एमसिसी संशोधन गरेर मात्र संसद्मा लैजाने नेकपा कार्यदलको सुझाब !

वैशाख २०, काठमाण्डौ । सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तबेजहरूमा एमसिसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेलगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।

परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको भनिएको छ । तर, अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । किनकि यो योजना नेपालमा लागू हुने हो र नेपालले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ ।

सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा, कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता निलम्बन हुने भनिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ । कार्यदलले १६ बुँदामा दिएको सुझाबमा सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १५ बुँदाको फरकमत पनि राखेका छन् ।