बाग्मतीको बजेट ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट, स्थानीय तहलाई प्राथमिकता

असार २, हेटौँडा । बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । सार्वजनिक बजेटको ५१.१२ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार चालु र ४८.८८ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब १४ करोड एक लाख ५९ हजार पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् ।

बजेटमा चालुतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपियाँ अर्थात् ५१ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार अर्थात् ४८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात् एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत वैशाख महिनासम्ममा चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन भएको कुल बजेटको २४।१८ प्रतिशत अर्थात् समष्टिगत रुपमा ११ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ३६ हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च गरेको बाग्मती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाले जनाएको छ ।

बाग्मती प्रदेश सभाको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै कोभिड १९ ले मानवीय सङ्कटसँगै आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनाएको बताए ।

उनले कोभिड १९ ले विकासको परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन ल्याएको र रुपान्तरण आवश्यक भएको भन्दै समग्र विकास पद्धति र सामाजिक आर्थिक विकासको अभ्यासमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । अब नेपालले विकास र समृद्धिका लागि आफ्नै श्रोत, साधन र श्रम प्रयोग गर्नु आवश्यक भएको छ उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै भने ।

सङ्घीय सरकारले कर र सरकारका स्रोतहरू घट्ने भएपछि बजेटको आकार घटाएर बजेट ल्याएकोमा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै सार्वजनिक बजेटमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि बाग्मती प्रदेश सरकारको यो तेस्रो पूर्ण बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा तीन महिनाको लागि बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा प्रदेश सरकारले करिब ६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।

आगामी आर्थिकका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्न कर राजस्वबाट २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख रुपियाँ, अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब छ करोड नौ लाख अन्य राजस्वबाट पाँच अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।