै राष्ट्र बैंकको गिरेको छवि सुधार गर्नु र स्वायत्त राख्नु मुख्य चुनौती छ । नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत् अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुर्‍याउने बताएका छन् ।

‘पहिलो प्राथमिकता मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत् अर्थतन्त्र सुधारमा टेवा पुर्‍याउने हो । वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको तालमेल कायम गर्नेगरी भूमिका खेल्नेछु । राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउछु । नियमनभन्दा बढी सुपरीवेक्षणमा मेरो ध्यान हुनेछ । देशलाइ सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न राष्ट्र बैंककोतर्फबाट भूमिका खेल्नेछु । राष्ट्र बैंकको निरपेक्ष स्वायत्तामा कायम राख्न पहल गर्नेछु,’ उनले भने ।

नयाँ गभर्नरले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र वित्तीय अनुशासन पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जानकार बताउँछन् । मूलतः नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसामु राष्ट्र बैंकको गिरेको छवि उठाउनुपर्ने प्रमुख चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

गतिहीन अवस्थाको वित्तीय क्षेत्र गतिशील बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती रहेको थापाको विश्लेषण छ । राष्ट्र बैंकसमेतको कमजोरीले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेकाले गभर्नरको प्राथमिकता कमजोरी सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने र आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गभर्नरको भएकाले सही निर्णयबाट समस्याले निकास निकाल्न सकिने बताए ।