सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव

कात्तिक २४, काठमाडौं । तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास नै महत्वपूर्ण विकल्प भएको बताएका छन्।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सुझाव दिएको बताए।

‘एक राजनीतिक आयोग गठन गरी भारत सरकार र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै कूटनीतिक तवरमा संवाद गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखें, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भने, ‘सीमा समस्यालगायत राष्ट्रिय विषयमा सबै दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तथ्य र प्रमाणलाई केन्द्रमा राखेर संवादमार्फत नै समस्याको हल गर्नुपर्छ।’

राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्यपछि सबै राजनीतिक दल आ– आफ्नो राजनीतिक कर्ममा सक्रिय भएको भए पनि राष्ट्रिय विषयमा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो।

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्राविधिक समिति गठन गरेर सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिए। समस्या समाधानका लागि तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनले बताए।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली सीमा मिचिएको विषयमा राजनीतिक दल र सरोकार राख्ने सबैले एकमतले विरोध गर्नुपर्ने बताए। उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका स्थान नेपालको नै भएकामा कुनै दुविधा नरहेको भन्दै सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गरेर साझा धारणा बनाउन गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।

नेपाली नागरिकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको स्थानको मालपोत तिरेको, ती स्थानमा जनगणनासमेत भएको आधारमा पनि ती भूमि नेपालको रहेकामा कुनै दुविधा नभएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले सीमा समस्यालाई प्राथमिकता दिएर समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

थापाले दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन पनि आग्रह गरे।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले राष्ट्रियताको विषयमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सबैको मतैक्य रहेको भन्दै सरकारले सो विषयमा सार्थक पहल गरोस् भन्ने आफ्नो सुझाव रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा नेता भीमबहादुर रावल सहभागी भएका थिए।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, कमल थापालगायत सहभागी थिए।

सर्वदलीय बैठकको प्रारम्भ गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले एकतर्फीरूपमा सार्वजनिक गरेको नक्साले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेको बताए। उनले सर्वदलीय बैठक आयोजना गर्नुको विषयमा प्रष्ट पार्दै सीमालगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए।

भारत सरकारले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भू–भाग पारेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ नेकपा निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस निकटको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले सीमाका बारेमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरिरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक २० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो।’