आश्विन १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटमा संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाको सांसदबाट कसैलाई पनि मन्त्री नबनाइने भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म गरेको संसद विघटनविरुद्ध निर्णायक भूमिका खेलेकाले प्रतिनिधिसभाका साँसदलाई मात्र मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रष्ट अडान राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अडानमा गठबन्धनका अन्य नेतासमेत सहमत भएकाले यस पटकको क्याबिनेटमा राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व नहुने निश्चित भएको हो ।
‘संसद जोगाउन प्रतिनिधिसभाको अतुलनीय योगदान रहेकाले यसपटक प्रतिनिधिसभाका माननीयज्यूहरुलाई नै क्याबिनेटमा समेट्नुपर्छ भन्नेमा गठबन्धनका शीर्ष नेता सबै सहमत छन् । त्यसकारण यसपटक राष्ट्रियसभाका साँसदहरु मन्त्री बन्ने सम्भावना छैन,’ गठबन्धन स्रोतले भन्यो ।
स्रोतकाअनुसार क्याबिनेट बिस्तार हुँदा दुई पटकसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसदको ‘हत्या’ विरुद्ध उभिएका प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदबाटै मन्त्री हुने निश्चित भएको हो । संसद विघटनविरुद्ध कानुनी लडाईं लड्न दलहरूलाई सहयोग गर्ने दुई जना गैरसांसदलाई समेत मन्त्री बनाउन गठबन्धनमा सहमति भइसकेको पनि चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री समेत नबनाउने अडान राखेको स्रोत बताउँछ । उपप्रधानमन्त्री नबनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको अडानलाई काँग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिसँग समेत जोडेर हेरिएको छ ।
अहिले उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा महाधिवेशनको मुखमा पार्टीमा किचलो बढ्ने डरका कारण प्रधानमन्त्री देउवा यस्तो निर्णयमा पुगेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री नबनाउने प्रधानमन्त्रीको अडानमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको समेत समर्थन रहेको बताउनेहरु पनि छन् । पार्टीमा आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्री छान्न सकस परिरहेकाले उपप्रधानमन्त्री नबनाएपछि उपल्लो तहका नेतालाई सजिलैसँग रोक्न सकिने भएकाले प्रचण्डले पनि राहत महसुस गरेका देखिन्छ ।
यता,उपप्रधानमन्त्री नराखिने भएपछि जसपाका वरिष्ठ नेता महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई फाइदा पुग्ने भएको छ । पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्री भएर सरकारमा नजाने भएपछि श्रेष्ठ या रायको नेतृत्वमा जसपाले सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।