वैशाख २६, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७,७८ को लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग गरिने नीतिगत छलफल सकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयसँग गरिने नीतिगत छलफल सकिएको जनाएको छ ।
नीतिगत छलफलबाट मन्त्रालयले जहिले पनि आफूलाई स्रोतको अभाव भएको देखाउने गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता मिन बहादुर शाहीले बताए । तर कामचाहिँ लक्ष्यअनुसार नगर्ने समस्या देखिएको छ । कार्यक्षमताचाहिँ सुधार गर्न नसक्ने तर हरेक वर्ष स्रोत मात्रै किन थप्दै जानुपर्ने भन्ने सवालमा व्यापक छलफल भएको शाहीको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुले अधुरा आयोजना र रुग्ण आयोजनाको विवरणसमेत पेश गरिसकेको भन्दै उनले त्यसमा कतिलाई दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाए । आयोगका अर्का सदस्य डा। रामकृष्ण फुयालले रोजगारी दिन के गर्न सकिएला भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई प्रश्नावली बनाएर पठाएको र सोको उत्तर समेत अधिकांश मन्त्रालयले दिइसकेको बताए । उनले रोजगारका लागि एकद्धार प्रणाली अपनाउन सकिने संकेत गरे ।
यसका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गरेर सबै रोजगारका कार्यक्रम यसैमा समावेश गरी रोजगार सृजना गर्न सकिने उल्लेख गरे । १५ औं आवधिक योजनामा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम, नव प्रवर्तनशील शुरुवात पूँजी, सामाजिक सुरक्षाका स्किम लगायतलाई एकै ठाउँमा मिसाएर राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने ठाउ स्पेस रहेको उनको भनाइ छ । शुक्रबारको अर्थसमतिको बैठकमा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगारमा कोभिड–१९का कारण परेको असरले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको समेत बताए ।