पदमुक्त प्रदेश प्रमुख भन्छन् : हामी पुरानै पेसामा फर्कन्छौँ

कार्तिक १८, काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आइतबार मात्रै पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुले आफूहरुलाई सरकारले ‘अचानक’ पदमुक्त गरेकोमा आश्चार्य व्यक्त गर्दै सरकारको उक्त कदमले संघीयता कमजोर हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

साथै उनीहरुले संविधानअनुसार नै पदमुक्त गरेकाले तत्काल कानुनी उपचारका लागि नजाने बरु पुरानै पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिने सोचमा रहेका जनाएका छन् ।

उनीहरुले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई एकैपटक विनाकारण, विना आधार र विनाअभियोग पदमुक्त गरेर संघीयता बलियो हुन नसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

‘विना कारण, विना अभियोग र अर्मयादित ढंगले पदमुक्त गरियो । यसले संघीयतालाई बल पुग्दैन । बरु संघीयताको जग हल्लिन पुगेको छ’ पदमुक्त भएमध्येका प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरिएको हो । संघीयतामा यो पद विल्कुल नयाँ हो । तर पनि सेरोमोनियल हो । यसको कुनै कार्यकारी भूमिका नहुने भएकाले सरकारलाई हामीले त्यस्तो असजिलो बनाएका थिएनौँ ।’

उनले वर्तमान सरकार, सरकार प्रमुख र राष्ट्रपति समेतको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यस्तो निर्णय आउनु स्वाभाविक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख हटाउँदैमा संघीयता कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ आइनसकेको बताए ।

उनले यसरी एउटा सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिलाई अर्को सरकारले उल्ट्याउदै जाँदा प्रदेश प्रमुख पदकै गरिमा घट्नसक्ने बताए ।