वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई खारेज नगर्न आग्रह

माघ २९,काठमाडौँ । वादी अभियान सङ्घर्ष समितिले वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई कायम राख्न माग गरेको छ ।

सरकारले समिति खारेज गर्ने भनिरहेका बेला समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रत्यक्ष रुपमा वादी समुदायमा राज्यको स्रोतसाधन पु¥याउने एक मात्र सरकारी संयन्त्र भएकाले त्यसलाई यथावत् कायम गरी अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपाली (वादी)ले रोजगारी नहुँदा अहिले पनि कैलाली, बर्दिया, बझाङलगायत जिल्लामा वादी समुदायका महिलाले बाँच्नकै लागि यौन पेशा गर्न बाध्य भएको अवस्थामा सरकारले विकास समिति खारेज गर्न नहुने तर्क गरे ।

“मानव विकास सूचकाङ्कमा वादी समुदाय पनि अन्य नागरिक सरह नपुगुन्जेलसम्म समुदायका आवश्यकता केन्द्रित योजना, कार्यक्रम तय गरी लागू गर्नुपर्ने भएकाले पनि समितिलाई कायम राख्नुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समग्र वादी समुदायको उत्थानका लागि सरकारले २०६५ सालमा समितिको गठन गरेको थियो । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएको वादी समुदायको जनसङ्ख्या (२०६८ सालको जनगणनाअनुसार) ३८ हजार ६०३ छ ।