इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति विवरण देखाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक

कात्तिक २०, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनको प्रगति विवरण देखाउने एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार जारी ‘अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो–प्यासिफिकः एडभान्सिङ अ सेयर्ड भिजन’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र र खुला सीमाको मान्यतालाई थप सशक्त बनाउन आफ्ना गठबन्धन सदस्य र साझेदारहरुसँग मिलेर काम गर्न जोड दिएको छ ।

गत वर्षदेखि नेपालमा निकै चासोपूर्वक हेर्न थालिएको अमेरिकी सरकारको इन्डो–प्यासिफिक नीतिबारे जारी पछिल्लो प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा व्यापार, आदानप्रदान, साझा योगदान र आपसी हितमा अमेरिकाको संलग्नता रहेको जनाएको छ ।

अमेरिकाले हिन्द तथा प्रशान्त महासागरसँग जोडिएका ३५ देशहरुलाई लक्षित गर्दै यो रणनीति अघि सारेको हो । गत जुनमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालसहितका देशहरुसँग इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत साझेदारी विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा रहेको अस्पष्टताका कारण यसमा नेपालको संलग्नताबारे राजनीतिक तथा कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले विभाजित धारणा दिँदै आएका छन् । यो सुरक्षा रणनीति भए नेपाल त्यसमा सामेल हुन नहुने विज्ञहरुको धारणा छ भने सरकारले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक नीतिका विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने जनाउँदै आएको छ।

तथापि, विदेश मन्त्रालयको यो प्रतिवेदनले नेपालसहितका देशसँगको कुटनीतिक कार्य इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन हुने देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अध्येता टीकाप्रसाद ढकाल बताउँछन्।

‘यो प्रतिवेदनले यस क्षेत्रका लागि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी विदेश नीतिको अंश मात्रै होइन भन्ने जनाउँछ,’ उनले भने, ‘बरु, सबै कुटनीतिक कार्य यही रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन हुने देखिन्छ।’

‘नेपाल–अमेरिकाबीचको समग्र सम्बन्धलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत राखेर अघि बढाउन खोज्नु हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धको अवमूल्यन हो,’ उनले थपे।

तर, अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत शंकर शर्माले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले नेपाल–अमेरिकाबीच विद्यमान सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो बृहत रणनीति हो । यसका विभिन्न तत्व छन् । एउटा विषयको सम्बन्ध अर्कोसँग नहुन सक्छ,’ उनले भने, त्यसअनुसार हामीलाई जुनमा फाइदा हुन्छ, त्यस्तै किसिमको सम्बन्ध राख्नुपर्छ।’

अमेरिकामा रहेर नेपाली मामिलाबारे अध्ययनमा सक्रिय अनिल सिग्देल आगामी वर्षहरुमा अमेरिकी विदेश नीतिको ‘फ्रेमवर्क’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति नै रहने बताउँछन् । ‘यो नीतिको सारबारे प्रश्नहरु छँदैछन् । किनभने विशेषतः ट्रम्पको नीतिबारे कोही पनि प्रस्ट छैनन्,’ उनले भने।

अमेरिकाले भने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता, समृद्धि र शान्तिमाथि पहिलेभन्दा अझ बढी चुनौती रहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ: एमसीसी इन्डो-प्यासिफिकअन्तर्गतकै

प्रतिवेदनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कार्यक्रम न्डो–प्यासिफिक नीति अन्तर्गत नै रहेको बताएको छ। एमसीसीमार्फत् नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । जसलाई नेपालले संसदबाट अनुमोदन गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिउँदे अधिवेसनबाट सहमति अनुमोदन गर्ने जनाएका छन् ।

सन् २०१७ डिसेम्बरमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको ‘स्वतन्त्र र दमनकारी दृष्टिकोणबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा नै अमेरिका र यसका साझेदारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ हो भन्ने स्मरण गर्दै ‘अधिनायकवादी शक्तिहरुले जहिले पनि अरुलाई नोक्सान पुर्‍याएर आफ्नो संकुचित स्वार्थ पूरा गर्न चाहने हुँदा त्यस्ता शक्तिविरुद्ध सशक्तरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने’ जनाएको छ ।

कुनै पनि राष्ट्रलाई एक्ल्याउने इन्डो–प्यासिफिकको नीति नभएको दाबी गर्दै प्रतिवेदनले कुनैपनि मुलुकलाई खास साझेदार रोज्न नभन्ने जनाएको छ। ‘बरु, क्षेत्रीय स्थायित्वको मूलभूत सिद्धान्तमाथि थप संकट परिरहेका बेला ती मान्यतामा अडिग रहन आग्रह गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपाल र बंगलादेश जस्तै राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने राष्ट्रहरुलाई उपकरण उपलब्ध गराएर थप सशक्त हुन सहयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, अमेरिकाले दक्षिण एसियाली साझेदारहरुलाई अनुसन्धानात्मक सहयोग प्रदान गरी उनीहरुको प्रतिआतंकवाद क्षमता वृद्धि गर्न सघाइरहेको जनाएको छ । श्रीलंकामा एफबीआईका छानबिनकर्ता पठाएर र बंगलादेश तथा माल्दिभ्सजस्ता मुलुकमा सीमा रक्षासम्बन्धी प्रविधि प्रदान गरी त्यस्तो सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्जेक्सन एन्ड असिस्टेन्स नेटवर्क (आइट्यान) अन्तर्गत नेपाललाई पूर्वाधारका लागि कानुनी तथा नियामक फ्रेमवर्क तयार गर्न तथा उर्जा नियामक आयोग ऐन मस्यौदा गर्न र कानुन निर्माणमा नागरिक समाजको योगदान बढाउन सघाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उर्जाका क्षेत्रमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर विद्युत व्यापार क्षमता वृद्धि गर्न सघाएको जनाएको छ ।

नेपाल, बंगलादेश, भारत र इन्डोनेसियालाई राष्ट्रसंघ शान्तिमिसनमा पुर्‍याएको योगदानको उल्लेख गर्दै तिनलाई सहयोग गर्ने पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको पहिलो तीन वर्षमै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गरिने सहयोगमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।