विष्टलाई ‘असक्षम’ करार गरेर हटाएपछि यादवले आफुलाई ‘सक्षम’ सावित गर्लान ?

मंसिर ५,काठमाडौँ । विसं २०१२ मा सर्लाहीको मलंगवामा जन्मिएका रामेश्वर राय  यादवले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यादवमाथि विगतको जस्तो सजिलो अवस्था भने छैन । गोकर्ण विष्टलाई ‘असक्षम’ करार गरेर हटाएपछि श्रममा आएका उनीमाथि ‘सक्षम’ सावित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

विष्टले गर्न नसकेको कामको जिम्मेवारी यादवलाई दिइएको छ, जुन उनका लागि ‘फलामको चिउरा सरह’ हुनेछ । देशभित्र आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्रै होइन, श्रमिकको हित अनुकूल सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएर कोषलाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी उनले पाएका छन् ।

यति मात्र होइन, श्रम मन्त्रालयमा सुधारिएको छवीलाई कायम राख्नुपर्ने दबाव पनि हुनेछ । मन्त्रालय मातहतका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायतका धेरै निकाय भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा परिचित थिए । जसलाई निवर्तमान मन्त्री विष्टले सुधारको प्रयास गरेका हुन् । अब त्यसलाई कायम राख्ने मात्र होइन अझ पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी पनि नवनियुक्त मन्त्री यादवको नै हुनेछ ।

मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारी हेर्ने तालुकदार अड्डा हो । यो मन्त्रालयले बनाउने एउटा गतिलो नीतिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आमूल सुधार हुन सक्छ र एउटै गलत नीति र नियम ल्याइयो भने झनै भताभुंग पनि हुन सक्छ । श्रमिकलाई विदेश पुर्‍याउने बाहनामा ठगी गर्ने दलालदेखि म्यानपावर व्यवसाय चलाइरहेका र भिसा प्रक्रियामा बिचौलिया बनेका अनेकन व्यक्ति तथा संस्थाहरु यो मन्त्रालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्न उद्यत हुन्छन् ।

मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ। तर व्यवसायीले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित पनि विदेशिने कामदारलाई रोजगारदाता मुलुकले नै निःशुल्क भिसा र टिकट दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । यसमा पनि नयाँ मन्त्री यादवको परीक्षा हुनेछ ।

सयौं युवाहरु म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना बढ्दै गएका छन् । विदेशमा भने अनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, विदेशी भूमिमा पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजायँ भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् । ज्यान जोगाएर फर्किएकाहरुले क्षतिपूर्ति पनि नपाउने र पाइहाले १० हजार (बिलमा भएको मात्रै) फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान छ ।

देशभित्रै केही गर्न चाहाने युवालाई अवसरहरु पनि पर्याप्त छैनन् । अवसर भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न युवाहरुलाई सरकारी तवरबाट सहयोग हुने अवस्था छैन । साना लगानीका परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारसँग छैन ।

जबकी सरकारले अबको ३ वर्षभित्र बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने भनेको छ । न्युनतम् रोजगारीका लागि भनेर सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’माथि प्रश्न उठिरहेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र यसले दिने प्रतिफलबारे अन्योल कायमै छ । कोषलाई श्रमिकको हित अनुकूल बनाउने र बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने काममा पनि यादवले थोरै मेहनेत गरेर पुग्ने छैन ।

यादवलाई चुनौती मात्रै छ भन्ने होइन, अवसर पनि छ । निवर्तमान मन्त्री विष्टले सुरु गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउने र कमजोरीहरु सुधार गर्न सक्छन् । त्यसका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा टिम तयार भइसकेको छ ।

मन्त्री यादवलाई सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि त्यही हुनेछ । विभिन्न देशसँग अघि बढेको श्रम समझदारी, मन्त्रालयमा प्रविधिको प्रयोग, मन्त्रालयमाथि बढेको जनविश्वास र विभिन्न कामको लागि विज्ञहरुले अध्ययन गरेर तयार पारिएका कार्ययोजना यादवलाई अवसरका रुपमा रहनेछन् ।