भारतको नयाँ नक्सामा संसदीय समितिको चासो

कार्तिक १९, काठमाडौं । भारतले आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी समेत आफ्नो भुभागमा पारेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले चासो दिएको छ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको हो। दार्चुला जिल्लाको कालापानी नेपाली भूमी भए लामो समयदेखि भारतले आफ्नो सेना राख्दै आएको छ। र, त्यसलाई विवादित सीमा क्षेत्रका रुपमा लिइँदै आइएको छ।

मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिको संघीय निजामती ऐनबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइए पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि उपस्थित सांसदहरुले यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेर एजेण्डा तय गरेका हुन्।

समितिकी सदस्य एवं सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसालले बिहीबार गृहमन्त्रालयसँग भारतको नयाँ नक्सामा समेटिएको नेपाली भूभागबारे छलफल हुने जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाली भूभाग नै भारतीय औपचारिक नक्सामा समेटिएको विषयमा हामीले गृहसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं। सीमाबारे हेर्ने र हाम्रो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र गृह पर्ने भएकाले त्यसबारेमा सोधपुछ गर्ने तयारी छ।’

भारतले जम्मू–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष दर्जा खारेज गर्दै केन्द्र शासित दुई प्रान्तमा विभाजन गर्ने निर्णय औपचारिक रुपमा लागु गर्दै आइतबार देशको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।

जारी गरेको नक्सामा नेपालले दाबी रहँदै आएको लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको देखिएपछि नेपालमा खल्लाखल्ला भएको छ। नापी विभागले यसबारे अध्ययन भइरहेको जनाए पनि सार्वजनिक रुपमा केही उल्लेख गरेका छैन।

कालापानीमा नेपाल र भारतको दाबी रहँदै आएको छ। सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपचि सी जिङपिङको भारत भ्रमणको क्रममा दुई देशबीच नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै वारपार मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसबेला सरकारले सहमतिबारे दुईसँग सामान्य चासो राख्ने बाहेक केही पनि गरेको थिएन।

सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली नदिको मुख्य मुहान लिम्पिया धुरासम्म नेपालको भूभाग मानिए पनि विस्तारै भारतीय हस्तक्षेपले लिपुलेकसम्म नेपाली सीमा सीमित हुन पुगेको छ।

२०१५ सालको चुनावमा लिपुलेकका बासिन्दाले नेपाली नागरिकको हैसियतमा मतदान गरे पनि उक्त भुभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको भारतले अहिले औपचारिक रुपमै नक्साभित्र पारेको हो।