एमसिसीबारे प्रष्ट हुनुहोस् ,के छ प्राबधान ? आफैं पढ्नुहोस

मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता

प्रस्तावना
प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता ( “ सम्झौता ” ) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल “ नेपाल ” )
को तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय (“ सरकार ”) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको
सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( “ एमसिसि ” ) बीच सम्पन्न भयो । (यस सम्झौतामा एमसिसि
तथा सरकारलाई एकल रूपमा ( “ पक्ष ” ) र सामूहिक रुपमा ( “ पक्ष हरू ” ) भनी सम्बोधन गरिएको छ । यस
सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्घ रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसिको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने
लगानीे सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै;

सरकारले एमसिसिको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र
नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्र्न एमसिसिको
सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै;

एमसिसिले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि
सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै;
पक्षहरू देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः
धारा १. .
लक्ष्य र उद्देश्य
दफा १.१ सम्झौताको लक्ष्य. आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको
लक्ष्य ( “ सम्झौताको लक्ष्य ”) रहेको छ । एमसिसिको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली
जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।
दफा १.२ परियोजनाको उद्देश्य. अनुसुची १ मा उल्लेख भए बमोजिमका परियोजनाहरू (प्रत्येकको हकमा
“ परियोजना ” र सामूहिक रुपमा “ परियोजना हरू ” ) कार्यक्रममा समावेश छन् । प्रत्येक परियोजनाको उद्देश्य
(प्रत्येकको हकमा “ परियोजना उद्देश्य ” र सामूहिक रुपमा “ परियोजना उद्देश्य हरू ” ) देहाय बमोजिम रहेका छन्ः
क) उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा
स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने,
ख) रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।
घ
धारा २.
व वित्त त्तीय व्यवस्था र स्रोत
दफा २.१ कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था. दफा ७.३ बमोजिम यो सम्झौता लागू भए पछि, यस सम्झौताका
शर्तहरू बमोजिम एमसिसिले सरकारलाई पैतालिस करोड पन्चानब्बे लाख (४५,९५,००,०००) अमेरिकी डलर
भन्दा बढी नहुने गरी ( “ कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था ” ) सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि
रकम उपलब्ध गराउनेछ । कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजन अनुसूची २ मा सामान्य रुपमा उल्लिखित
छ ।
दफा २.२ सम्झौता सिडिएफ.
(क) प्रस्तुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पछि, एमसिसिले सरकारलाई यस सम्झौताका शर्तहरू
बमोजिम दफा २.१ मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख (
४,०५,००,०००) अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी (“सम्झौता सिडिएफ”) मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन,
२००३ को दफा ६०९ (छ), संशोधन समेत (“एमसिए ऐन”) अन्तर्गत देहायका प्रयोजनको लागि एवं यस
सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सरकारले उपयोग गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउनेछः

(१) वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्य;
(२) प्रशासनिक कार्यहरू (कर्मचारीको तलब जस्ता प्रारम्भिक खर्च समेत) र बहाल, कम्प्युटर र
अन्य सूचना प्रविधि वा पूँजीगत उपकरण जस्ता अन्य प्रशासनिक सहायक खर्चहरू;
(३) अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू;
(४) सम्भाव्यता, डिजाइन, र अन्य परियोजना तयारी अध्ययन कार्यहरू; र
(५) एमसिसिले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य कार्यहरू ।
सम्झौता सिडिएफको विनियोजन अनुसूची २ मा सामान्य रुपमा उल्लिखित छ ।
(ख) यो दफा २.२ तथा सम्झौता सिडिएफका हकमा लागू हुने यस सम्झौताका अन्य
व्यवस्थाहरू दफा ७.५ बमोजिम सम्झौता सिडिएफको प्रयोजनका लागि मात्र यस सम्झौतामा एमसिसि र
सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लाागू हुनेछन् ।
(ग) सम्झौता सिडिएफको प्रत्येक भुक्तानी अनुसूची ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका त्यस्तो
भुक्तानी सम्बन्धी पूर्व शर्तहरूको परिपालनाको अधिनमा रहनेछ ।
(घ) एमसिसिले दफा २.२ (क) अन्तर्गत उपलब्ध सम्झौता सिडिएफको कुल रकम दफा २.२(क)
मा उल्लेख गरिएका प्रयोजनका लागि मुनासिब रुपमा उपयोग हुन सक्ने रकम भन्दा बढी भएको भनी
निर्धारण गरेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर एमसिसिले दफा २.२ (क) अन्तर्गत उपलब्ध सम्झौता
सिडिएफको रकमलाई कम गरी बढी भएको रकम ( अधिक सम्झौता सिडिएफ रकम ” )े फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा दफा २.२ (क) अन्तर्गत सरकारलाई उपलब्ध गराइने सम्झौता सिडिएफको रकमबाट अधिक
सम्झौता सिडिएफ रकम घटाइनेछ र उक्त अधिक सम्झौता सिडिएफ रकमका सम्बन्धमा एमसिसिको कुनै
थप दायित्व रहने छैन ।

(ङ) एमसिसिले चाहेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर सरकारलाई त्यस्तो अधिक सम्झौता
सिडिएफ रकमको कुल रकम वा केही हिस्सा बराबरको रकम कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थामा थप हुने गरी
उपलब्ध गराउने विकल्प छनौट गर्न सक्नेछ, र त्यस्तो थप कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाको हकमा लागू हुने
कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थामा लागू हुने प्रस्तुत सम्झौताका शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछन् ।
दफा २.३ एमसिसि वित्तीय व्यवस्था. प्रस्तुत सम्झौतामा कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था र सम्झौता सिडिएफलाई
सामूहिक रुपमा “ एमसि सि वित्तीय व्यवस्था ” भनिएको छ र यसले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत सरकारले
भुक्तानी दिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था र सम्झौता सिडिएफको फिर्ता वा सोधभर्ना समेत जनाउँछ ।
दफा २.४ भुक्तानी. एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम कार्यक्रमको
कार्यान्वयनको क्रममा भएका खर्चको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको भुक्तानी ( “ भुक्तानी ” ) गर्नेछ । लागू
हुने सबै पूर्व शर्तहरूको परिपालना भएमा एमसिसिले सरकारलाई उपलब्ध हुने भुक्तानीको रकम (क) नेपाल
सरकारले खोलेको र एमसिसिद्वारा स्वीकृत एक वा एक भन्दा बढी बैंक खाता (प्रत्येकलाई “ स्वीकृत खाता ”
भनिने) मा जम्मा गरी वा (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवाको प्रदायकलाई
प्रत्यक्ष भुक्तानी गरी दिइनेछ । एमसिसि वित्तीय व्यवस्था कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चमा मात्र उपयोग गर्न
सकिनेछ ।

दफा २.५ ब्याज. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थालाई कार्यक्रम प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नु पूर्व उक्त एमसिसि
वित्तीय व्यवस्थामा प्राप्त हुने कुनै पनि ब्याज वा अन्य आय कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम
सरकारले एमसिसिलाई भुक्तानी दिने वा हस्तान्तरण गर्नेछ ।

दफा २.६ सरकारी स्रोत; बजेट.
(क) सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत सरकारको दायित्व परिपालनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण
आर्थिक तथा अन्य स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । यसका अतिरिक्त,
सरकारले प्रस्तुत सम्झौताका कार्यक्रमका परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न अनिवार्य योगदान ( “ सरकारको
योगदान ” ) गर्नेछ । अनुसूची २ मा सरकारको योगदानको बारेमा थप उल्लेख गरिएको छ ।
(ख) कार्यक्रम अवधिभर सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारलाई
प्राप्त भएको वा हुने अनुमानित एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा लेखा राखिएको सुनिश्चित गर्न
सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ ।

(ग) प्रस्तुत सम्झौता तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित गरिएका क्रियाकलापहरूका लागि सरकारले
एमसिसि बाहेक अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने सामान्य र अपेक्षित स्रोतहरू वा बजेट घटाउने छैन ।
(घ) सरकारले एमसिसिलाई लिखित रुपमा अन्यथा सूचना दिएकोमा बाहेक, प्रस्तुत सम्झौता
तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित गरिएका क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था सरकारले
अन्य तवरले प्राप्त गर्ने वा बजेट विनियोजन गर्ने स्रोतहरूको अतिरिक्त हुनेछ ।
दफा २.७. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई
लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय
बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै पनि प्रयोजनको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको
सरकारले सुनिश्चित गर्नेछः
छ
(क) सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा
सहयोगको लागि;
(ख) संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको
उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि;
(ग) एमसिसिको वातावरणीय निर्देशिका तथा तत् सम्बन्धमा जारी भएका अन्य निर्देशिकाहरू
(सामूहिक रूपमा “ एमसिसि वातावरणीय निर्र्देिशका हरू ” ) मा थप उल्लेख गरिएका वातावरण,

स्वास्थ्य वा सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने वा
सो सम्बन्धमा खर्च गर्ने वा त्यस्ता क्रियाकलाप सम्बन्धी अन्य कुनै पनि तवरले सहयोग
गर्नका लागि; वा

(घ) परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन गर्न लगाउन वा कुनै पनि व्यक्तिलाई
गर्भपतन गर्न उक्साउने वा जबरजस्ती गर्ने, परिवार नियोजनको साधनका रुपमा अस्वेच्छिक
बन्द्याकरण गर्न लगाउने वा जबरजस्ती गरी वा आर्थिक प्रलोभन देखाई कुनै पनि
व्यक्तिलाई बन्द्याकरण गर्न लगाउने वा परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन वा
अस्वेच्छिक बन्द्याकरण गर्ने कार्य, वा विधिसँग, पूर्ण वा आंशिक, रुपमा सम्बन्धित कुनै
बायोमेडिकल अनुसन्धान कार्यका भुक्तानी दिन ।
दफा २.८ कर.
(क) पक्षहरू लिखित रूपमा विशेषतः अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक, सम्पूर्ण एमसिसि वित्तीय
व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतया लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी,
अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरू (नेपालमा सामान्यतया प्रचलित मुनासिब तथा
गैरविभेदकारी रुपमा सेवा वापतको शुल्क बाहेक) ( “ कर ” ),(जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय, संघीय,
प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने निकायले लगाउने कर समेत समावेश हुने) बाट मुक्त रहने
सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ । उल्लिखित व्यवस्थाको सर्वसामान्यतालाई सीमित नगरी तथा विशेषतः एमसिसि
वित्तीय व्यवस्था देहायका भुक्तानीबाट मुक्त हुनेछ; (१) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याइएका कुनै वस्तु,
कार्य वा सेवामा लाग्ने कुनै महसुल, भन्सार शुल्क, पैठारी कर, निकासी कर र यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुर;
(२) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवा सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्घि कर, बिक्री कर,
अन्तःशुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, वा अन्य कारोवारमा लाग्ने यस्तै प्रकृतिका दस्तुर; (३) कार्यक्रमसँग
सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा, उपभोगमा लाग्ने कर वा अन्य यस्तै प्रकृतिका दस्तुर; तथा (४)
कार्यक्रमका सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरू सम्बन्धी आय, मुनाफा, वा कुल (ग्रस) प्राप्तिमा लाग्ने कर वा अन्य
समान दस्तुर तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने देहायमा उल्लेख भए बाहेकका प्राकृतिक व्यक्ति वा
कानूनी व्यक्तिलाई लाग्ने सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कर तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुरः (१) नेपाली
नागरिक वा नेपालका स्थायी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति, (२) नेपालको कानून बमोजिम स्थापित कानूनी व्यक्ति
(तर एमसिए–नेपाल र यस सम्झौता अन्तर्गतका सरकारको दायित्व कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य
कुनै निकाय बाहेक) ।
(ख) दफा २.८ (क) अन्तर्गतको कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निश्चित मुख्य करका
सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि अनुसूची ७ मा उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यविधि अन्तर्गत
प्रचलित कानून बमोजिम करको भुक्तानीमा दिइएको छुट, सरकारले एमसिसिलाई एमसिए–नेपाल वा
करदातालाई दिने कर फिर्ता वा सोधभर्ना, वा सरकारले कार्यक्रमको हितको लागि एमसिए–नेपाल वा
एमसिसिलाई भुक्तान गर्ने दफा २.८(क) मा उल्लेख गरिएका विषयमा लाग्ने करको सहमति बमोजिमको रकम
समेत समावेश हुन सक्नेछन् ।
ट
(ग) दफा २.८(क) वा अनुसूची ७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरित कर भुक्तानी भएमा
सरकारले अविलम्ब एमसिसि (वा एमसिसिले तोकेको अन्य पक्ष) लाई उक्त कर वापतको रकम अमेरिकी डलर
वा नेपाली रूपैयाँमा सो बमोजिम कर भुक्तान भएको लिखित (एमसिसि वा एमसिए–नेपालबाट) सूचना
सरकारले पाएको ३० दिन (वा पक्षहरू बीच लिखित रुपमा सहमति भएको अवधि) भित्र फिर्ता गर्नेछ । त्यस्तो
रकम तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न नसकेमा फिर्ता नगरिएकोे रकममा दफा ५.४ बमोजिम ब्याज लाग्ने
छ ।
(घ) सरकारले दफा २.८ (ग) अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व परिपूर्तिका लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्था
वा सो को प्रतिफल वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
धारा ३. .
कार्यान्वयन
दफा ३.१ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता. पक्षहरूले एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्बन्धी
व्यवस्था, वित्तिय जवाफदेहिता, र भुक्तानी तथा उपयोगको थप विवरण समेत समेटिएको एक सम्झौता
( “ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता ” वा “ पिआईए ” ) सम्पन्न गर्नेछन्; र सरकारले यस सम्झौता, पिआईए तथा
अन्य कुनै पूरक सम्झौता एवं अन्य कार्यान्वयन पत्र अनुसार कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ ।
दफा ३.२ सरकारको जिम्मेवारी.
(क) कार्यक्रमको कार्यान्वयन पर्यवेक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।
(ख) सरकारले एमसिसिको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका
क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने
लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पू्रा गर्न तथा
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको गठन आदेशको
माध्यमबाट स्थापित हुने एउटा निकाय तोक्नेछ । सो निकायलाई यसमा “ एमसिए– – नेपाल ” भनी सम्बोधन
गरिनेछ, र एमसिए–नेपाललाई सरकारको तर्फबाट कार्यक्रम सम्बन्धी क्रियाकलापका सम्बन्धमा सम्पूर्ण कार्य
गर्ने अख्तियारी हुनेछ । सरकारले यसै सम्झौताबाट एमसिए–नेपाललाई मिति जुलाई २०, २०१६ को संशोधित
र प्रतिस्थापित प्रारम्भिक अनुबन्धन सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग अनुदान सम्झौता ृब्mभलमभम बलम
च्भकतबतभम क्ष्लष्तष्ब िभ्लनबनझभलत त्भअजलष्अब िब्ककष्कतबलअभ न्चबलत ब्नचभझभलत, मबतभम व्गथि द्दण्, द्दण्ज्ञटे
मा परिभाषित क्रियाकलापहरूको पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको अधिकार तथा
जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । प्रस्तुत दफा ३.२ (ख) बमोजिम निकाय तोकेकोे कारणबाट सरकारले
यस सम्झौता बमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा दायित्वबाट
उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि सरकार पूर्ण रुपमा उत्तरदायी रहनेछ । एमसिसिले दफा ३.२ (ख)
बमोजिमको निकाय तोक्ने सम्बन्धमा यसै सम्झौता बमोजिम स्वीकृित तथा सहमति जनाएको छ ।
(ग) एमसिसि लिखित रुपमा अन्यथा सहमत भएको अवस्थामा बाहेक सरकारले एमसिसि वित्तीय
व्यवस्थाद्वारा पूर्ण वा आंशिक (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष) रुपमा वित्त व्यवस्था गरिएको कुनै पनि कार्यक्रमको सम्पत्ति
वा सेवा प्रस्तुत सम्झौता तथा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गरिएको
सुनिश्चित गर्नेछ ।
(घ) प्रस्तुत सम्झौता अवधिमा सरकारले परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि सबै आवश्यक
तथा उपयुक्त कदमहरू (दफा २.६(क) लाई सिमित नराखी, एमसिसि लिखित रुपमा अन्यथा सहमत भएको
अवस्थामा बाहेक एमसिसि वित्तीय व्यवस्था भन्दा अधिक तथा यससँग सम्बन्धित शर्तहरू पालना गर्न तथा
त्यस्ता उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण लागतको वित्तीय व्यवस्था समेत) चाल्नेछ ।
(ङ) सरकारले मुनासिब रेखदेख, कार्यदक्षता तथा लगनशीलताका साथ प्राविधिक, आर्थिक र
व्यवस्थापनका मुनासिब अभ्यासहरू अनुसरण गरी प्रस्तुत सम्झौता, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, प्रत्येक
पूरक सम्झौता र कार्यक्रम निर्देशिका अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा प्रस्तुत सम्झौता बमोजिमको आफ्नो
जिम्मेवारी पूरा गरेको सुनिश्चित गर्र्नेछ ।
(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात
भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन,
पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि
अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने
अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
दफा ३.३ नीतिगत कार्यसम्पादन. अनुसूची १ (यदि कुनै) मा उल्लेख भएका नीति, कानूनी तथा नियामक
सुधार प्रतिबद्घताका अतिरिक्त, सरकारले एमसिए ऐनको दफा ६०७ मा निर्धारित नीतिगत मापदण्ड, र
एमसिसिले प्रयोग गरेको छनौट मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार आफ्नो कार्यसम्पादनको स्तर कायम तथा सुधार
गर्न प्रयत्न गर्नेछ ।
दफा ३.४ सूचनाको यथार्थता. सरकारले प्रस्तुत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको मितिसम्म एमसिसिलाई सरकारले
वा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत सम्झौताका सम्बन्धमा सहमतिमा पुग्ने क्रममा उपलब्ध गराइएका सम्पूर्ण
जानकारी वस्तुगत रुपमा सत्य, साँचो तथा पूर्ण रहेको भनी प्रत्याभूत गर्दछ ।
दफा ३.५ कार्यान्वयन पत्र. एमसिसिले सरकारलाई समय समयमा यस सम्झौता, एमसिसि वित्तीय व्यवस्था,
वा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा लिखित रुपमा (प्रत्येकलाई, “ कार्या न्वयन पत्र ”
भनिएको) मार्फत परामर्श दिन सक्नेछ । सरकारले उक्त परामर्शलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन
गर्नेछ । पक्षहरूले यस सम्झौता, पिआईए, वा अन्य सम्बन्धित सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयहरूमा
आपसी सहमतिको विषय एकीन गरी अभिलेखका लागि संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन पत्रहरू जारी गर्न समेत
सक्नेछन् ।
दफा ३.६ खरिद तथा अनुदान.
(क) सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्ति सरकार
वा प्रदायकले एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका ( “ एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्र्दे िशका ” ) बमोजिम गर्ने
सुनिश्चित गर्नेछ । एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिकामा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्तहरू समेत
समावेश हुनेछन्ः
(१) वस्तु, कार्य तथा सेवा खरिदका लागि तथा खरिद सम्झौता आह्वान, सम्पन्न र प्रशासन गर्न
खुला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी विधिहरू पारदर्शी ढङ्गले प्रयोग गनुपर्ने,
(२) आह्वान गरिने वस्तु, कार्र्य तथा सेवा प्राप्त गरिने वस्तु, कार्य तथा सेवाको स्पष्ट र यथार्थ
विवरणमा आधारित हुनुपर्ने,
(३) सम्झौताहरू सम्झौता बमोजिम कार्य गर्न योग्यता एवं तत्परता भएका योग्य ठेकेदारहरूलाई
मात्र उनीहरूको मितव्ययिता तथा सामयिक रुपमा पूरा गर्न सक्ने शर्त बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने, र
ड
(४) वस्तु, कार्य तथा सेवाको पूर्तिका लागि निर्धारित, उदाहरणका लागि मूल्य उद्घरण (कोटेशन) तथा
बजार मूल्यको तुलना गरी निर्धारण गरिएको, व्यापारिक रुपमा मुनासिब मूल्य भन्दा बढी मूल्य भुक्तानी
नगर्ने ।
(ख) सरकारले, एमसिसिले लिखित स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक, कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई
अगाडि बढाउन जारी गरिने अनुदान (प्रत्येकलाई “ अनुदान ” भनिएको) एमसिसिलाई स्वीकार्य पारदर्शी तवरले
खुल्ला, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी विधि अपनाएर प्रदान, कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गरिएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
यस शर्तको थप परिपालनाको लागि, तथा कुनै अनुदान जारी गर्नु पूर्व, सरकार र एमसिसिले उपयुक्त योग्यता
र छनौट विधि तथा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधिसहित सम्भावित अनुदान प्राप्तकर्ताको पहिचानको निर्धारणका
लागि लिखित कार्यविधिमा सहमत हुनेछन् । यसरी सहमति गरिएकोमा कार्यविधि एमसिए–नेपालको वेब
साइटमा प्रकाशन गरिनेछ ।
दफा ३.७ अभिलेख, लेखाङ्कन, आवृत प्रदायकहरू, पहुँच.
(क) सरकारी हिसाब (किताब) र अभिलेख. सरकारले सम्पूर्ण एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको
उपयोग तथा कार्यक्रमको परिणाम तथा कार्यान्वयन प्रतिविम्बित गर्न पर्याप्त लेखाङ्कन सम्बन्धी हिसाब,
अभिलेख, कागजपत्र र अन्य कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणको अभिलेख ( “ सम्झौता अभिलेख हरू ” ) एमसिसि सन्तुष्ट
हुने गरी राख्नु पर्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राख्ने सम्बन्धमा
सुनिश्चित गर्न सर्वाेत्तम प्रयत्न गर्नेछ । यसका अतिरिक्त, सरकारले एमसिसिको अनुरोधमा एमसिसिलाई यस्ता
सम्झौता अभिलेखहरूको सक्कल वा प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनेछ ।
(ख) लेखाङ्कन. सरकारले संयुक्त राज्यको प्रचलित सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्घान्तहरू
बमोजिम, वा सरकारले चाहेमा एमसिसिको लिखित पूर्व स्वीकृति लिएर, अन्य लेखा सिद्घान्तहरू, जस्तै (१)
अन्तर्राष्ट्रिय लेखाङ्कन मानक बोर्डले निर्धारण गरेका, वा (२) नेपालमा प्रचलित लेखा सिद्घान्तहरू बमोजिम
सम्झौता अभिलेखहरू राख्नेछ तथा समेटिएका सम्पूर्ण प्रदायकहरूले सोही बमोजिम सम्झौता अभिलेख राखेको
सुनिश्चित गर्न सर्वाेत्तम प्रयत्न गर्नेछ । सम्झौता अभिलेखहरू सम्झौता अवधि समाप्त भए पछि कम्तीमा
पाँच वर्षसम्म वा कुनै मुद्दा, दावी वा लेखापरीक्षणको निष्कर्षको निरुपणका लागि वा प्रचलित कानूनको
आवश्यकता बमोजिम सो भन्दा बढी समयसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।
(ग) पहुँच. एमसिसिले अनुरोध गरेमा, सरकारले, प्रत्येक मुनासिब समयमा, एमसिसिका
आधिकारिक प्रतिनिधिहरू, एमसिसिका महानिरीक्षक ( “ महानिर री ी क्षक ” ), संयुक्त राज्य सरकारको
अकाउन्टेबिलिटि कार्यालय, प्रस्तुत सम्झौतामा वा यस सम्झौतालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लेखा परीक्षण
गर्न जिम्मेवारी पाएको कुनै पनि लेखापरीक्षक, र एमसिसि वा सरकारबाट कार्यक्रमको कुनै आँकलन,
पुनरावलोकन वा मूल्याङ्कन गर्नका लागि नियुक्त गरिएको कुनै एजेन्ट वा प्रतिनिधिलाई, एमसिसि वित्तीय
व्यवस्थाद्वारा आंशिक वा पूर्ण रुपमा वित्त उपलब्ध गराइएको सुविधा, सम्पत्ति, तथा क्रियाकलापहरूको
लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन, मूल्याङ्कन वा निरीक्षण गर्ने अनुमति दिने वा उपलब्ध गराउनेछ ।
दफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन.
(क) सराकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको अवस्थामा बाहेक,
सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्म कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर
भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो
पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वा मार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको
वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ । यसका अतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त
लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा
सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिका
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका ( “ लेखा
परीक्षण निर्देशिका ” ) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने
फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ । लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम तथा महानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूति
निरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि
समाप्त भएको बढीमा ९० दिनभित्र वा पक्षहरू बीच लिखित सहमति भए बमोजिमको अन्य अवधिभित्र
एमसिसिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुत दफा ३.८ (क) मा उल्लेख भए
बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक
लगाउने छैन ।
(ख) अन्य निकायको लेखापरीक्षण. सरकारले (१) सरकार वा कुनै प्रदायक तथा संयुक्त राज्यको
गैरनाफामूलक संस्था बीच हुने एमसिसिद्वारा वित्त उपलब्ध गराउने सम्झौताहरूमा त्यस्तो संयुक्त राज्यको
गैरनाफामूलक संस्थाले संयुक्त राज्यको व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयले जारी गरेको यूनिफर्म
एडमिनिस्ट्रेटिभ रिक्वायरमेन्ट्स, कस्ट प्रिन्सिपल्स एण्ड अडिट रिक्वायरमेन्ट्स फर फेडरल अवार्ड्समा रहेका
प्रचलित लेखापरीक्षण सम्बन्धी शर्तहरूको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गराउने, (२) सरकार वा कुनै सेवा
प्रदायक तथा संयुक्त राज्यको नाफामूलक संस्था बीच हुने एमसिसिद्वारा वित्त उपलब्ध गराउने सम्झौताहरूमा
त्यस्तो संयुक्त राज्यको नाफामूलक संस्थाले, एमसिसि र सरकारले लिखित रुपमा अन्यथा सहमति गरेको
अवस्थामा बाहेक, संयुक्त राज्यको सम्बद्ध सरकारी निकायबाट सरकारी बाट लेखापरीक्षण गराउने, तथा (३)
सरकार वा कुनै सेवा प्रदायक तथा गैर संयुक्त राज्यमा समेटिएका प्रदायक बीच हुने एमसिसिद्वारा वित्त
उपलब्ध गराउने सम्झौताहरूमो गैर संयुक्त राज्यमा समेटिएका प्रदायकले लेखापरीक्षण निर्देशिका बमोजिम
लेखापरीक्षण गराउने शर्त उल्लेख भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।
(ग) सुधारात्मक कार्य. सरकारले समेटिएका प्रत्येक प्रदायकलाई (१) लेखापरीक्षणको प्रत्युत्तरमा,
आवश्यक परेमा, उपयुक्त तथा सामयिक सुधारात्मक कार्यहरू अबलम्बन गरिएको, (२) समेटिएका प्रदायकको
लेखापरीक्षणबाट सरकारको अभिलेखहरूमा समायोजन गर्न आवश्यक भएमा सोको अबलम्बन गरिएको तथा
(३) आवश्यकता अनुसार त्यस्तो प्रदायकका अभिलेख तथा वित्तीय विवरणमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकलाई पहुँचका
लागि अनुमति दिइएको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ ।
(घ) एमसिसिद्वारा लेखापरीक्षण. एमसिसिलाई सरकारद्वारा एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको
उपयोगको लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(ङ) लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन वा मूल्याङ्कनको लागत. यस सम्झौता अन्तर्गत आवश्यक पर्ने
लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन वा मूल्याङ्कनको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।
धारा ४.
सञ्चार
दफा ४.१ सञ्चार.
प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेश गर्ने वा माग गर्ने कुनै कागजपत्र वा सञ्चार
लिखित रुपमा तथा, एमसिसिसँग अन्यथा सहमत भएको अवस्थामा बाहेक, अंग्रेजीमा हुनेछ । यस्ता सबै
कागजपत्र वा सञ्चार प्रत्येक पक्षको देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको ठेगाना वा लिखित सूचनामा अर्को
पक्षलाई तोके बमोजिमको त्यस्तो अन्य ठेगानामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
१)
सरकारलाईः
अर्थ मन्त्रालय
ध्यानाकर्षणः श्री अर्थ सचिव
(बोधार्थ– सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता, समन्वय महाशाखा)
सिंहदरबार
काठमाडौं
नेपाल
फ्याक्सः  ९७७–१–४२१११६१
टेलिफोनः : ९७७–१–४२१११६४
एमसिसिलाईः
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
ध्यानाकर्षणः उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट अपरेशन्स
१०९९, फोर्टिन्थ स्ट्रिट एन डब्लु
वाशिंगटन, डिसि २०००५
संयुक्त राज्य अमेरिका
फ्याक्सः ं१ (२०२) ५२१–३७००
टेलिफोनः  १ (२०२) ५२१–३७००
दफा ४.२ प्रतिनिधि.
प्रस्तुत सम्झौताको सबै प्रयोजनको लागि, सरकारको प्रतिनिधित्व संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको, अर्थ
मन्त्रीको रुपमा कार्यरत, वा सो पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, तथा एमसिसिको प्रतिनिधित्व एमसिसिको
उपाध्यक्ष–कम्प्याक्ट अपरेशन्सको रुपमा कार्यरत, वा सो पदमा बहाल रहेको व्यक्ति, (प्रत्येकलाई यसपछि
“ प्रमुख प्रतिनिधि ” भनिएको) ले गर्नेछन् । प्रत्येक पक्षले, अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिई, एक वा बढी
प्रतिनिधिहरू (प्रत्येकलाई, “ अतिरिक्त प्रतिनिधि ” भनिएको) दफा ६.२ (क) बाहेकको सम्झौताको सबै
प्रयोजनको लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ । सरकारले यस सम्झौताबाट एमसिए–नेपालका भावी कार्यकारी
निर्देशकलाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्त गरेको छ । एमसिसिले यसरी सहायक उपाध्यक्ष, कम्प्याक्ट
अपरेशन्स विभाग, युरोप, एशिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्त
गरेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित सूचना दिएर आफ्नो प्रमुख प्रतिनिधिलाई सोही पद वा सो भन्दा
उच्च पदस्थ नयाँ प्रतिनिधिमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

दफा ४.३ हस्ताक्षर. प्रस्तुत सम्झौता तथा यस सम्झौताको कुनै संशोधनमा हुने हस्ताक्षर सोही पृष्ठमा वा
आदान प्रदान हुने पत्र वा कूटनीतिक पत्रमा गरिने हस्ताक्षर हुनेछ ।
धारा ५
अन्त्य;; निलम्बन;; समाप्ति
दफा ५.१ अन्त्य; निलम्बन.
(क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो
सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना
कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(ख) एमसिसिद्वारा निलम्बन वा अन्त्यको आधारको रुपमा पहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित
रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजना भएमा एमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिई
तत्काल पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था र यससँग सम्बन्धित कुनै पनि
दायित्व अन्त्य वा निलम्बन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः
(१) प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्य कुनै सम्झौता वा व्यवस्था
अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफल भएमा;
(२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले
सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौता
अन्तर्गतका आफ्ना दायित्वहरू प्रिपालना गर्न नसक्ने भएमा;
(३) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन
वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानून वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको
सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा;
(४) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने
कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरितका क्रियाकलापमा संलग्न
भएमा;
(५) विदेशी सहायता ऐन, १९६१ ९ँयचभष्नल ब्ककष्कतबलअभ ब्अत या ज्ञढटज्ञ० संशोधित
रुपमा ९द्दद्द ग्।क्।ऋ। द्दज्ञछज्ञ भत कभत्र। ), को भाग १ अनुसारे संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने
आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वा कुनै अकर्मण्यता भएमा वा
कुनै घटना घटेमा;
(६) एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायताको लागि नेपालको योग्यता निर्धारण गर्न प्रयोग
भएका मापदण्डसँग असङ्गत हुने किसिमका क्रियाकलापमा सरकार संलग्न भएमा; तथा
(७) सरकार वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रम सम्पत्ति प्रयोग गर्ने
कुनै व्यक्ति वा निकाय लागूऔषध अपराधमा दोषी भएको पाइएमा वा लागूऔषध ओसारपसारमा
संलग्न भएको पाइएमा ।
दफा ५.२ अन्त्य, निलम्बन, वा समाप्तिको परिणाम.
(क) दफा ५.१ (क) बमोजिम सम्झौता समाप्त भएको अवस्थामा अर्को पक्षसँग असल
विश्वासका साथ परामर्श गर्ने प्रयत्न गर्ने कुरामा पक्षहरू सहमत भएका छन् ।

(ख) एमसिसिले नेपाल सरकार वा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति वा निकाय जुन अवस्थाको कारणले
एमसिसि वित्तीय व्यवस्था निलम्बन वा अन्त्य गर्नु परेको हो त्यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी
निर्धारण गरेमा निलम्बन वा अन्त्य गरिएको प्रस्तुत सम्झौता बमोजिमको एमसिसि वित्तीय व्यवस्था एमसिसिले
पुनर्बहाली गर्न सक्नेछ ।
(ग) प्रस्तुत सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था पूर्ण वा आंशिक रुपमा निलम्बन वा अन्त्य
भएमा वा सम्झौताको अवधि समाप्त भएमा, निलम्बन पश्चात्, अन्त्य पश्चात् वा समाप्ति पश्चातको
एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, अन्य भूक्तानि तथा कार्यक्रम सम्पत्तिको प्रबन्धका सम्बन्धमा कार्यक्रम कार्यान्वयन
सम्झौताको दफा ४.२ लागू हुनेछ । प्रस्तुत सम्झौता, एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, कार्यक्रम कार्यान्वयन
सम्झौता वा अन्य कुनै पूरक सम्झौताको निलम्बन वा अन्त्य नगरिएको अंश भने पूर्ण रुपमा प्रभावकारी तथा
कार्यान्वयनमा रहनेछ ।
दफा ५.३ फिर्ता, उल्लंघन.
(क) कुनै एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, त्यसको कुनै ब्याज वा आर्जन, वा कुनै कार्यक्रम सम्पत्तिको
प्रयोग यस सम्झौताको शर्त विपरितको कुनै प्रयोजनमा भएमा, एमसिसिले सरकारलाई दुरुपयोग गरिएको
एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, ब्याज, आर्जन वा सम्पत्तिमा ब्याज थप गरी हुन आउने रकम अमेरिकी डलरमा
एमसिसिको रकम फिर्ता गर्ने अनुरोध पाएको ३० दिनभित्र एमसिसिलाई फिर्ता गर्न लगाउन सक्नेछ ।
सरकारले त्यस्तो भुक्तानीको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्था, त्यसको आर्जन वा कार्यक्रम सम्पत्ति प्रयोग गर्ने
छैन ।
(ख) प्रस्तुत सम्झौतामा अन्य जुनसुकै व्यवस्था गरिएको वा अन्यथा व्यवस्था हुने गरी अन्य कुनै
सम्झौता गरिएको भए तापनि, एमसिसिको दफा ५.३ (क) अन्तर्गतको फिर्ता पाउने अधिकार यस सम्झौताको
अवधि भरि र (१) तत्पश्चात् पाँच वर्षको अवधि, वा (२) एमसिसिले त्यस्तो उल्लंघनको सम्बन्धमा यथार्थ
जानकारी प्राप्त गरे पश्चात् एक (१) वर्षको अवधि मध्ये जुन पछि हुन्छ त्यस्तो अवधिभर कायम रहिरहनेछ ।
दफा ५.४ ढिलो भुक्तानीमा ब्याज. नेपाल सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता
अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम (दफा २.८ (ग) तथा ५.३(क) अन्तर्गतको रकम समेत) भुक्तानी गर्न
असफल भएमा, त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी रकममा ब्याज भुक्तान गरिनेछ । त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी
रकममा त्यस बखत प्रचलनमा रहेको संयुक्त राज्य ट्रेजरीको करेण्ट भ्यालु अफ फन्ड्स रेट बराबर ब्याज सो
रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिदेखि पूर्ण रुपमा भुक्तानी नभएसम्मको ३६० दिनको एक वर्ष मानी दैनिक रुपमा
हिसाब गरिनेछ । यस्तो कुनै भुक्तानी सर्वप्रथम बक्यौता ब्याज वापत र ब्याजको बक्यौता रकम पूर्ण रुपमा
चुक्ता भए पश्चात, बाँकी साँवा वापत भुक्तानीलाई जम्मा गरिनेछ ।
दफा ५.५ कायम रहने. सरकारका यस दफा तथा दफा २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा
६.४ अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम
रहिरहनेछन् । तर दफा २.८ का शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति पछि १२० दिनसम्मका लागि मात्र लागू
हुनेछन् ।
धारा ६. .
सम्झौताका अनुसूची हरू , संशोधन, लागू हुने कानून
दफा ६.१ अनुसूची. प्रस्तुत सम्झौताका प्रत्येक अनुसूची यस सम्झौताका अभिन्न अंग हुन्, र स्पष्ट रुपमा
अन्यथा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक “ अनुसूची ” को उद्घरणको अर्थ यसै सम्झौताको अनुसूची हो ।
ज्ञघ
दफा ६.२ संशोधन र परिमार्जन.
(क) पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो
सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ ।
(ख) उपदफा (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि, हस्ताक्षर भएपछि लागू हुने सरकार
तथा एमसीसी बीच लिखित सम्झौता गरीः (१) कुनै परियोजना, वा क्रियाकलाप निलम्बन, अन्त्य वा
परिमार्जन गर्न, (२) अनुसूची २ मा उल्लेख गरिको वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजनलाई परिवर्तन गर्न, (३)
अनुसूची १ मा व्याख्या गरिएको कार्यान्वयनको ढाँचा परिमार्जन गर्न, (४) एमसिसिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
(एम एण्ड ई) नीति बमोजिम अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएका कुनै सूचक, आधार रेखा, वा लक्ष्य वा अन्य कुनै
जानकारी थप गर्न, परिमार्जन गर्न वा हटाउन, (५) अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएका कुनै प्रारम्भिक शर्त थप
गर्न, हटाउन वा छुट दिन, वा (६) अनुसूची ७ मा उल्लेख गरिएका एमसिसि वित्तीय व्यवस्थालाई करबाट मुक्त
गर्ने संयत्रलाई परिमार्जन गर्न कुनै पनि अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने कुरामा पक्षहरू सहमत भएका छन्; तर
यस्तो संशोधन, प्रत्येक अवस्थामा, (१) वस्तुगत रुपमा परियोजना उद्देश्यहरू अनुरुप, (२) दफा २.१ मा
उल्लेखित कुल रकममा (दफा २.२ (ङ) को प्रचलन बमोजिम परिमार्जन भए बमोजम) कार्यक्रम वित्तीय
व्यवस्था भन्दा अधिक नहुने, (३) सम्झौता सिडिएफको रकम दफा २.२(क)मा तोकिएको कुल रकम भन्दा
अधिक नहुने, (४) दफा २.६ (क) अन्तर्गत सरकारको उत्तरदायित्व तथा आवश्यक स्रोतको योगदान नघटाउने,
तथा (५) सम्झौता अवधि नलम्ब्याउने किसिमको हुनु पर्दछ ।
(ग) दफा ६.२ (ख) बमोजिम कुनै अनुसूचीमा कुनै संशोधनको लागि सरकारले नेपालका कुनै
थप आन्तरिक आवश्यकताको पालना वा थप प्रकृया (कुनै संसदीय प्रकृया समेत) पूरा नगरिकनै सम्पन्न गर्न
सक्नेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई रहेको छ ।
दफा ६.३ बाझिएमा लागू हुने व्यवस्था.
(क) कुनै पनि अनुसूची तथा १ देखि ८ सम्मका धारा बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा लागू
हुने हदसम्म त्यस्तो धारा १–८ लागू हुनेछन्, वा
(ख) कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर
असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ ।
दफा ६.४ लागू हुने कानून. प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरुप यो सम्झौताका
हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् ।
दफा ६.५ थप व्यवस्थाहरू. प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत वा सोको कार्यान्वयन गर्दा सम्पादित वा ग्रहण गरिएका,
वा सम्पादन वा ग्रहण हुने कुनै पनि क्रियाकलाप, दायित्व वा अधिकारको सन्दर्भ वा त्यस्तै भाषाले प्रस्तुत
सम्झौता तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै पनि सम्झौता, दस्तावेज वा लिखत अन्तर्गत सम्पादित वा ग्रहण
गरिएका वा सम्पादन वा ग्रहण हुने क्रियाकलाप, दायित्व वा अधिकार समेतलाई जनाउनेछ ।
दफा ६.६ एमसिसि वेबसाइटको उद्घरण. प्रस्तुत सम्झौता, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता वा यस सम्झौताका
सम्बन्धमा गरिएका अन्य कुनै पूरक सम्झौतामा एमसिसि वेबसाइटमा प्रकाशन गरी सूचित गरिएको वा
उपलब्ध दस्तावेज तथा जानकारीको सन्दर्भले समय समयमा एमसिसि वेबसाइटमा अद्यावधिक वा प्रतिस्थापन
गरिएको त्यस्तो दस्तावेज वा जानकारीलाई जनाएको मानिनेछ ।
ज्ञद्ध
दफा ६.७ कानून, नियम, नीति वा निर्देशिकाको सन्दर्भ, सम्झौताको समाप्ति तथा अन्त्यको सन्दर्भ.
(क) प्रस्तुत सम्झौता, पिआईए वा प्रस्तुत सम्झौताका सम्बन्धमा सम्पन्न गरिएको अन्य कुनै
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको कुनै कानून, नियम, नीति, निर्देशिका वा त्यस्तै दस्तावेजको प्रत्येक सन्दर्भले
समय समयमा संशोधित, परिमार्र्जित, पुनस्र्थापित वा विस्तारित त्यस्ता कानून, नियम, नीति, निर्देशिका वा
त्यस्तै दस्तावेज तथा ती कानून, नियम, नीति, निर्देशिका वा समान दस्तावेज अन्तर्गत जारी गरिएका वा
अन्यथा लागू हुने वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानून, नियम, नीति, निर्देशिका वा त्यस्तै दस्तावेज
समेतलाई जनाएको मानिनेछ ।
(ख) प्रस्तुत सम्झौता, पिआईए वा प्रस्तुत सम्झौताका सम्बन्धमा सम्पन्न गरिएको अन्य कुनै
सम्झौतामा, सम्झौताको “ समाप्ति ” को प्रत्येक सन्दर्भले, प्रस्तुत सम्झौता अगाडि नै अन्त्य नभएकोमा,
सम्झौता अवधि, जुन दफा ७.४ बमोजिम प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् पाँच वर्ष हुनेछ, समाप्त हुने
मितिलाई जनाउनेछ । उल्लिखित दस्तावेजमा सम्झौताको “ अन्त्य ” को प्रत्येक सन्दर्भले दफा ५.१ बमोजिम
सम्झौता समाप्ति हुनु पूर्व नै सम्झौता लागू हुन छोडेको अवस्थालाई जनाउनेछ ।
दफा ६.८ एमसिसिको हैसियत.
एमसिसि प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य
अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न
हुने कुनै पनि हानि वा दावी प्रति एमसिसि तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । सरकारले
एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान
अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने
कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले
उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको
दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका
क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त राज्य
सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका
कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।
ध धरा ७.
सम्झौता लागू हुने
दफा ७.१ आन्तरिक शर्त. प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै
शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा
प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।
दफा ७.२ लागू हुनका लागि पूर्व शर्तहरू. यस सम्झौता लागू हुनु पूर्वः
(क) पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हुनु पर्दछ,
(ख) नेपाल सरकारले एमसिसिलाई देहायका दस्तावेजहरू उपलब्ध गराएको हुनु पर्दछः
(१) सरकारको प्रमुख प्रतिनिधि वा एमसिसिलाई स्वीकार्य सरकारबाट रितपूर्वक अख्तियारी प्राप्त
प्रतिनिधिले सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गरेको र सम्झौता लागू हुनको लागि निर्दिष्ट
गरिएको दफा ७.२ बमोजिमका पूर्व शर्तहरू पूरा गरिएको जानकारीसहित मिति उल्लेख गरी सहिछाप गरेको
पत्र,

(२) एमसिसिलाई चित्त बुझ्ने ढाँचा तथा रुपमा नेपालको कानून तथा न्याय मन्त्री (वा
एमसिसिलाई स्वीकार्य सरकारको अन्य कानूनी प्रतिनिधिले) सहिछाप गरेको कानूनी राय,
(३) प्रस्तुत सम्झौतालाई लागू गर्न आवश्यक पर्ने आन्तरिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण
आदेश, कानून, नियमावली वा अन्य सरकारी कागजातको पूर्ण प्रमाणित प्रतिलिपिहरू, जसलाई एमसिसिले
आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने वा अन्य तवरले सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
ग) एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता लागू हुँदाका बखत, एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको योग्यता
मापदण्डलाई उल्लङ्घन हुने किसिमका श्रृंखलाबद्ध क्रियाकलापमा सरकार संलग्न रहेकोे भनी निर्धारण नगरेको
हुनुपर्छ; र
घ) अनुसूची ५ मा उल्लिखित अवस्थाहरू पूरा भएको हुनुपर्छ ।
दफा ७.३ सम्झौता लागू हुने मिति. एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता आदान प्रदान हुने पत्रको ढाँचामा एमसिसि र
सरकारले सम्झौतालाई लागू गराउन आफ्ना आन्तरिक आवश्यकताहरू पूरा गरिसकेको र दफा ७.२ मा
उल्लिखित सम्झौता लागू हुनको लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू एमसिसिको सन्तुष्टि बमोजिम पूरा भएको पुष्टि
गर्दैे सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रको मिति देखि लागू हुनेछ ।
दफा ७.४ सम्झौता अवधि. दफा ५.१ बमोजिम अगावै अन्त्य नगरिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएको
मितिदेखि पाँच वर्षको अवधि ( “ सम्झौता अवधि ” )सम्म बहाल रहनेछ ।
दफा ७.५ अस्थायी रुपमा लागू हुने. प्रस्तुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि र दफा ७.३ बमोजिम प्रस्तुत
सम्झौता लागू नभएसम्म, पक्षहरूले प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरू अस्थायी रुपमा लागू गर्नेछन् । तर प्रस्तुत
सम्झौता लागू हुनु अगावै कम्प्याक्ट सिडिएफ बाहेक अन्य एमसिसि वित्तीय व्यवस्था (रकम) उपलब्ध हुने वा
भुक्तानी गरिने छैन ।
दफा ८.
अतिरिक्त सरकारी प्रतिज्ञा
दफा ८.१ विद्युत प्रसारण परियोजना सम्बन्धी प्रतिज्ञाः सरकारले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक
सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थलपहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी
निकायहरूको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमै तथा एमसीसीको नीति अनुकूल हुने गरी उपलब्ध भएको
सुनिश्चित गर्नेछ ।
हस्ताक्षर पृष्ठ यसपछि अर्को पृष्ठमा रहेको छ

जसको प्रमाणस्वरुप प्रत्येक पक्षले आफूले रितपूर्वक अख्तियारी दिएको प्रतिनिधि मार्फत यस
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ईति सम्वत् सन् २०१७ साल सेप्टेम्बर १४ विहिबारका दिन वासिङ्गटन डि.सी. शहरमा, अंगे्रजी
भाषामा सम्पन्न भएको ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट
अर्थ मन्त्रालय

………………………………..
नामः ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
पदः अर्थ मन्त्री
संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन
……………………….
नामः जोनाथन जि. नाश
पदः प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायममुकायम)
अनुसू ची १
कार्यत्रम mमे को विवरण
यस अनुसूची १ ले सम्झौता अवधिभर नेपालमा एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाले समर्थन गर्ने कार्यक्रमको व्याख्या
गर्दछ ।
( ( क) कार्यक्रमको विवरणर्
१. पृष्ठभूमि तथा परामर्श मूलक प्रकृया. .
(क) पृष्ठभूमि.
सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको राजनीतिक अस्थिरता पश्चात् एमसिसिको पोलीसी ईन्डिकेटर (नीति सूचक)
मा नेपालको उल्लेखनीय परिणामको आधारमा एमसिसिको सञ्चालक समितिले नेपाललाई एक थ्रेसहोल्ड
कार्यक्रमको विकासको लागि शुरुवाती अवस्थामा सन् २०११ मा छनौट गरेको थियो । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम
निश्चित हुनु अघि सन् २०१४ मा एमसिसिको सञ्चालक समितिले सम्झौता विकास गर्नको लागि नेपाललाई
छनौट ग¥यो । यसरी छनौट गर्ने निर्णय गर्दा एमसिसिले नेपालको विधिको शासन र लोकतान्त्रिक
निकायहरूको स्थापना गर्ने नेपालको प्रयत्नलाई उल्लेख गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण एसियाको सामु
राजनैतिक रुपले स्थिर र बढ्दो अर्थतन्त्र नेपालको महत्वलाई उजागर ग¥यो । नेपाललाई सम्झौता विकास गर्न
छानिएको केही समयमै थे्रसहोल्ड कार्यक्रमका लागि तयार गरिएका अवरोध विश्लेषण, केही उर्जा तथा
यातायातका नीतिहरू र संस्थागत विश्लेषण लगायतका अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न भए र तत् पश्चात
सम्झौताको विकास गर्न तिनको प्रयोग गरियो ।
सन् २०१४ डिसेम्बरदेखि नै पहिचान गरिएका नेपालको विकासका केही वाधा तथा अवरोधहरूलाई सम्बोधन
गर्दै सम्झौता विकास गर्ने कार्यमा एमसिसि र नेपाल सरकारले जोड दिए । अन्ततः विभिन्न निजी क्षेत्र,
नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूसंगको परामर्श तथा छलफल पश्चात एमसिसि र नेपाल सरकार
अन्ततोगत्वा नेपालको विकासका दुई अवरोधहरू– विद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रकोे महंगी (हाइ कस्ट)
सम्बोधन गर्ने विषयमा जोड दिन सहमत भए ।
अपर्याप्त आपूर्तिको असरको कारणले नेपालले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी विद्युतीय अभाव खपेको थियो
र यसै कारणले गर्दा नेपालको विद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानी विशेषतः महत्वपूर्ण छ । विद्युत्तीय मागलाई
आन्तरिक विद्युत आपूर्तिले पूर्र्ति गर्न नसक्नाले खासगरी सुख्खायामहरूमा लोडसेडिङ हुने गर्दछ । उत्पादित
विद्युतको वितरण तथा प्रसारणमा हुने उच्च तहको चुहावटले विद्युतको न्यून आपूर्तिलाई थप सघन बनाएको
छ । विद्युतीय अभावका कारण विभिन्न व्यापारिक संघ संस्थाहरूले उल्लेख्य मात्रामा जेनेरेटर र आयातित
पेट्रोलियम पदार्थहरूमा आफ्नो आम्दानी खर्चनु परेको छ । तसर्थ, नेपालको विद्युत्तीय क्षेत्रमा लगानीे
अत्यावश्यक भएको हो ।
महंगो यातायातका सम्बन्धमा, नेपालको भूपरिवेष्ठित र पर्वतीय प्रकृति एवम् सीमा पार व्यापारमा नेपालको
निर्भरताको कारणले यस अवरोधले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय असर पारेको छ । सडक मर्मत सम्भारमा
अपर्याप्त बजेट र अप्रभावकारी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अभ्यास समस्याको रुपमा रहेको सन्दर्भमा
कार्यक्रमले सडक मर्मत सम्भारमा जोड दिनेछ ।
(ख) परामर्श प्रकृया
सम्झौता विकास गर्नको लागि छनौट भए पश्चात सरकारले पहिचान गरिएका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्दै
सम्झौता निर्माण गर्ने कार्य शुरु ग¥यो । सो अवधिभर नै सरकारले आयोजनाको डिजाइन र जोखिम
न्यूनीकरणमा तिनको समर्थन, सल्लाह र पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने अभिप्रायले नागरिक समाज, ट्रेड युनियन,
राजनीतिक दल, विकास साझेदार र विभिन्न समुदायसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
ज्ञड
सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा
प्राप्त गर्न एमसिसिले युएसएड ९ग्लष्तभम क्तबतभक ब्नभलअथ ायच क्ष्लतभचलबतष्यलब िम्भखभयिऊभलत ९“ग्क्ब्क्ष्म्”०,
ग्लष्तभम क्तबतभक म्भउबचतmभलत या क्तबतभ , भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रुपमा कार्य
गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार ग¥यो ।
( ( २) कार्यक्रमे को विवरण
(क) कार्यक्रमको विवरण
विकासका मुख्य दुई अवरोधहरू (अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति र महंगो यातायात) लाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम
तयार गरिएको छ । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरूको प्रमुख कारण नै विद्युत क्षेत्रमा लगानी
कम र अपर्याप्त हुनु हो । लगानी अपर्याप्त हुनाले नै आन्तरिक आपूर्ति अपुग हुने, प्रसारणका लागि आवश्यक
पूर्वाधारहरूको अभावबाट सीमा पारी निर्यात गर्न कठीनाइ हुने र प्राविधिक चुहावट धेरै हुने गरेको छ । तसर्थ,
यस कार्यक्रमले विद्युत उत्पादनमा वृद्धि गर्दै विद्युत आपूर्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्न र भारतसँग विद्युत
व्यापारको वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नेछ । समग्रमा यसले विद्युत आपूर्तिमा हुने लोडसेडिङलाई घटाउने
र घरेलु विद्युत उत्पादन वृद्धिका स्रोत तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, प्रस्तावित प्राविधिक सहकार्यले यस
क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि योजना र नीतिगत वातावरण तयार पार्न सहयोग गर्नेछ ।
भूपरिवेष्ठित र पहाडी प्रकृतिको नेपालमा यातायात महंगो हुनुबाट गम्भीर आर्थिक असर परेको छ । यसरी
यातायात महंगो हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये सडक निर्माण, मर्मत तथा व्यवस्थापनमा अपर्याप्त लगानी हुनु,
भन्सार र सीमानाकामा असहजता हुनु, ट्रक व्यवसाय अपर्याप्त हुनु र सडकको पहँुच नपुग्नु हो भनी निक्र्यौल
गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रम प्राविधिक र व्यावसायिक अभ्यासहरूमा सुधार ल्याई सडकको मर्मत सम्भारमा
लगानी गर्न केन्द्रित हुनेछ । सो लगानी सडक मर्मत दस्तुर सङ्कलन गर्न जिम्मेवार सडक विभाग र सडक
बोर्ड नेपाल ( “ आरविएन ” ) लाई प्रदान गरिनेछ, जसले लगानीको प्राथमिकीकरण गर्न सहयोग गर्नेछ ।
(ख) लाभग्राहीः
यस कार्यक्रमबाट सम्झौताको अन्त्यसम्ममा करिव ५० लाख घरधुरी (२ करोड ३० लाख जनसंख्या) लाई
देहाय बमोजिम लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छः
ज्ञढ
परियोजना
इआरआर,
केन्द्रीय
अनुमान
लाभग्राही (०००) १ लाभग्राही जनसंख्या २
घरधुरी व्यक्तिहरू
प्रति दिन २
डलर भन्दा
कम
प्रति दिन २
देखि ४
डलर
प्रति दिन ४
डलर भन्दा
बढी
विद्युत प्रसारण
परियोजना
१२% ५,०३५ २२,६५९ ७% ३१% ६२%
सडक मर्मत
परियोजना
२९% २०५ ९२५ ८% ३९% ५३%
विद्युत प्रसारण परियोजनाका लाभग्राहीहरू नेपालको ग्रिडमा जोडिएका घरधुरीका वासिन्दाहरू हुनेछन् ।
परियोजनाको कारणले उनीहरूलाई थप विद्युत उपलब्ध हुनेछ । सडक मर्मत परियोजनाका लाभग्राहीहरू भने
मर्मत गर्न छानिएका सडक पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाका वासिन्दाहरू हुनेछन् ।
( (ख ख) ) परियोजनो को विवरण
एमसिसि वित्तीय व्यवस्था प्रयोग गरेर सरकारले गर्ने वा गर्न लगाउने परियोजानहरूको विवरण निम्नानुसार
रहेको छ । साथै, प्रत्येक परियोजना अन्तर्गत विशेष क्रियाकलाप ( “ क्रिया कलाप”) पनि सम्पन्न गरिनेछ ।
१. विद्युत प्रसारण परियोजना
(क) परियोजना र क्रियाकलापको सारांश
विद्युत प्रसारण परियोजना ( “ विद्युत प्रसा रण परियोजना ” ) को प्रमुख उद्देश्य नेपालको विद्युतीय ग्रिडमा खपतका
लागि विद्युतको उपलब्धता र विश्वसनीयता बढाई विद्युतको आन्तरिक आपूर्ति वृद्धि गर्नु हो । यस उद्देश्य प्राप्त
गर्नको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारका व्ययलाई समर्थन गर्नेछः १) नेपालभित्र उच्च भोल्टेज
प्रसारणको पूर्वाधार विस्तार गर्न प्रसारण लाइन र नेपाल भारत सीमा पार (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइनको
निर्माण, २) एमसिसिको कोषद्वारा सञ्चालित प्रसारण लाइनसँगै निर्माण गरिने तीन सव स्टेसन, ३) उर्जा
क्षेत्रको स्थिरता र एमसिसिको लगानीको स्थिरता बढाउनको लागि प्रदान गरिने प्राविधिक सहायता, र ४)
परियोजना व्यवस्थापन, वातावरणीय र सामाजिक असर निर्धारण, र विद्युत प्रसारण परियोजना एमसिसि र
नेपाल सरकारको नीति तथा मापदण्ड अनुकूल भएको सुनिश्चित गर्र्न प्रदान गरिने ईन्जिनियरिङ र प्राविधिक
निरीक्षणको लागि आवश्यक खर्च ।
१
केही लाभग्राहीहरू विद्युत प्रसारण परियोजना र सडक मर्मत परियोजना दुबैमा लाभग्राही बन्न सक्छन् । तसर्थ प्रत्येक
परियोजनाका लाभग्राहीहरू जोडेर कुल सम्झौता लाभग्राहीहरू अनुमानित गर्न सकिँदैन ।
२
आय श्रेणीहरू स्थिर २००५ पिपिपि डलरमा आधारित छ ।
२.०
(१) प्रसारण लाइन सम्बन्धी क्रियाकलाप
प्रसारण लाइन क्रियाकलाप मार्फत एमसिसि वित्तीय व्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको
लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा निम्नानुसारका खण्डहरू पर्नेछन्ः
१) काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म २) रातामाटेदेखि
काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, ३) रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, ४) दमौलीदेखि दक्षिण
पश्चिम बुटवलसम्म, र ५) बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म ।
(क) विकास सहक्रियाकलापः प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुका साथै प्रसारण लाइन
क्रियाकलापले “ वेनिफिट इन्टिग्रेसन थ्रु नलेज सेरिङ एण्ड सोसल एक्सेप्टेन्स ” सहक्रियाकलाप वा “ विकास ”
लाई पनि समेट्दछ । यस सहक्रियाकलापको उद्देश्य प्रभावित समुदायलाई प्रत्यक्ष फाइदाहरू दिने र विद्युत
आपूर्तिमा सुधार ल्याई ती समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु रहेको छ । हालसम्मको प्रविधिलाई विचार गर्दा
प्रसारण लाइन कुनै समुदाय भएर जाँदा सो समुदायलाई कुनै किसिमको प्रत्यक्ष फाइदाहरू पुगेकोे देखिँदैन ।
प्रत्यक्ष लाभ नहुनु, जग्गाको चित्त बुझ्दो मुआब्जा नदिनुले नेपालमा प्रायः यस्ता पूर्वाधार निर्माणको विरोध
गर्दछन् । यस्ता चुनौतीहरूलाई पहिचान गर्दै विकास सहक्रियाकलापले समुदायलाई पुनर्वासका अतिरिक्त पनि
सेवा दिन वातावरण व्यवस्थापनका अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गर्नेेछ । यसले समुदायलाई पनि लाभ
पु¥याउँदछ भने अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट सिकिएका पाठ (समुदायलाई संलग्न गर्दा विद्युत प्रसारण
परियोजनाको विरोध कम हुने र वाधाहरू पनि कम हुने) लाई पनि अंगीकार गर्दछ । सहक्रियाकलापको अन्तिम
कार्यक्षेत्र भने सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पश्चात् आपसी छलफलद्वारा निर्धारण गरिनेछ । सम्भाव्य लाभ
हिस्सेदारी सेवामा समुदायलाई माइक्रो हाइड्रो टर्वाइन वा सोलार फोटोभाल्भिक प्यानल जस्ता प्रविधि प्रयोग
गरेर विजुली ग्रिडमा र अफ ग्रिड समाधानमा जोड्ने समेतका सेवा समावेश हुनेछन् ।
(२) सब स्टेसन सम्बन्धी क्रियाकलाप
यो क्रियाकलाप प्रसारण लाइन क्रियाकलापका समपूरक कार्यहरू मध्येको एक हो । आवश्यकता अनुसार
प्रसारण गरिने भोल्टेज घटाउन वा बढाउनको लागि तीन वटा सब स्टेसन एमसिसि वित्तीय व्यवस्था मार्फत
निर्माण गरिनेछन् । यी सब स्टेसनहरू रातामाटे, दमौली र बुटवलमा वा यी शहरहरू नजिकै निर्माण
गरिनेछन् । यो सम्झौता भन्दा बेग्लै पनि सरकारले दुई वटा सब स्टेसनहरू निर्माण गर्नेछ जसलाई लप्सिफेदी
र हेटौंडामा वा ती शहरहरू नजिकै प्रसारण लाइन कार्यको सिलसिलामा बनाइएका प्रसारण लाइनमा रहेका
विद्युत पुलिङ हवसँग जोडिनेछ । तर, लप्सिफेदी र हेटौंडामा सरकारले निर्माण गरेका सब स्टेसनलाई
सरकारले यस कार्यक्रममा गरेको योगदानको रुपमा लिइने छैन ।
(३) उर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक सहायता क्रियाकलाप
यो क्रियाकलापले एक स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक (विद्युत नियमन आयोग, “ इआरसी ” ) को स्थापना गर्नेछ
भने नेपालको उर्जा क्षेत्रमा पारदर्शिता, दक्षता र प्रतिस्पर्धा ल्याउन प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध
गराउनेछ । इआरसीको नीति निर्माण, विवाद समाधान, आर्थिक र प्राविधिक सञ्चालनमा क्षमता विकास गर्न
विज्ञहरूलाई ल्याउन एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, उर्जा मन्त्रालय र÷वा विद्युत
विकास विभागसँग समन्वय गर्नको लागि एक वा एक भन्दा बढी सल्लाहकारहरू राखिनेछन् । यस कार्यले
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ( “ नेविप्रा ” ) लाई प्रसारणको स्तर र स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नेछ । यसमा
क) सिस्टम र मार्केट सञ्चालनको प्रशिक्षण, ख) प्रसारण खर्चमा हुने वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्न
र ग) दक्ष जनशक्ति विकास गर्न प्रयोग गरिनेछ । यस कार्यले सामाजिक समस्याहरू जस्तै सीमान्तकृत
समुदायको विद्युतमा पहुँच र सो समुदायले विद्युतमा गर्न सक्ने खर्चमा समेत अध्ययन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
अन्त्यमा, यस कार्यले नेविप्राको वातावरणीय तथा सामाजिक विकास अध्ययनमा समेत सहयोग गर्नेछ ।
द्दज्ञ
(४) कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्राविधिक निरीक्षण क्रियाकलाप
कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्राविधिक निरीक्षण क्रियाकलापले प्रसारण लाइन र सब स्टेसन क्रियाकलापमा सहयोग
पु¥याउनेछ । प्रस्तावित विद्युत प्रसारण परियोजनाको पूर्वाधारमा गर्ने लगानीले एमसिसिको प्राविधिक,
वातावरणीय र समाजिक स्तर कायम गर्नको लागि आवश्यक परियोजना व्यवस्थापन, वातावरणीय तथा
सामाजिक असर निर्धारण तथा न्यूनीकरण र विद्युत प्रसारण परियोजनामा हुने व्ययलाई एमसिसि वित्तीय
व्यवस्थाले सहयोग गर्नेछ ।
(ख) लाभग्राही
यस विद्युत प्रसारण परियोजनाले नेपालको सम्पूर्ण ग्रिड उपभोक्ताहरूलाई लाभ पु¥याउनेछ । यस परियोजनाले
नेपालको कम्तीमा ७२% घरधुरी, जो ग्रिडमा जोडिएको विश्वास गरिएको छ, लाई फाइदा प¥ुयाउने आँकलन
गरिएको छ । परियोजनाको अन्त्यमा नेपालको जनसंख्या ३ करोड १५ लाख रहेको खण्डमा ५० लाख घरधुरीमा
बस्ने करिब २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
(ग) वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू
एमसिसिको वातावरणीय निर्देशिकाका अनुसार विद्युत प्रसारण परियोजनालाई क वर्गमा वर्गीकरण गरिएको
छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा आठ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कर्पोरेसन वातावरण तथा सामाजिक प्रगति
मापदण्ड ( “ आइएफसी पर्फमेन्स स्टेण्डर्ड“ ) मध्ये एमसिसि वातावरणीय निर्देशिकामा समावेश गरिएका सातवटा
मापदण्ड लागू हुनेछन् ।
यस विद्युत प्रसारण परियोजनाका केही अपरिहार्य वातावरणीय तथा सामाजिक असरहरू छन् जस्तै रुख कटाई,
जग्गा अधिग्रहण र पुनर्वास । एमसिसिको नीति अनुसार सम्पूर्ण जोखिमलाई उपयुक्त क्षतिपूिर्त दिई वा
समाधान वा व्यवस्थापनका उपायहरू अवलम्बन गरी नियन्त्रण गरिनेछ । वातावरणीय तथा सामाजिक
पक्षलाई प्रसारण लाइन क्रियाकलापको बाटो (मार्ग) छनौटको क्रममा परियोजना क्षेत्रका सामाजिक तथा
संवेदनशील वातावरणीय विशेषतामा पुग्ने असर निवारण वा न्यूनीकरण गर्न ध्यान दिइएको छ । विद्युत
प्रसारण परियोजनाले निर्माण शुरु गर्नु अघि आन्तरिक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति प्रकृया र वन क्षेत्र
उपयोग अनुमति प्रक्रिया पनि पूरा गर्नेछ । विकास ९द्यक्ष्प्ब्क्० सहक्रियाकलापहरू पनि त्यस्ता विद्युत प्रसारण
परियोजनाले प्रभाव पारेका समुदायहरूमा वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम, असर र अवसरहरूलाई
सम्झौताका सम्पूर्ण कार्यको लागि बनाइएको वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत
व्यवस्थापन गरिनेछ । एमसिसि वित्तीय व्यवस्थालाई यी वातावरणीय तथा सामाजिक असर निर्धारण,
वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन योजना र अन्य आवश्यक पुनर्वासका योजनामा प्रयोग गरिनेछ ।

(घ) सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक संयोजन (एकीकरण)
विकास सहक्रियाकलाप मार्फत विद्युत प्रसारण परियोजनाले उल्लेखनीय सकारात्मक सामाजिक लाभ र फाइदा
प्रदान गर्नेछ । लाभ साझेदारीको प्रमुख उद्देश्य भनेको सम्बन्धित समुदायको विद्युतको मागलाई पूरा गर्न
बनाइएका पूर्वाधारका परियोजनाहरूको लाभ साझेदारी गर्नु हो । विकास सहक्रियाकलापले प्रभावित
समुदायको जनसांख्यिक र सामाजिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत र अन्य सेवा प्रदान गरी प्रभावित
समुदायको स्वीकृति प्राप्त गर्नेछ । अनुसुची १ को दफा ख.१.क.३ ले उर्जा क्षेत्रमा सामाजिक समावेशीकरण र
लैङ्गिक संयोजन (एकीकरण) लाई सम्बोधन गर्न थप कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
(ङ) दातासँगको समन्वय
सम्झौताको तमाम बहुवार्षिक विकासमा एमसिसि र सरकारले समावेशी प्रकृयालाई अवलम्बन गरेका छन् ।
जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार, नेपाली समुदाय, निजी क्षेत्रका मुख्य पात्रहरू, गैरसरकारी निकायहरू,
अन्य दाताहरू एवं बहुपक्षीय संस्थाहरूसँगको परामर्श समेत समावेश छ । एमसिसिले खासगरी विश्व वैंक र
एसियाली विकास बैंकसँग मिलेर यी दुई बैंकहरूले नेपालमा गर्ने आगामी क्रियाकलापहरूको लागि नेपालको
उर्जा क्षेत्रमा आवश्यक सुधारहरू बारे समीक्षा र सहमति गरेको थियो । एमसिसिले संयुक्त अधिराज्यको
अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग ( “ डिएफआईडि ” ) सँग पनि उर्जा क्षेत्र सुधारको लागि राजनीतिक आर्थिक
विश्लेषणको तयारीको क्रममा विभिन्न पटक परामर्श गरेको थियो ।
(च) युएसएड
विद्युत प्रसारण परियोजनालाई एमसिसि र युएसएडबीचको अन्तर एजेन्सी सहयोगबाट लाभ पुग्नेछ । खासगरी,
एमसिसिले १ करोड डलरको चालू प्राविधिक सहयोग कार्यमा युएसएडसँग सहकार्य गरेको छ, जसले
सरकारको नियामक निकायको समीक्षा गर्ने र सरकारलाई ठूला जलविद्युत परियोजानको लागि आर्थिक
व्यवस्थापनमा सहायता गर्नेछ । युएसएडको सहायता विद्युतको क्षेत्रमा एमसिसिको प्रयत्नको परिपूरक हो ।
(छ) दीगोपन
विद्युत बजारमा उच्च तहको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता कायम गर्न नियमनकारी संयन्त्रमा सुधार
ल्याउने तथा प्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रित प्राविधिक सहायतामा लगानी गरी विद्युत प्रसारण परियोजनाको
दीगोपनलाई अभिवृद्धि गरिनेछ । साथै, प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त प्राविधिक सहायताले सरकारको
प्रसारणसँग सम्बन्धित सम्पत्ति समुचित रुपमा व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउर्ने लक्ष्य
राखिएको छ । भरपर्दो र सुपथ विद्युत आपूर्तिमा वृद्धि भएमा आर्थिक बृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, आयमा वृद्धि,
प्रवद्र्धन गर्नुका साथै अन्ततः गरिबी निवारण गर्नुपर्छ ।

(ज) नीतिगत, कानूनी र नियामक सुधार
प्रस्तुत सम्झौताको दफा ८.१ को अतिरिक्त पक्षहरूले निम्नानुसारका नीतिगत, कानूनी, नियामक र संस्थागत
सुधार एवं सरकारले परियोजनाको सहयोगमा गर्ने कार्यहरू पहिचान गरेका छन् । एमसिसि र सरकार विद्युत
क्षेत्रको सुधारको लागि निम्नानुसार दुई वटा मुख्य आवश्यकताको सहमत भएका छन्ः (१) एक स्वतन्त्र विद्युत
क्षेत्र नियमकको संस्थापना, र (२) विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि नयाँ कानूनको निर्माण, जसले नियामक
निकायलाई सो क्षेत्रका सञ्चालकहरूलाई इजाजतपत्र दिने, सञ्चालन प्रमाणपत्र दिने, सार्वजनिक हितको लागि
दर तोक्ने र पारदर्शी रुपमा क्षेत्र सञ्चालनको लागि नियमहरू बनाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नेछ । नियामक
निकाय स्थापना गर्ने र नियामकलाई उपयुक्त अधिकार प्रदान गर्ने कानूनको निर्माण भए पश्चात् मात्र
प्रस्तावित नियामक र उर्जा मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
२. सडक मर्मत परियोजना
(क) परियोजना र क्रियाकलापको सारांश
सडक मर्मत परियोजना ( “ सडक मर्मत परियोजना ” ) को उद्देश्य नेपालको प्राथमिक वा रणनीतिक सडक
नेटवर्क ( “ एसआरएन ” ) भर सडकको गुणस्तर कायम राख्नु हो । सडक मर्मत परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिको
लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारको सहयोग गर्नेछः (१) नेपालको सडक विभाग (डिओआर) र
सडक बोर्ड (आरबिएन) लाई प्राविधिक सहायता र तिनको क्षमता विकासको लागि आर्थिक सहयोग र (२)
नेपालको एसआरएनमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत सम्भारको काममा सहयोग ।
१. प्राविधिक सहायता सम्बन्धी क्रियाकलाप
यो क्रियाकलापले सडक विभाग र सडक बोर्डको लागि प्रशिक्षण र क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नेछ ।
सम्झौताको वित्तीय व्यवस्थाले निम्नानुसारका क्षेत्रहरूमा सडक विभाग र सडक बोर्डलाई प्रशिक्षण र क्षमता
विकासको लागि सहयोग गर्नेछः (१) तथ्याङ्क सङ्कलनका सुधारिएको विधि र प्रविधिहरू, (२) आर्थिक रुपमा
न्यायोचित सडक मर्मत योजनाहरूको तयारी, (३) आवधिक मर्मत सम्भारको प्राथमिकतामा सुधार, (४) सुदृढ
सडक सुरक्षाको एकीकरणसहितको सुधारिएको करार, र करारीय व्यवस्थापन, र (५) सुदृढ परियोजना
व्यवस्थापन । उपलब्ध गराइएको प्रशिक्षण र क्षमता विकास सम्बन्धी सहयोगले यस क्रियाकलाप अन्तर्गत
आधुनिक सडक मर्मत विधि, प्रविधिहरू, र व्यावसायिक प्रक्रियाहरूको हस्तान्तरण पनि गर्नेछ ।
२. रणनीतिक सडक मर्मत सम्बन्धी क्रियाकलाप
रणनीतिक सडक मर्मतका क्रियाकलाप प्राविधिक सहयोग क्रियाकलापको पूरकको रुपमा रहने छ । यसमा दुई
अवयवहरू समावेश हुनेछन्ः (१) पेभमेन्ट रिसाइक्लिङमा केन्द्रित एक प्रायोगिक सह–क्रियाकलाप ( “ पेभमेन्ट
रिसाइक्लिङ सहक्रियाकलाप ” ), (२) आवधिक मर्मत सम्भार कार्यलाई वित्तीय सहयोग गर्ने एक मिलान कोष
(म्याचिङ्ग फण्ड) । साँघुरो सडकमा काम गर्ने, खासगरी ट्राफिक जाम, कठिन कामको अवस्था र विस्तारित
निर्माण समयलाई सम्बोधन गर्नसक्ने नयाँ प्रविधिद्वारा पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ सहक्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ ।
रणनीतिक सडक मर्मत सम्भार कार्यको लागि बाँकी कार्यक्रम डिजाइनलाई सूचना उपलब्ध गराउन सम्झौता
लागू हुनु पूर्व नै यो सहक्रियाकलाप परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक मर्मत सम्भारमा सरकारको थप खर्चलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि, एमसिसि वित्तीय व्यवस्थालाई पूरा
गर्न एक मिलान कोष स्थापित गर्न प्रयोग गरिनेछ, जुन कोषले सरकारले आवधिक रुपमा सडकको मर्मत
सम्भारको लागि आफ्नो औषत वार्षिक खर्च भन्दा बढी खर्च गरेको प्रत्येक १ डलर बराबर २ डलर गरी
वार्षिक १,५०,००,००० डलरसम्म तीन वर्षको लागि उपलब्ध गराउनेछ । नेपालको एसआरएनको २०००
कि.मि. सडक मध्येबाट छनौट गरिएकोे ३०५ किलोमिटरसम्मको सडकको मर्मत सम्भार कार्य गर्न सो कोषको
प्रयोग गरिनेछ । एचडिएम मोडेल प्रयोग गरेर सरकारले प्रारम्भिक रुपमा ५ वटा सडक खण्डहरूको आवधिक
मर्मत सम्भारको लागि छनौट गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने बखतमा छनौट गरिएको सडक खण्डहरूमा
आवधिक मर्मत सम्भार गर्न सम्भव नभएमा सरकारले एचडिएम ४ मोडेल प्रयोग गरी कुल ३०५
किलोमिटरसम्मको सडक मार्ग आवधिक मर्मत सम्भारको लागि छनौट गर्नेछ । कार्यको समग्र कार्यक्रम
परियोजनाको प्राविधिक सहायताबाट सिर्जित बहुवर्षीय मर्मत योजनाको माध्यमबाट निश्चित गरिनेछ । योजना
सुधारिएको डाटाको प्रयोग र कामको आर्थिक प्राथमिकतामा केन्द्रीकृत हुनेछ ।
(ख) लाभग्राही
सडक मर्मत सम्भार परियोजना मार्फत प्रस्तावित पाँच सडक खण्डहरूले पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक
इकाईहरूमा छरिएका करिब ९,२४,००० व्यक्तिहरू (करिब २,०५,००० घरधुरी ) लाई फाइदा पु¥याउने
अनुमान गरिएको छ ।
(ग) वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय
सडक मर्मत सम्भार परियोजना एमसिसि वातावरण निर्देशिका अन्तर्गत ख श्रेणीमा वर्गीकृत छ जसमा
प्रस्तावित कार्यहरूले वातावरणमा पार्ने प्रतिकूल असर, वा समाजमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम, वा कम
संख्यामा तर साईट केन्द्रित हुने स्थायी प्रभावहरूलाई नियन्त्रण गरिएको छ । यो परियोजना सडकको मर्मत
सम्भार र पुनस्र्थापनामा सीमित भएको कारण वातावरण र समाजमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्नेे देखिंदैन
तथा यसको स्तरीय व्यवस्थापन विधि पनि उपलब्ध छैन । निर्माण क्रियाकलापहरूको कारणले गर्दा वातावरण
वा सामाजमा पर्ने प्रभाव जस्तै अस्थायी रुपमा सडक बन्द हुनु, उत्खनन, होहल्ला, धुलो, कामदारको र
सामुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षा आदिलाई वातावरणीय तथा सामाजिक असर निर्धारणका निष्कर्षहरूका आधारमा
तयार गरिएको केन्द्रीकृत वातावरण र सामाजिक व्यवस्थापन योजनाहरू मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।
साथै, सडक मर्मत सम्भार परियोजनाले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सवारी चालक र
गैरसवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई सडकको जिम्मेवारीपूर्वक र सुरक्षित ढङ्गले प्रयोग गर्न सहयोग गर्नका लागि
सुधारिएको सडक डिजाइन र सरकारको सूचना र जागरण अभियान मार्फत सडक सुरक्षालाई प्रोत्साहित
गर्नेछ । ती जागरण अभियानले ट्रक र बस चालकहरूको जिम्मेवारी, सवारी व्यवस्थापन र राजमार्गको
सुरक्षित र जिम्मेवारीपूर्ण प्रयोगको बारेमा जागरुकता बढाउनेछ । दुर्घटना जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न
पैदलयात्री तथा मोटररहित सवारीका साधनहरूको दुर्घटना बढी हुने पहिचान गरिएका सडकको छेउछाउ
पटरीहरू निर्माणमा यो परियोजनाले सहायता पु¥याउने छ ।
(घ) सामाजिक र लैङ्गिक समावेशीकरण
सडक मर्मत सम्भार परियोजना अन्तर्गत एमसिसि वित्तीय व्यवस्थालाई दक्षता आवश्यक पर्ने र उच्च
ज्यालादर भएका कामहरूमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको उच्च सहभागिता सुनिश्चित गर्नको लागि
परियोजनालाई ठेकेदार र सडक विभागलाई प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

(ङ) दातासँगको समन्वय
एसआरएनमा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कामका दुई प्राथमिक दाताहरू– एसियाली विकास बैंक र
डिएफआईडिसँग एमसिसिले सम्झौता अन्तर्गत प्राविधिक सहायताका प्रयासहरूलाई बलियोे बनाउन समन्वय
गर्नेछ ।
(च) युएसएड
युएसएडले हाललाई नेपालको यातायात क्षेत्रमा कुनै पनि अनुदान दिएको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन
अवधिभरमा कुनै यातायात सम्बन्धी क्रियाकलापलाई युएसएडले सहायता गर्ने भएमा एमसिसिले युएसएडसँग
समन्वय गर्नेछ ।
(छ) दीगोपन
सडक मर्मत सम्भारमा गरिएको लगानी दीर्घकालिन लगानी हो । एसआरएनमा लिइएको सुधारिएको तथ्याङ्क
सङ्कलन, सुधारिएको मर्मत योजना, प्राथमिकीकरण, उपयुक्त आर्थिक स्रोतको प्रयोग र ठेकेदारको कार्यसम्पादन
विधिको विकास मार्फत सडक मर्मत सम्भार परियाजनाले सरकारलाई दीर्घकालिन रुपमा सडक मर्मत सम्भार
कार्यमा सहयोग पु¥याउने छ ।
(ज) नीतिगत, कानूनी र नियामक सुधारहरू
अपर्याप्त स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने व्यवस्थापन अभ्यासका कारण सडक मर्मत सम्भार तथा
व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । सडक मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको लागि लगानीको स्रोत
जुटाउन, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, र सडक सुरक्षाको लागि लगानीको स्रोत जुटाउन सडक बोर्डको स्थापना भए
तापनि सडक मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको आर्थिक कोषको केही भाग मात्र सडकले
पाउने गर्दछ । यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि विकासका साझेदारहरूले सरकार, सडक बोर्ड र सडक
विभाग समेतलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका र सडक बोर्ड ऐनको संशोधन वा प्रतिस्थापन
गने कार्य आवश्यक भएमा त्यसलाई समेत सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् ।
सडक मर्मत सम्भार आयोजनाको प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधारका पक्षहरूले सडक विभागको सडकको मर्मत
क्षमतालाई बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ र कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताहरू
समेत गरी ३०५ किलोमिटरको सडक मर्मत सम्भार परियोजनाहरूबाट सिकिएका कुराहरूलाई प्रयोग
गर्नुपर्नेछ । विशेषतः मिलान कोषले सरकारलाई सडक मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनमा छुट्याउँदै आएको
विगतको औसत भन्दा बढी बजेट निष्कासन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
ग.कार्यान्वयन ढाँचा
१. एमस सिए ए– – न न ेपाल
(क) संरचना र स्थापना
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एमसिए– नेपालको गठन आदेश पारित गरी सो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन
गरी एमसिए–नेपाललाई एक विकास समितिको रुपमा स्थापना गर्नेछ । विकास समितिहरू स्वतन्त्र निकाय हुन्
र नेपालमा सामान्यतया यस्ता समिति विभिन्न किसिमका परियोजना (विदेशी अनुदान र ऋणमा आधारित
समेत) का लागि गठन गरिन्छन् । एमसिए–नेपाललाई निर्णय गर्ने पूर्ण स्वायत्तता हुनेछः जस्तैः अन्य कुनै
पक्षको समर्थन वा स्वीकृति विना नै निर्णय लिनेः (१) आफ्नो नाममा सम्झौता गर्ने, (२) मुद्दा मामिला गर्ने
(३) एमसिए–नेपालको नाममा बैंक खाता खोल्ने र सोही खाता मार्फत वित्तीय तथा बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने,

(४) एमसिसि वित्तीय व्यवस्था खर्च गर्ने, (५) ठेकेदारहरू, सल्लाहकारहरू, वा अनुदानदाताहरू, खरिद एजेन्ट,
वित्तीय एजेन्ट आदिलाई काममा लगाउने, र (६) लेखापरीक्षण गर्न एक वा एक भन्दा बढी लेखापरीक्षकहरू
नियुक्त गर्ने । एमसिए–नेपालको सञ्चालनको विस्तृत विवरण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, गठन आदेश र
एमसिए–नेपालको आन्तरिक नियमहरू ( “ आन्तरिक नियम ” ) वा पक्षहरूले लिखित रुपमा सहमति गरे बमोजिम
हुनेछ । आन्तरिक नियम भने प्रशासन मार्ग निर्देशिका बमोजिम हुनेछ ।
एमसिए–नेपाल निम्नानुसारको सञ्चालक समिति ( “ सञ्चा लक समिति ” ), व्यवस्थापन इकाई ( “ व्यवस्थापनर्
इकाई” ) र एक वा एक भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको समितिद्वारा प्रशासित, व्यवस्थित र समर्थित हुनेछ ।
एमसिए–नेपालले परियोजना कार्यान्वयनको लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूको सहयोग लिनेछ ।
(ख) सञ्चालक समिति
एमसिए–नेपालको निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनको
जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको हुनेछ । सञ्चालक समितिमा मताधिकार सहितका सात जना सदस्य
रहनेछन् । हाल सञ्चालक समितिमा मताधिकारसहितका सदस्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ः
१) अर्थ सचिव, अर्थ मन्त्रालाय,
२) सहसचिव, उर्जा मन्त्रालय,
३) सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,
४) कार्यकारी निर्देशक, एमसिए–नेपाल,
५) प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण,
६) नागरिक समाजका एक जना प्रतिनिधि, र
७) निजी क्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि ।
एमसिसिको स्वीकृतिबाट आन्तरिक नियममा मतदान गर्ने सदस्यहरूको संख्या र पहिचान संशोधन गर्न
सकिनेछ । एमसिए–नेपालको आन्तरिक नियम अनुसार सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व अन्य
व्यक्तिद्वारा गर्न सकिनेछ । साथै, एमसिसिको नेपालको लागि आवासीय निर्देशक (रेजिडेन्ट कन्ट्री डाईरेक्टर)े
सञ्चालक समितिमा मतदान नगर्ने सदस्यको भूमिकामा रहनेछ । सञ्चालक समितिले निम्नानुसारका मन्त्रालय
वा अन्य विशेषज्ञहरूलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछः (क) भूमिसुधार तथा व्यवस्था
मन्त्रालय, (ख) गृह मन्त्रालय, (ग) वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, र (घ) जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय ।
प्रशासन निर्देशिकाका आधारमा आन्तरिक नियम अनुसार सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको छनौट सरकारी
मार्गदर्शन बमोजिम हुनेछ ।

(ग) व्यवस्थापन इकाई
निम्नानुसार व्याख्या गरिएको व्यवस्थापन इकाई सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही हुनेछ र सम्झौताको
व्यवस्थापन तथा दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालनको प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन इकाईको हुनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक व्यवस्थापन इकाईको प्रमुख हुनेछ र प्रशासन निर्देशिका अनुसार पक्षहरू बीच सहमति भए
अनुसार सञ्चालकहरू र अधिकृतहरू यसका सदस्य हुनेछन् । व्यवस्थापन इकाईको छनौट खुल्ला,
प्रतियोगितात्मक र निष्पक्ष छनौट विधि मार्फत गरिनेछ र प्रत्येक नियुक्ति एमसिसिको नो अब्जेक्सनका
आधारमा मात्र हुनेछ । व्यवस्थापन इकाईको काम, कर्तव्यलाई पूरा गर्न अधिकृतहरूलाई सहायता आवश्यक
भएमा थप कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ । थप पदहरूमा नियुिक्त आवश्यक भएमा एमसिए–नेपालले
एमसिसिलाई लिखित जानकारी दिनेछ र एमसिसिको नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्र नियुिक्त गरिनेछ ।
(घ) सरोकारवालाको समिति
पक्षहरूले पारदर्शिता, सम्झौताका साझेदारहरूसँग हुने परामर्श र सम्झौताको उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक वा
एक भन्दा बढी सरोकारवालाहरूको समिति गठन गर्ने कुराको महत्व महसुस गर्दछन् (प्र्रत्येकलाई
“ सरोकारव ाला हरू को समिति ” भनिनेछ) । यस समितिलाई एमसिसिको प्रशासन निर्देशिका र सरोकारवाला
संलग्नता योजना ( “ एसईपी ” ) द्वारा सञ्चालन गरिनेछ । पक्षहरू देहाय बमोजिम सहमत भएका छन्ः (क)
एमसिए–नेपालले एसईपीलाई नियमित रुपमा अध्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनेछ, (ख) एसईपीमा
पहिचान गरिएका यी समितिहरूले एमसिए–नेपालसँग कम्तीमा अर्धवार्षिक रुपमा समन्वय गर्नेछन् भनी
एमसिए–नेपालले सुनिश्चित गर्नेछ, (ग) एसईपीले एमसिए–नेपाललाई उल्लिखित समन्वय गर्न कार्यविधि
उपलब्ध गराउनेछ, र (घ) एमसिए–नेपालले सञ्चालक समितिलाई नियमित रुपमा एसईपीको बारेमा जानकारी
दिनेछ ।
२. परियोजनाका साझेदार हरू
प्रस्तुत सम्झौताको शर्तहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध
सम्झौताहरू बमोजिम सरकारले यस सम्झौता अन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना वा कार्य गर्न सरकारका एक
वा एक भन्दा बढी निकायहरू ( “ परियोजनाका साझेदारह हरू रू ” ) लाई सहायताका लागि संलग्न गर्न सक्नेछ ।
तथापि ती नियुक्तिहरू एमसिसिको समीक्षा र स्वीकृतिमा निर्भर रहनेछन् । एमसिसिलाई सन्तुष्टि हुने गरी ती
प्रत्येक परियोजनाका साझेदारहरूको काम र कर्तव्य छुट्टै सम्झौतामा (प्रत्येक सम्झौतालाई “ परियोजना
सहकारिता सम्झौता ” ) उल्लेख गरिनेछ र सोको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ ।
३. वित्तीय एजेन्ट
एमसिसिले लिखित रुपमा अन्यथा स्वीकार गरेकोमा बाहेक सरकारले एक वित्तीय एजेन्ट ( “ वित्तीय एजेन्ट ” )
लाई नियुक्त गर्नेछ र निजको जिम्मेवारी सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु र एमसिसि वित्तीय
व्यवस्थाकोे उपयुक्त वित्तीय जवाफदेहिता निश्चित गराउनु हुनेछ र निजको कर्तव्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन
सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमका कर्तव्य तथा सरकार र वित्तीय एजेन्ट बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख
भए बमोजिमका कर्तव्य समावेश हुनेछन् । त्यस्ता सम्झौताको सार र रुपमा एमसिसि सन्तुष्ट हुनुपर्नेछ ।

४. खरि द एजेन्ट
एमसिसिले लिखित रुपमा अन्यथा स्वीकार गरेकोमा बाहेक सरकारले एक वा एक भन्दा बढी खरिद एजेन्टहरू
( “ खरिद एजेन्ट ” ) नियुक्त गर्नेछ र त्यस्तो एजेन्टकोे जिम्मेवारी सम्झौता कार्यान्वयनको लागि उल्लेख गरे
बमोजिम खरिद कार्य गर्नु हुनेछ । खरिद एजेन्टको काम, कर्तव्य र दायित्व कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता वा
एमसिसिलाई मान्य हुने सरकार र खरिद एजेन्ट बीच भएको सम्झौता अनुसार हुनेछ । खरिद एजेन्टले
एमसिसिको खरिद निर्देशिकामा उल्लेख गरेको खरिद स्तरलाई कायम गर्नेछ र एमसिसिले लिखित रुपमा
अन्यथा स्वीकार गरेकोमा बाहेक सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम ग्रहण गरेको खरिद
योजना बमोजिम खरिद कार्य गर्नेछ ।

अनुसूची २
ुबहु वर्षीय वित्तीय योजना को सारांश
प्रस्तुत अनुसूची २ कार्यक्रम सम्बन्धी बहुवर्षीय वित्तीय योजनाको सारसंक्षेप हो ।
१. सामान्य.
बहुवर्षीय वित्तीय योजनाको सारांश (यसपछि “ बहु वर्षीय वित्तीय योजना को सारांश ” भनिएको) यस अनुसूची २
मा परिशिष्ट ए को रुपमा संलग्न रहेको छ । सरकारले एमसिसिको सहमति अनुसार र कार्यक्रम कार्यान्वयन
सम्झौतामा तोकिए बमोजिम बहुवर्षीय वित्तीय योजना अवलम्बन गर्नेछ । बहुवर्षीय वित्तीय योजनामा
एमसिसि कोषको बहुवर्षे अनुमानित खर्चको योजना र सरकारको योगदान बापत प्राप्त रकम तथा स्रोत,
कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक तथा त्रैमासिक सहयोग (प्रशासनिक खर्च) समेत प्रत्येक परियोजनाको
प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको र नगद आवश्यकता अनुरुपको अनुमानित आवश्यक खर्च समावेश गरिएको छ ।
२. सरकारको योगदान. .
सरकारको योगदानमा जिन्सी तथा आर्थिक योगदान र उक्त आर्थिक सहयोग अन्तर्गतको दायित्वमा हुन आउने
ऋण समावेश गरिएको छ । उक्त दायित्व अन्तर्गत सरकारले एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको सहायताको लागि
बजेट छुट्याएको छ । सरकारको योगदानको रुपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर १३०,०००,००० रहेको
छ । प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनु पूर्व र हस्ताक्षर भए पश्चात सरकारको तर्फबाट सहयोगको रुपमा उपलब्ध
हुने रकम अमेरिकी डलर ४०,०००,००० रहेको छ र बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर ९०,०००,००० भने
कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनु पूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिनेछ । सरकारको योगदानमा
खासगरी सरकारको सबै दायित्व र कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था पर्दछ । सरकारको योगदानले सबै कानूनी
प्रक्रिया र बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम संसदबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुरुपको
हुनुपर्नेछ । पक्षहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता वा अन्य पूरक सम्झौतामा सरकारको योगदानको
आवश्यकता र प्रक्रिया तोकेको हुनुपर्नेछ । उक्त व्यवस्था एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको भुक्तानीका लागि शर्त
हुन सक्नेछ ।

अनुसूची २ को परिशिष्ट ए ए
ुबहु वर्षीय वित्तीय योजनांको सारांश श
( ( यू एस डलर)
घटक सिडिएफ सिडिएर्फ १ वर्र्ष २ वर्र्ष ३ वर्र्ष ४ वर्र्ष ५ वर्ष जम्मा
१. प्रसारण लाइन परियोजना
(क) प्रसारण लाइन
सम्बन्धी क्रियाकलाप
(ख) सब स्टेशन
सम्बन्धी क्रियाकलाप
(ग) विद्युतीय क्षेत्रमा
प्राविधिक सहायता
सम्बन्धी क्रियाकलाप
(घ) कार्यक्रम
व्यवस्थापन र प्राविधिक
निरीक्षण सम्बन्धी
क्रियाकलाप
खण्ड ( ( १) को जम्मा
२. सडक मर्मत सम्भार परियोजना
(क) प्राविधिक
सहयोग सम्बन्धी
क्रियाकलाप
(ख) रणनीतिक सडक
मर्मत सम्भार
सम्बन्धी क्रियाकलाप
खण्ड ( ( २) को जम्मा
३. अनुगमन र मूल्याङ्कन
अनुगमन र मूल्याङ्कन
सम्बन्धी क्रियाकलाप
४. कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासन
(क) एमसिए –
नेपालको कार्यक्रम
सम्बन्धी व्यवस्थापन
(ख) खरिद, आर्थिक, र
लेखापरीक्षण सम्बन्धी
सेवाहरू
खण्ड ( ( ४) को जम्मा
एमसिसिको लगानी
सरकारको योगदान
कूल जम्मा
८०,५००,००० ६३०,०००,०००
घज्ञ
अनुसूची ३
सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कन सारांश
यो अनुसूची ३ ले सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्ययोजनालाई संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरेको छ
(यसपछि “ एमएण्ड ई योजना ” भनिएको) । यस अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक संरचना र
विषयसूचीको हकमा नेपाल सरकार र एमसिसिको ९“एयष्अिथ ायच ःयलष्तयचष्लन बलम भ्खबगिबतष्यल या
ऋयmउबअतक बलम त्जचभकजयमि एचयनचबmक० (यसपछि “ एमसिसि ए ए मएण्ड ई योजना ” भनिएको) लागू हुनेछ ।
साथै, यस अनुसूची ३ मा संशोधन नगरी एमसिसि एमएण्डई नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम समय समयमा
संशोधन गर्न सकिनेछ । एमएण्डई योजनालाई सार्वजनिक रुपमा एमसिसिको वेबसाईट र अरू सञ्चार
माध्यममा आवश्यकता अनुसार अध्यावधिक गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरिनेछ ।
. १. उद्देश्य
एमसिसि र नेपाल सरकारले तर्जुमा र सहमति गरे बमोजिम, नेपाल सरकारले एमएण्डई योजनालाई
कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा एम एण्ड ई योजनाको विस्तृत व्याख्या निम्न अनुसार गर्नेछः
(क) परियोजनाहरू निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिको मार्गमा भए वा नभएको अनुगमन गर्ने (यसपछि “ अनुगमन
अवयव ” भनिएको) । (ख) कार्यान्वयन सम्बन्धी रणनीतिको मूल्याङ्कन सिकाइको आदानप्रदान, खर्चको
प्रभावकारिता निर्धारण र प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलापको प्रभाव अनुमान गर्ने (यसपछि “ मूल्याङ्कन
अवयव ” भनिएको) । एमसिसिलाई नियमित रुपमा दिनुपर्ने सूचकहरू र कार्यक्रम मूल्याङ्कनलाई चाहिने
तथ्याङ्कहरू सम्बन्धमा एमएण्डई योजनाले संक्षिप्त रुपमा व्याख्या गर्दछ । एमएण्डई योजनामा अनुगमन र
मूल्याङ्कनको आवश्यकता अनुसार एमसिए–नेपालले परियोजनामा खर्च भएको रकमहरू लिने व्यवस्था यसै एम
एण्ड ई योजनामा समावेश गरेको छ । एम एण्ड ई योजनाले एमसिए–नेपालको कर्मचारी र सरोकारवालाहरू
बीच सञ्चार माध्यमको काम गर्दछ जसले एमसिए–नेपालको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सहयोग पु¥याउँदछ ।
अनुगमन र मूल्याङ्कन तथ्याङ्कले मापन गरेका अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूको नतिजा
एमसीए–नेपाल र एमसिसिको वेबसाईटमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरिनेछ ।
. २. कार्यक्रम लजिक ( ( तर्क)
एम एण्ड ई योजनाले परियोजना लजिक मोडल  लाई संक्षिप्त रुपमा
वर्णन गर्दछ । परियोजना लजिक मोडलले परियोजनाको क्रियाकलाप र सहायक क्रियाकलापहरूले कसरी
परियोजनाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग पु¥याएका छन् भन्ने कुरा चित्रण गर्दछ । लजिक मोडलहरूले
कार्यक्रमको नतिजा, उद्देश्य, परिणामहरूलाई संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गर्दछ । प्रत्येक परियोजनाको लजिक
विवरण निम्नानुसार छः
क) विद्युत प्रसारण सम्बन्धी परियोजना
नेपालमा विद्युतीय आपूर्तिको सुधार, उपलब्धता र विश्वसनीयतालाई ध्यानमा राखी विद्युतीय खपत बढाउनु र
विद्युतीय व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नु विद्युत प्रसारण सम्बन्धी परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ । सम्झौताको
लगानीले नेपालको प्रसारण सञ्जाल (नेटवर्क) र अन्तरदेशीय जडानलाई सहयोग पु¥याई ग्राहक समक्ष विद्युत
आपूर्ति बढाउनेछ । यस उद्देश्यले नयाँ राष्ट्रिय विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताको साथै भारतसँगको विद्युत
व्यापारमा सहयोग पु¥याउने छ । यस प्रसारणले प्राविधिक चुहावट कम गर्दै माग अनुसारको विद्युत आपूर्तिलाई
सहज बनाउ‘दछ । यस परियोजनाले नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय विद्युत उत्पादनलाई मद्दत गर्नुका साथै सफलताका
साथ भारतसँग विद्युत व्यापारमा नयाँ आयाम ल्याउनेछ ।

नेपालमा सुख्खा मौसममा घरेलु विद्युत उत्पादन कम हुने हुनाले अन्तरदेशीय जडानले उक्त समयको मागलाई
परिपूर्ति गर्दछ । यस परियोजनाले अपेक्षा गरे अनुरूप वर्षायाममा हुने अधिक विद्युत आपूर्र्ति भारतमा निकासी
गर्न सहयोग गर्दछ । निकासी गरे बापत आएको राजस्वलाई राष्ट्रिय विद्युत उत्पादनको लागि सरकारी, निजी
र स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरू तथा विद्युत व्यापार गर्ने निकायहरूले लगानी गर्न सक्नेछन् । भारतसँगको
विद्युत व्यापारले विद्युत व्यापार सम्झौताको लागि वार्ता गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी दुईपक्षीय विद्युत
ग्रिडलाई सम्बोधन गर्दछ ।
विद्युतीय क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग ९एयधभच क्भअतयच त्भअजलष्अब िब्ककष्कतबलअभ० को क्रियाकलापहरूले
लगानीको क्षेत्रमा नयाँ मार्गनिर्देशन स्थापना गरी नेपाल सरकारलाई उच्चस्तरीय रणनीति बनाउन सहयोग,
लागत फिर्ता तथा ग्रिड सञ्चालन गर्न सहयोग गर्दछ जसको नतिजा निम्नानुसार हुनेछः (१) विद्युतीय क्षेत्रले
सरोकारवालाहरूको आर्थिक र वित्तीय हितलाई सन्तुलन, ग्रिड सञ्चालनको प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्दछ । (२)
एमसिसिको पूर्वाधार संरचनामा भएको लगानीमा दीगो रुपमा सुधार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) ले
नयाँ ४०० किलो भोल्ट ( “पख्” ) प्रणालीलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन गरी कायम राख्ने । यस लगानीले अपेक्षा
गरे अनुरूप वित्तीय र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई दीगो राखी अगाडि बढाउने छ ।
नेपालको ग्रिडमा विद्युतको वृद्धिले उपभोक्ताहरू माझ विद्युतको आपूर्ति पनि वृद्धि हुनुको साथै भारतसँगको
विद्युत व्यापार वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उपभोक्ताहरूले हालको भन्दा विद्युत खपत गरे वापत प्रति युनिट
कम महसुल तिर्नुपर्नेछ । यसबाट हुने बचतको पुनः लगानी गरी उत्पादन र गरिबी निवारणमा योगदान
पु¥याउनेछ ।
विद्युत प्रसारण सम्बन्धी परियोजनाको विस्तृत कार्यक्रर्म तर्क ेदेहायको चित्रा मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
एमएण्डई योजनाले अनुमानित जोखिम र त्यस सम्बन्धी अवधारणाको बारेमा र कार्यक्रम लजिकको परिवर्तित
सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ । तर, लिखित रुपमा अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक सम्झौता भएको बाहेक
पक्षहरूले यस अनमानित जोखिमका कारण आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् । विद्युत
प्रसारण सम्बन्धी परियोजनाका ज्ञात जोखिम र अवधारणा देहाय बमोजिम छन्स्
१) कार्यान्वयनमा ढिलाइ,
२) भारतसँग विद्युत व्यापार बढाउनको लागि उपयुक्त प्राविधिक र व्यावसायिक व्यवस्था र
पूर्वाधारहरू,
३) घरेलु विद्युत उत्पादन सम्बन्धी परोजनाहरूको सञ्चालनमा ढिलाइको कारणले विद्युत
प्रसारण लाइनको उपयोगमा कमी आउन सक्ने,
४) पूरक प्रसारण र वितरण सम्बन्धी परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा उपभोक्ताहरू
माझ विद्युत वितरणलाई सीमित गर्न सक्ने,
५) जग्गा प्राप्तिमा विलम्ब र कार्यान्वयन गर्न कठीन हुनसक्ने,
६) समुदायहरूले एमसिसिका परियोजनाहरूलाई विरोध गर्न सक्ने,
७) विद्युतीय नियमन सम्बन्धी कानून लागू गर्न र चालू प्रारम्भिक परियोजना सञ्चालन गर्नको
लागि सहयोग असफल हुन सक्ने, र
८) सस्तो विद्युतबाट भएको बचत अन्य क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन लगानी गर्न सक्ने ।
( (ग ग) ) सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजना
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजनाको उद्देश्य रणनीतिक सडक नेटवर्क अन्तर्गतका सडकहरूको गुणस्तर
कायम राख्नु हो । पहिलो, यस परियोजनाले सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी योजना, प्राविधिक सहयोग र
मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपालको नियमित आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने
क्षमता वृद्धि गर्नेछ । दोस्रो, यो परियोजनाले सिक्दै काम गर्ने सम्बन्धी अवधारणामा आधारित छ । यस मर्मत
सम्भारको कार्यले सडकमा सुधार र यातायात सञ्चालन खर्चमा कमी गराउनेछ । यस कोष म्याचिङ्ग इस्केम
९ःबतअजष्लन कअजझभ० अनुरुप लागू हुन्छ र सडक मर्मत सम्बन्धी स्रोतमा खर्च गरिनेछ । सडक विभागलाई
सडक मर्मत सम्बन्धी योजना बनाउन र कार्यान्वन गर्न, सडक मर्मत सुधार अन्तर्गत सहयोग गर्न तथ्याङ्क,
क्षमता र अनुभव प्राप्त भएमा एसरएनले सडकको गुणस्तर कायम राख्न सक्नेछ ।

सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजनाको विस्तृत कार्यक्रर्म तर्क चित्रा मा देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको
छ छ ।।
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजनाका ज्ञात जोखिम र अवधारणाहरू निम्नानुसार रहेका छन् ः
१) यस परियोजनाले दरो राजनीतिक र संरचनागत सहयोग पाउने छैन, फलतः परियोजनाको
कार्यान्वयन अनिश्चित र जोखिमपूर्ण हुन सक्नेछ, र
२) गुणस्तरीय रुपमा समयमा नै काम गर्ने निर्माण क्षमता न्यून रहेको छ ।
. ३. अनुमानित आर्थिक लाभ र लाभग्राही
३.१ आर्थिक लाभ
(क) विद्युत प्रसारण परियोजना
विद्युत प्रसारण सम्बन्धी परियोजनाको मुख्य फाइदा तथा लाभ भनेको नेपाली उपभोक्ताहरू माझ विद्युतीय
आपूर्ति बढ्नु हो । लोडसेडिङ्ग कम भई आवश्यकता अनुसार विद्युत उपलब्ध हुनु नै यस परियोजनाको मुख्य
फाइदा हो । बढ्दो विद्युत आपूर्तिले राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र नयाँ निर्माण भएको उच्च क्षमताको
प्रसारण प्रणालीले प्राविधिक चुहावटमा कमी आउनेछ ।
निकासी एक भिन्न लाभ स्रोत हो जसको मूल्याङ्कन भारतलाई बेचेको विद्युत महसुल दरको आधारमा गरिएको
छ (तर, यसमा भारतीय उपभोक्ताहरूको भ्अयलयmष्अ चबतभ या चभतगचल ९“भ्च्च्”० अनुमान गरिएको छैन ० ।
भ्च्च् मा त्यसै कारण निर्यातलाई राष्ट्रिय उपभोगको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कनमा राखिएको छ र
नेपालको निर्यातको लागत खर्च पनि कम रहेको छ, किनकि अन्यथा यस विद्युतको अधिक गिरावट हुने थियो ।
वर्षायाममा बचत भई बिक्री भएको विद्युतले स्वतन्त्र विद्युत लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ लगानी गर्न प्रोत्साहन
गर्दछ ।

एमसिसिको लागतका अतिरिक्त, भ्च्च् मोडलमा सरकारको तर्फबाट भएको लागत, उपभोक्ताबाट भुक्तान
भएको लागत र नयाँ उत्पादनमा अन्य लगानीकर्ताहरूको अनुमानित लागत समावेश गरिएको छ । सन् २०२३
र २०३० सम्म अनुमानित गरिएका लाभहरू हुन्ः बिजुली खपत, पैठारी, निकासी र प्रसारण चुहावटमा कमी ।
आर्थिक विश्लेषणले २०१६ देखि २०२३ सम्म नेपालको विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमतामा ३६० प्रतिशतले (८५६
मेगावाटदेखि ३,९४६ मेगावाटसम्म) वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् ।
विद्युत प्रसारण सम्बन्धी परियोजनाको अनुमानित भ्च्च् १२ प्रतिशत रहेको छ ।
(ख) सडक मर्मत सम्भार परियोजना
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सडक नेटवर्कको सडकहरूको मर्मत
सम्भार सम्बन्धी अभ्यासमा सुधार गरी गुणस्तरीय सडक कायम राख्नु हो । यस परियोजनाले सडक विभाग र
सडक बोर्ड नेपाललाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग प¥ुयाउँदछ ।
सडकको अस्फाल्ट कालोपत्रे निकालेर त्यसमा नयाँ अस्फाल्ट र अन्य रसायनहरू थप्ने, सुरक्षामा ध्यान दिने,
सडकमा उबडखाबड हुने समस्यामा सुधार्न गर्ने, सवारीको बढी चाप पर्ने उकालो र ओरालो र चिसोका
कारण दलदल हुने क्षेत्रमा ‘सिमेन्ट स्टाबिलिटी’ प्रविधि अपनाई सडकको तल्लो भागमा सिमेन्ट हालेर माटोलाई
स्थायी बनाउन यसले सहयोग गर्नेछ ।
समय समयमा मर्मत सम्भार हुने सडकहरू यस परियोजना अन्तर्गत त्यसको आर्थिक दक्षताको आधारमा
मर्मत सम्भार हुन छनोट भएका हुन् । रणनीतिक सडक नेटवर्क अन्तर्गत छनोट प्रक्रियामा सडक विभागले
प्रस्ताव गरेको २००० किलोमिटर सडकबाट छनोट प्रक्रिया सुरू भएको थियो । ज्म्ः(द्ध ःयमभ िप्रयोग गरी
यस २००० किलोमिटरको सडक मर्मतको आर्थिक लाभ निकालिएको थियो । सडक मर्मतले उपभोक्तालाई
फाइदा भई यातायात सञ्चालन लागत र यात्रा समयमा कमी ल्याउ‘छ । आर्थिक लाभ र प्राप्त बजेट अनुसार
मर्मत हुने आधारमा सडकहरूलाई यस सम्झौता अन्तर्गत मर्मत गर्न छनोट गरिएको हो । यस प्राथमिकताको
परिणाम स्वरूप नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, र मध्य–पश्चिमाञ्चल विकास
क्षेत्रका पाँच वटा सडक छनौट भएका छन्, जसको लम्बाई करिब ३०५ किलोमिटर रहेको छ ।
आवधिक मर्मतका लागि छनौट भएका पाँच वटा सडकहरूमा अन्य सडकको तुलानामा अत्यधिक सवारी चाप
हुने भएकोले र सडकहरू जीर्ण अवस्थामा ( जष्नज ष्लतभचलबतष्यलब िचयगनजलभकक ष्लमभह ९“क्ष्च्क्ष्”० खबगिभक )
रहेको हुँदा सडक मर्मत योजनामा परेका हुन् । यद्यपि, सडकहरूको अवस्था नाजुक स्थितिमा पुगी पुनस्र्थापित
गर्नुपर्ने नभए तापनि भविष्यमा आउनसक्ने मर्मत खर्चलाई ध्यानमा राखी अहिले नै मर्मत सम्भार गर्ने योजना
राखिएको हो । आर्थिक विश्लेषणका अनुसार “ परियोजना अन्तर्गत ” वा “ परियोजना बाहेक ” पनि सवारीको
चाप भने एउटै कायम हुने अनुमान छ् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा यस ज्म्ः(द्ध ःयमभ ि मा साधारण वा
भइरहेको सवारी चापको अनुमान गरिएको छ तर हुन सक्ने अतिरिक्त सवारी चापको अनुमान भने गरिएको
छैन ।
ज्म्ः(द्ध ःयमभ िले अनुमान गरेको २० वर्षको अवधिमा सडक मर्मत सम्भारबाट हुने आर्थिक लाभलाई
परियोजना लागतसँग तुलना गर्दा, हालको लागत अमेरिकी डलर ३८,४००,०००, हालको लाभ अमेरिकी डलर
१५८,५००,००० र कुल परियोजना लागत १२०,१००,००० रहेको छ ।
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजनाको अनुमानित ईआरआर २९ प्रतिशत रहेको छ ।

३.२ लाभ ग्राही विश्लेषण
एमएण्डई योजनामा यस कार्यक्रमबाट लाभ हुने व्यक्ति वा निकायहरूको विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।
ईआरआर समीक्षा लाभग्राही समीक्षाको विस्तृत रुप हो । ईआरआर समीक्षाले कुल वृद्धि भएको आम्दानीलाई
अलग गरेर विशेष गरी समाजको कुन वर्गलाई यस कार्यक्रमबाट लाभ प्रदान गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दछ । यस
कार्यक्रमको परिणामस्वरूप उच्च वास्तविक आय मार्फत राम्रो जीवनस्तर हुनेलाई नै एमसिसिले लाभग्राही
मानेको छ ज्ञ ।
यस कार्यक्रमको लाभग्राहीलाई देहायको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ
परियोजना अनुमानित ा ला भग्राही हरू
विद्युत प्रसारण परियोजना २३ लाख ८
सडक मर्मत परियोजना ०.९२ लाख ८
८ लाभग्राहीमा दोहोरोपना रहेको हुँदा परियोजना लाभग्राहीहरूलाई सम्झौताको लाभग्राहीसँग जोड्न सकिँदैन ।
. ४. अनुगमन अवयव
एमसिसिको एमएण्डई योजनाले व्याख्या गरे बमोजिम अनुगमन एक निरन्तर, निर्दिष्ट सूचकहरूमा
उद्देश्यहरूको प्रगतिको बारेमा सूचक दिने व्यवस्थित तथ्याङ्क (डाटा) सङ्कलन र परिणामहरूको उपलब्धि हो ।
यस सम्झौताको प्रगतिलाई मापन र अनुगमन गर्न, एमएण्डई योजनाको अनुगमन अवयवले देहायका
कुराहरूको पहिचान गर्दछः (१) सूचकहरू (देहायमा परिभाषा गरिए बमोजिम), (२) सूचकहरूको परिभाषा, (३)
तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने स्रोत र विधिहरू, (४) तथ्याङ्क सङ्कलनको आवृत्ति, (५) तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषणको
जिम्मेवारी रहेको पक्ष वा पक्षहरू, (६) एमसिसिलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रत्येक सूचकको समयसीमा । प्रस्तुत
सम्झौता अवधि पछि पनि केही सूचकहरूलाई आवश्यकतानुसार पछ्याउन सकिने कुरा उल्लेखनीय छ ।
४.१ लक्ष्य, परिणाम, र प्रक्रिया सूचक हरू
एमएण्डई योजनाले संख्यात्मक, उद्देश्य र विश्वसनीय तथ्याङ्कको परिणामहरूलाई मापन गर्नेछ । (यसपछि
“ सूचक हरू ” भनिएको) ।
(क) एमएण्डई योजनाले प्रत्येक सूचकको लागि आधार रेखा स्थापना गर्नेछ (प्रत्येकको “ आधार
रेखा ” ) । आधार रेखाहरू परियोजना, क्रियाकलापहरू र÷वा सहायक क्रियाकलापहरू शुरू हुनु पूर्व
बनाइसकेको हुनुपर्ने । आधार रेखाले समस्याहरूलाई मापनयोग्य रुपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ र त्यस्ता
मापनयोग्य समस्याहरू पर्याप्त इन्टरभेन्शन डिजाइनको लागि आवश्यकता पर्दछ । सरकारले छानेका
सूचकहरूको आधारमा आधार रेखा सङ्कलन गर्नुपर्ने वा सङ्कलन भएका आधार रेखालाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
ज्ञ यस सम्झौतामा प्रयोग भएको “लाभग्राही” शब्दको अर्थ एमसिसिको आर्थिक र लाभग्राहीहरू सम्बन्धी विश्लेषण निर्देशिकामा
उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) एमएण्डई योजनाले नतिजा प्राप्त हुने र अनुमानित मूल्य र अनुमानित समयलाई उल्लेख
गर्ने प्रत्येक सूचकको बेंचमार्क तय गरेको हुनेछ (यसपछि “ लक्ष्य ” भनिएको) ।
(ग) एमएण्डई योजनाले प्रयोगात्मक र लागू हुने अवस्थासम्म लिङ्ग, आय स्तर, उमेर, र
लाभग्राहीको प्रकारबाट अलग हुने सूचकहरूलाई सङ्केत गर्दछ ।
(घ) एमसिसिको एमएण्डई योजनामा व्याख्या भएको एमसिसिको सान्दर्भिक साझा सूचकहरू
पनि समावेश गरिनेछ जसलाई साझा सूचक सङ्केतले जनाइएको छ ।
(ङ) एमसिसिको पूर्व लिखित स्वीकृतिको अधीनमा रही एमसिसि एमएण्डई योजना अनुसार
सरकारले थप सूचकहरू थप्न सक्दछ वा भएका सूचकहरूको परिभाषा र लक्ष्य परिमार्जन गर्न सक्दछ ।
(च) एमएण्डई योजनामा उल्लेख भएका अनुगमन सूचकहरूको बारेमा एमसिए–नेपालले
एमसिसिलाई सूचक ट्रर्यािकङ्ग टेबल (यसपछि “ आईटिटि ” भनिएको) को आधारमा एमसिसिको फारम प्रयोग
गरेर त्रैमासिक रुपमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्दछ । एमएण्डई योजनाले स्वीकृत नगरेसम्म आईटिटिको सूचक,
आधार रेखाहरू वा लक्ष्यमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन । एमसिसिको निर्देशन अनुसारको एमसिएको त्रैमासिक खर्च
वितरण अनुरोध र प्रतिवेदनमा त्यस बाहेक अतिरिक्त सूचक निर्देशनको बारे उल्लेख गरेको हुनेछ । एमसिए–
नेपालले अर्धवार्षिक खर्च वितरण अनुरोध गरेको अवस्थामा पनि आईटिटि त्रैमासिक रुपमा नै पेश गर्नुपर्दछ ।
त्रैमासिक अनुगमन सूचक प्रतिवेदनमा वार्षिक रुपमा पेश हुने मुख्य सूचकहरू समावेश हुनेछन् । तर सर्वेक्षण
तथ्याङ्क र लामो अवधि चाहिने सूचकहरू मूल्याङ्कन उद्देश्यको लागि ट्रर्यािकङ्ग हुनेछ ।
एमएण्डई योजना अनुसार देहाय बमोजिमको तालिका अनुुसारका अनुगमन सूचकहरूको बारेमा उल्लेख गरेको
छ ।
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
परिणाम सूचक हरू
लोड–शेडिङ्गमा
कमी
लोड–शेडिङ्ग विद्युतीय प्रसारणको
आपूर्ति माग भन्दा कम
रहेको अवस्थामा र
सम्पूर्ण विद्युतीय
प्रणालीको विफलतालाई
रोक्नको लागि इलेक्ट्रिक
फिडरहरूले सूचना दिई
विद्युतीय प्रसारण बन्द
गर्ने । वार्षिक
आपूर्तिलाई वितरण
प्रणाली र अनुमानित
लोड अनुसार गणना
गर्ने ।
गिगावाट
घण्टा
३,१६१
(२०१६)
स्रोतः सन्
२०१४।१५को
एनईएको
वार्षिक
प्रतिवेदन पृष्ठ
१०९
(अनुमानित
खपत) सन्
२०१५।१६को
एनईएको
वार्षिक
प्रतिवेदन पृष्ठ
१२४
(कुल उपलब्ध
भएको
१,७२६.४
(२०२३)
स्रोतः टिटि
सम्भाव्यता
अध्ययनमा
पिएसएसई
(अंक १, तालिका
३.२३)
घड
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
विद्युतमा घाटा
घटाउने)
पैठारीमा वृद्धि
आयातित
विद्युत
वार्षिक रुपमा भारतबाट
खरिद गरेको विद्युतको
मात्रा
जिगावाट
प्रति घण्टा
१,७५८.४१
(२०१६)
स्रोतः सन्
२०१५।१६ को
एनईएको
वार्षिक
प्रतिवेदन पृष्ठ
१२०, १२४
५,८२३.२
(२०२३)
स्रोतः टिटि
सम्भाव्यता
अध्ययनमा
पिएसएसई
(अंक १, तालिका
३.२३)
निर्यातमा वृद्धि
निर्यातबाट भएको
राजस्व वृद्धि
निर्यातित
विद्युत
वार्षिक रुपमा भारतमा
बिक्री भएको विद्युतको
मात्रा
जिगावाट
प्रति घण्टा
३.२५
(२०१६)
स्रोतः सन्
२०१५।१६ को
एनईएको
वार्षिक
प्रतिवेदन
पृष्ठ १२४
२,८९५.८
(२०२३)
स्रोतः टिटि
सम्भाव्यता
अध्ययनमा
पिएसएसई
(अंक १, तालिका
३.२३)
प्राविधिक प्रसारणले
भएको घाटामा
कमी
प्रसारण प्रणालीमा
भएको प्राविधिक
घाटा (%)
१–(प्रसारण सब
स्टेशनबाट प्रसारण
भएको
कुल मेगावाट घण्टा÷
प्रसारण सब स्टेशनबाट
उत्पादन र प्राप्त भएको
कुल मेगावाट घण्टा
प्रतिशत ४.८२%
(२०१६)
स्रोतः सन्
२०१५।१६ को
एनईएको
वार्षिक
प्रतिवेदन
पृष्ठ ३८
(आ.व.
०७२।७३)
१.८९%
(२०२३)
स्रोतः टिटि
सम्भाव्यता
अध्ययनमा
पिएसएसई
(अंक १, तालिका
३.२३)
प्रसारण नेटवर्कको
उपयोगमा वृद्धि
क्षमता उपयोग
प्रसारण लाइनको
कारक तत्व हो
प्रसारण लाइन
(एम्पेर)मा भएको अधिक
चापको अनुपात, क्वाटर
र डिजाइन क्षमतामा
खण्डीकृत लाइन ।
(प्रसारण लाइन
अवयवको खण्डीकृत
व्यवस्था)
प्रतिशत ०% पछि निर्धारण गरिने
फाइदा बढेमा
निर्माण समय टेबल
छुटेको कामको
दिन
निर्माण कम्पनीले टिपोट
गरेको सामुदायिक
कलहको कारणले काम
संख्या पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
घढ
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
अनुसार नै रहनेछ ।
रोक्नु परेका दिनहरूको
संख्या
आर्थिक÷
इआरसिः
सरोकारवालाहरू
बीच वित्तीय र
आर्थिक हित
सन्तुलन गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
प्राविधिक÷
इरसिः
सुरक्षित र
विश्वसनीय
प्रणालीको
सञ्चालन तथा
प्रोत्साहन गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
इजाजत
पत्र÷इआरसिः
कुशल विद्युत क्षेत्र
सञ्चालनका लागि
कानूनी रूपरेखा
स्थापना गरी
अनुगमन गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
सरोकारवाला÷
इआरसिः
इजाजतपत्र वाला,
उभोक्ता र अन्य
सरोकारवालाहरू
लाई विवाद
समाधान गर्ने
संयन्त्र र
सार्वजनिक परामर्श
प्रदान गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
एनईएलाई प्रसारण
सम्बन्धी नियमहरू
प्रतिको आफ्नो
दायित्वहरूलाई
पालना र
कार्यान्वयन गर्न
सहयोग गर्ने ।
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
द्धण्
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
एनईएको प्रसारण
प्रणाली सम्बन्धी
योजना र
परियोजनाको
क्रियाकलाप हरूको
तयारीमा सुधार
गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
एनईएको प्रसारण
प्रणाली सञ्चालन र
व्यवस्थापन गर्ने
क्षमतामा सुधार
गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
विद्युत
विकास विभाग
को विद्युत
व्यवस्थापन र त्यस
क्षेत्रको निगरानी
सम्बन्धी कार्यमा
सुधार गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
परिणाम सूचक हरू
प्रसारणको
पूर्वाधारहरू
थप गरिएको
प्रसारण क्षमता
क्षमतामा वृद्धिको अर्थ
एमसिसि सहायता द्वारा
हेरि जाँच गरिएको
आधिकारिक, मेगावाट
मा मापन भएका र
पुनर्निर्माण र उन्नत
नयाँ प्रसारणको
लाइनहरू हुन् ।
पाँच खण्डको हरेक
प्रसारण लाइनमा क्षमता
वृद्धि
नयाँ हेटौंडा– रातमाटे
४०० के.भी डि÷सि
९पख् म्रऋ
रातमाटेदेखि
लप्सीफेदी४०० के.भी
डि÷सि ९पख् म्रऋ०
रातमाटेदेखि नयाँ
दमौली ४०० के.भी
मेगावाट
० ३,९२०
स्रोतः ध्क्ए
प्राविधिक निर्र्देिशका
६,
मिसन रिपोर्ट, मार्च
२०१७, अनुसूची
इ ९भ्० , पृष्ठ २
तालिका २
द्धज्ञ
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
डि÷सि ९पख् म्रऋ०
नयाँ दमौलीदेखि नयाँ
बुटवल४०० के.भी
नयाँ बुटवलदेखि
भारतको सीमानासम्म
(थप गोरखपुर,
भारतसम्म)
सब–स्टेसनको
पूर्वाधारहरू
सब–
स्टेसनकोप्रसारणमा
क्षमता
थप
एमसिसिको सहायता र
आधिकारिक
ईन्जिनियरद्वारा जाँच
गरिएको
आधिकारिक,भोल्ट
एमपियरमा मापन
भएका र पुनर्निर्माण र
उन्नत नयाँ
सब–स्टेसनर सब–
स्टेसनको प्रसारणमा थप
गरिएको कुल क्षमता ।
नेपालको सन्दर्भमा,
यसमा ३ वटा
४००÷२२० के.भी
९पख्० को सब–
स्टेसनहरू रहेका छन्
नयाँ बुटवल, नयाँ
दमौली, र रातमाटे ।
मेगा
भोल्ट
एमपियर
०
जम्माः२,३३०
रातमाटे (६४०)
नयाँ दमौली
(६४०)
नयाँ बुटवल(१,०५०)
स्रोतः ध्क्ए
प्राविधिक निर्र्देिशका
६,
मिसन रिपोर्ट, मार्च
२०१७, अनुसूची
इ ९भ्० ,पेज.१
प्रसारणको
पूर्वाधारहरू
निर्माण र
स्तरोन्नति गरिएको
किलोमिटर प्रसारण
लाइन
एमसिसिको सहायतामा
पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापित
स्तरोन्नति गरिएको र
नयाँ प्रसारण लाइनको
कुल
किलोमिटर
नेपालको सन्दर्भमा,
यसमा पूर्वदेखि
पश्चिमसम्म र नयाँ
बुटवलदेखि भारतको
सीमाना सम्म ४००
के.भी ९पख्० को
प्रसारणलाइन ।
लक्ष्य सम्बन्धी सूचकले
किलोमिटर
०
ल्च्ज्ञ( नयाँ
दमौलीदेखि रातमाटेः
८८.२३ कि.मि
ल्च्ज्ञ(रातमाटेदेखि
लप्सीफेदीः ५७.८३
कि.मि
ल्च्ज्ञ((रातमाटेदेखि
नयाँ हेटौंडाः ५५.५९
कि.मि
नयाँ दमौलीदेखि नयाँ

विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
दुबै ल्च्ज्ञ र
ह्द्यज्ञ सम्बन्धी
परियोजनाहरूलाई
प्रष्टाउँदछ, ल्च्ज्ञ र
ह्द्यज्ञ परियोजना मा २
वटा सर्किट रहेका छन् ।
त्यसैले लाइनको
लम्बाईलाई दोब्बर
गरिएको छ ।
बुटवलः ८४ कि.मि
ह्द्यज्ञर नयाँ
बुटवलदेखि भारतको
सीमानासम्मः २३
कि.मि.
जम्माः ६१७.३
किलोमिटर
स्रोतः टिटिडिएफएस
प्रतिवेदन, अंक.
९,पृष्ठ ४ ९द्यज्ञर एन
बुटवल–एन दमौली),
पृष्ठ ११६
(बाँकी रहेको ३
खण्ड)
सब–स्टेसनको
पूर्वाधारहरू
सब–स्टेसन निर्माण
भएको सडकको
लम्बाइ
सब–स्टेसनलाई छुने
निर्माण भएको सडकको
लम्बाइ
किलोमिटर ० ३.३
स्रोतः टिटिडिएफएस
प्रतिवेदन, अंक.
९,पृष्ठ १२५ परिशिष्ट
३
लभको हिस्सेदारी
सम्बन्धीे
क्रियाकलाप हरूको
कार्यान्वयन
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने (
जडान वा थप विद्युतको
प्रावधान)
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
आर्थिक÷
इआररसिः
क्षेत्रीय
सरोकारवाला हरू
बीच वित्तीय र
आर्थिक सन्तुलन
राख्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
प्राविधिक÷
इआरसिः
सुरक्षित र
विश्वसनीय
सञ्चालन
प्रणालीको प्रचार
गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
द्धघ
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
इजाजत
पत्र÷इआरसिः
कुशल पावर क्षेत्र
सञ्चालनका लागि
कानूनी रूपरेखा
स्थापना गरि
अनुगमन गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
सरोकारवाला÷
इआरसिः
इजाजत लिने
व्यक्तिहरू,
उपभोक्ताहरू र
अन्य
सरोकारवालहरू
लाई विवाद
समाधान गर्ने
संयन्त्र र
सार्वजनिक परामर्श
प्रदान गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
एनईएलाई स्वतन्त्र
नियामक
निकायद्वारा
निर्धारित प्रसारण
सम्बन्धी नियमहरू
प्रतिको आफ्नो
दायित्व पालना र
कार्यान्वयन गर्न
सहयोग गर्ने ।
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
एनईएको प्रसारण
प्रणाली सम्बन्धी
योजना र
परियोजनाको
क्रियाकलाहरू को
तयारीमा सुधार
गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
एनईएको प्रसारण
प्रणाली सञ्चालन
गर्ने र व्यवस्थापन
गर्ने क्षमतामा
सुधार गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
द्धद्ध
विद्युत प्रसारण परियोजना
नतिजा सूचक परिभाषा यूनिट आधार रेखा सम्झौताक ो लक्ष्य
विद्युत
विकास विभागको
विद्युत व्यवस्थापन
र त्यस क्षेत्रको
निगरानी सम्बन्धी
कार्य सम्पादनमा
सुधार गर्ने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण
गरिने
पछि निर्धारण गरिने
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजना
परिणाम सूचक क परिभार्षा एकाई बेस लाइन सम्झौताको लक्ष्य
परिणामका सूचक हरू
एसआरएनमा
हुने ढुवानी
खर्चमा हुने
बृद्धि हटाइने
सडक
पुनस्र्थापना ÷
सुधारमा हुने
खर्च घटाइने
एसआरएन
को रफनेस
पफर्मेन्स
एसआरएनको नेपाली
मापदण्ड अनुसार रोड
रफनेसको खराब श्रेणी
(आइआरआई ८ भन्दा
कम), नराम्रो श्रेणी
(आइआरआई ६ देखि ८
सम्म), ठिकैको श्रेणी
(आइआरआई ४ देखि ६
सम्म) र राम्रो श्रेणी
(आइआरआई ४ भन्दा
कम) मा पर्ने हिस्साहरू ।
रोड रफनेस अन्तर्राष्ट्रिय
रफनेस सूचीका आधारमा
नापिनेछ ।
प्रतिशत
२०१५÷१६
खराब ४४%
नराम्रो  ३४%
ठिकै  १५%
राम्रो  ६%
स्रोत  आईएमसी
टास्क १ रिपोर्ट,
सारांश
सिईडि
खराब ४३%
नराम्रो ३३%
ठिकै १५%
राम्रो  ९%
स्रोत ३०५ कि.मि.मा
खराब÷नराम्रोबाट
ठीक÷राम्रो देखिएको
सुधारका आधारमा
गरिएको गणना
एसआरएन
को सर्फेस
डिस्ट्रेस
पफर्मेन्स
एसआरएनको नेपाली
मापदण्ड अनुसार रोड
सर्फेस डिस्ट्रेसको नराम्रो
श्रेणी
(एसडिई ३.१ देखि ५
सम्म), ठिकै श्रेणी
(एसडिआई १.८ देखि ३
सम्म) र राम्रो श्रेणी
(एसडिआई १.८ भन्दा
कम)मा पर्ने हिस्साहरू ।
रोड सर्फेस डिस्ट्रेस सर्फेस
(एस डि आई) डिस्ट्रेस
सूचीका आधारमा
नापिनेछ ।
प्रतिशत
२०१५÷१६
नराम्रो  १८%
ठिकै  ७७%
राम्रो  ४%
स्रोत  आईएमसी
टास्क १ रिपोर्ट,
सारांश
सिईडि
नराम्रो  १८%
ठिकै  ७७%
राम्रो  ४%
स्रोत  आईएमसी
टास्क १ रिपोर्ट, सारांश
मर्मत सम्भार सडक सडक विभागले वार्षिक अमेरिकी
२०१४÷१५
सम्झौता अनुसारको
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजना
परिणाम सूचक क परिभार्षा एकाई बेस लाइन सम्झौताको लक्ष्य
कार्यान्वयनमा
सुधार
विभागको
वार्षिक मर्मत
खर्च
रुपमा नियमित आवधिक
मर्मत सम्भार कार्यमा गर्ने
खर्च
डलर ३ करोड ५८ लाख (३
अर्व ६९ करोड २०
लाख) नेपाली
रुपैयाँलाई १ डलर
बराबर १०३.१६ रु.
को दरमा परिवर्तन
गरिएको)
स्रोत  आईएमसी
टास्क १ रिपोर्ट, पृष्ठ
१३
सडक मर्मत कार्य शुरु
हुनु अघि ३ वर्षभरिमा
गरिएको २ करोड २५
लाख डलर भन्दा
बढीको खर्च
स्रोतः सडक मर्मत
परियोजना डिजाइन
परिणाम सूचक हरू
मर्मत सम्भार
कार्य
पूर्णता
पाएका सडक
खण्डहरू
(कि.मि. मा)
नयाँ सडक निर्माण वा
रहिआएको सडकको
पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना,
रिसर्फेसिङ वा सुधार कार्य
समाप्त भएको
(स्वीकृत भई प्रमाणपत्र
बुझाइएको) सडक खण्ड
(कि.मि. मा)
लक्षित सडक खण्डहरूमा
एच२ः हेटौंडादेखि
भिमफेदी, एच०७ः
चारआलीदेखि फिदिम,
एच८ः धरानदेखि
बसन्तपुर÷चित्रे, एच०९ः
कद्महादेखि गाईघाट र
एच११ः अमेलियादेखि
तुल्सीपुर खण्डहरू
पर्नेछन् ।
कि.मि. ०
जम्माः
३०५ सम्म (मर्मत
सम्झौताहरूमा उल्लेख
गरिए बमोजिम लक्ष्य
परिवर्तन गर्न सकिनेछ)
स्रोतः आरएमपी
डिजाइन र २०१७
आरएमपी सिबीए
मर्मत सम्भार
कार्य
रफनेस
एक किलोमिटर दूरी पार
गर्दा मिटरमा नापिने
उचाईको आधारमा गरिने
रोड सर्फेसको रफनेसको
मापन । यस मापनले
सम्झौताको लगानी रहेको
सडक मर्मत कार्यको
समाप्तिका बखतको
आइआरआइ लाई जनाउँछ ।
प्रति किलोमिटर
आइआरआइमा देखिएको
परिमाणको जम्मा
मिटर प्रति
किलोमिटर
एच०७ः
(चारआली देखि
फिदिम) ः ८.०
एच०८ः (धरान देखि
बसन्तपुर÷चित्रे)ः ८.९
एच०९ः (कद्महा देखि
गाईघाट) ९.०
एच०२ः (हटौंडा देखि
भिमफेदी) ९.८
एच११ः (अमेलिया
देखि तुल्सीपुर) ७.१
सम्झौता समपन हुने
समयमा (२०२२
अनुमानित)ः
एच०७ः ३.५
एच०८ः ३.५
एच०९ः ३.५
एच०२ः ४.१
एच११ः ३.५

सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजना
परिणाम सूचक क परिभार्षा एकाई बेस लाइन सम्झौताको लक्ष्य
योगफल÷जम्मा सडक
खण्डको आधारमा हिसाब
गरिएको ।
(२०१६) स्रोतः२०१७
आरएमपी सिबिए
स्रोतः २०१७ आरएमपी
सीबिए
प्राविधिक
सहायता
राजमार्ग
व्यवस्थापन
सूचना
प्रविधि
डाटावेसको
संख्या
राजमार्ग व्यवस्थापन
सूचना प्रविधि डाटावेसले
पूर्णता प्राप्त गरी सम्पूर्ण
नेटवर्कको लागि विल्ट
एण्ड डिफ्लेक्सन डाटाको
रुपमा अध्यावधिक गरिएको
मिति
मिति लागू नहुने पछि निर्धारण गरिने
मिलान कोष
सडक
विभागको
वार्षिक मर्मत
बजेट
सडक विभागले वार्षिक
रुपमा नियमित आवधिक
रुपमा गर्ने मर्मत कार्यको
लागि छुट्याएको बजेट
अमेरिकी
डलर
आ.व. २०१६ः
४ करोड (४ अर्व २८
करोड नेपाली
रुपैयालाई १ डलर
बराबर १०३.१६
रुपैयाको दरमा
परिवर्तन गरिएको)
स्रोत  आईएमसी
टास्क १ रिपोर्ट, पृष्ठ ९
सम्झौता अनुसारको
सडक मर्मत कार्य शुरु
हुनु अघि ३ वर्षभरिमा
गरिएको २ करोड २५
लाख डलर भन्दा
बढीको खर्च
स्रोतः आरएमपी
डिजाइन
५. मूल्याङ्कन अवयव
कार्यक्रम व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रमको राम्रो अनुगमन आवश्यक भए तापनि अन्तिम परिणाम निर्धारण
गर्नको लागि अनुगमन मात्र पर्याप्त हुँदैन । तसर्थ, एमसिसिले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्नको लागि
विभिन्न मूल्याङ्कनका विधिहरूलाई पूरक उपायको रुपमा समेट्नु पर्ने धारणा राख्दछ । एमसिसि एमएण्डई
नीतिमा उल्लेख गरिए जस्तै मूल्याङ्कन कार्यक्रमको डिजाइन, कार्यान्वयन र परिणामको मुख्य र व्यवस्थित
आँकलन हो । कार्यक्रमहरूकोे अपेक्षित परिणामका असरहरू बुझ्न र लागत प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न
मूल्याङ्कनलाई आवश्यक भए अनुसार सवल बनाउन एमसिसि प्रतिबद्ध छ । एमएण्डई योजनामा तीन
अवयवहरू समावेश हुन सक्नेछन््ः (१) स्वतन्त्र मूल्याङ्कन (असर र÷वा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन), (२)
स्वमूल्याङ्कन, र (३) विशेष अध्ययन, जसलाई विस्तृत रुपमा एमसिसि एमएण्डई नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

(क) स्वतन्त्र मूल्याङ्कन
प्रत्येक परियोजनाको विस्तृत रुपमा एमसिसि एमएण्डई नीति अनुसार स्वतन्त्र मूल्याङ्कन (असर र÷वा
कार्यसम्पादन) गर्नु पर्नेछ । एमएण्डई नीतिको मूल्याङ्कन अवयवले मूल्याङ्कनको उद्देश्य, कार्यप्रणाली, समय
तालिका, आवश्यक एमसिसिका स्वीकृतिहरू र प्रत्येक मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक तथ्याङ्कको सङ्कलन र
समीक्षाको बारेमा उल्लेख गर्नेछ । प्रत्येक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनलाई स्वतन्त्र तेस्रो पक्षहरूद्वारा डिजाइन र
कार्यान्वयन गराइनु पर्दछ । सरकारले मूल्याङ्कनकर्ताको सेवा लिन चाहेमा एमसिसिको पूर्व स्वीकृति आवश्यक
पर्नेछ । साथै, सम्झौताका शर्तहरू एमसिसिलाई स्वीकार्य हुनुपर्छ र त्यस्ता शर्तहरूले परिणाम पूर्वाग्राही
नभएको र परिणाम प्रकाशित गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा, एमसिए–नेपालले स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्तालाई प्रस्तावित मूल्याङ्कनका
क्रियाकलापहरूको सम्भाव्यता, र मूल्याङ्कनको अन्तिम परिणाम प्राविधिक रुपमा र तथ्यगत आधारमा सही
भएको सुनिश्चित गर्नको लागि डिजाइन प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन सामग्री (प्रश्नोत्तर समेत), बेसलाइन प्रतिवेदन, र
अन्य अन्तरिम/अन्तिम प्रतिवेदनको समीक्षा गरी प्रतिक्रिया दिनेछ ।
(ख) विद्युत प्रसारण परियोजनाः
विद्युत प्रसारण परियोजनाको मूल्याङ्कन एक संख्यात्मक तथ्याङ्कमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने अपेक्षा
गरिएको छ । यसले एमसिसिको लगानीको परिणामले गर्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नको लागि उत्पादन, लोड
फ्लो, र पैठारी, निकासी तथ्याङ्कको प्रयोग गर्नेछ । यसले उच्चस्तरका असरहरू (जस्तै ग्रिड ग्राहकहरूको
प्रत्येक युनिट बापत हुने विद्युत खपत र खर्च) को मापन गर्नको लागि सम्भवतः घरायसी वा व्यापारिक
तथ्याङ्क सङ्कलन अवयव पनि समावेश गर्नेछ । मूल्याङ्कनले प्रकृयाको अध्ययन, सक्कल डिजाइनको
कार्यान्वयनको विश्वसनियताको निर्धारण, र तार्किक क्रमका अघिल्ला परिणामको मूल्याङ्कनका लागि गरिने पूर्व
तयारीलाई समेत समेट्नेछ । देहायका प्रश्नहरूले डिजाइनलाई मार्गनिर्देश गर्नेछः
– विद्युत प्रसारण परियोजना योजना अनुसार नै कार्यान्वयन गरिएको थियो? कार्यको गुणस्तर प्रारम्भमै
निर्धारित स्पेसिफिकेसन बमोजिम छ ?
– विद्युत प्रसारण परियोजनाको कारण नेपालमा लोडसेडिङ घटेको छ ? यो प्रश्न देहाय बमोजिमको
लोडसेडिङको परिणाम सूचकसँग सम्बन्धित छ ।
– सीमापार विद्युत व्यापारलाई विद्युत प्रसारण परियोजनाले कसरी परिवर्तन गरेको छ ? यो प्रश्न
परियोजनाको देहाय अनुसारको पैठारी भएको विद्युत र निर्यात गरिएको विद्युत परिणाम सूचकसँग
सम्बन्धित छ ।
– प्रसारण परियोजनामा विकासको सन्निकर्षले नेपाली ग्राहस्थ्य र व्यापारिक संस्थाहरूले गर्ने ग्रिडमा
रहेको विद्युतको प्रयोगमा वृद्धि गरेको छ ? यो प्रश्न देहाय अनुसारको परियोजनाको उद्देश्य रहेको
प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोगको परिणाम सूचकसँग सम्बन्धित छ ।
– प्रसारण परियोजनाको विकास ९द्यक्ष्प्ब्क्० उपायले परियोजनामा स्थानीयको अवरोध र निर्माणमा हुने
ढिलाईलाई घटाएको छ ? यो प्रश्न देहाय अनुसारको कार्य अवरोध भएको दिनको परिणाम सूचकसँग
सम्बन्धित छ ।

– क्रियाकलाप १.३ को मार्फत प्राविधिक सहयोगसँग सम्बन्धित थप मूल्याङ्कनका प्रश्नहरूलाई लक्षित
परिणामको बुझाई पश्चात समावेश गरिनेछ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन (एमएण्डई) योजनाले देहायको मूल्याङ्कन सूचकहरूलाई समेट्नेछः
विद्युत प्रसारण परियोजना
परिणाम सूचक परिभार्षा एकाई बेस लाइन लक्ष्य लक्षित
मिति परिणाम सूचक हरू गार्हथ्य र व्यापारमा खर्च जोगिने परियोजनाको उद्देश्यः विद्युत
खपतमा बृद्धि वितरणको लागि आपूर्तिमा बृद्धि प्रतिव्यक्ति हुने
विद्युत खपत नेपालमा वार्षिक रुपमा प्रति व्यक्तिले खपत गर्ने विद्युतको मात्रा किलोवाट आवर/क्यापिटा
१३३ (२०१६)
स्रोतः नेविप्राको वार्षिक
प्रतिवेदन २०१५/६
(विद्युतको जम्मा बिक्री),
नेपाल सरकार, केन्द्रीय
तथ्याङ्क विभाग, जनसंख्या
आँकलन २०११–२०३१,
राष्ट्रिय घरधुरी जनगणना
२०११, अंक ८ एनएचपीसी
२०११ (सन् २०१६ जनसंख्या
अनुमान)
३९४
स्रोतः टिटि
व्यवहारिकता
अध्ययनमा पीएसएसइ
(अंक १ टेबल ३.२३,
खपतमा १५% प्राविधिक
क्षती घटाउँदा), लाई
अनुमानित जनसंख्या
३,२७,५९,३०२ ले भाग
गर्ने
२०२३
(ग) सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजना
सडक मर्मत सम्भार सम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कन संख्यात्मक र गुणात्मक अवयव प्रयोग गरी गरिने
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनेछ भनी अपेक्षा गरिएको छ । ती अवयवहरू मध्ये एकः एचडिएम – ४ ( ज्म्ः(द्ध )
मोडेल प्रयोग गरिने आर्थिक मोडलिङ्ग हुनेछ । एमसिसिको लगानी हुनु पूर्व र लगानी भए पश्चातका दुवै
समयमा एसआरएनमा पर्ने सम्पूर्ण सडक खण्डहरूको एक स्वतन्त्र विश्लेषणद्वारा निर्धारण गरिएको गुणस्तरको
तथ्याङ्क आवश्यक पर्नेछ । परियोजनाको कार्य समाप्त भएको कम्तीमा २–३ वर्ष पश्चात एचडिएम–४ मोडल र
अन्तिम स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेछ । स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताले लगानी निर्णयमा प्रयोग गरिएको एचडिएम–४
को हिसाबको विश्लेषण गर्नेछ र मोडलमा सुधार गर्न बेसलाइन तथ्याङ्क सङ्कलन आवश्यक छ वा छैन भनी
निर्धारण गर्नेछ । एसआरएनमा यातायात लागतमा नियन्त्रण गर्ने परियोजनाको उद्देश्यको परिणामलाई
मूल्याङ्कन गर्ने भएको कारण यस गुणात्मक अवयवले प्राविधिक सहायता र मर्मत कार्य दुबैको प्रभावकारिताको
बारेमा स्पष्ट गर्नेछ । सडक विभागको मर्मत योजना र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न प्राविधिक सहयोगको
प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कनको गुणात्मक पक्षले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछ । प्रकृयाहरू आधार रेखाबाट
अन्तिम रेखामा परिवर्तन भएको लेखाङ्कन र÷वा कागजातहरूको समीक्षा र निरीक्षण गर्नको लागि गरिने
प्रकृयागत मूल्याङ्कनलाई पनि यसले समेट्न सक्नेछ । देहायका प्रश्नहरू समेतले मूल्याङ्कनको डिजाइनलाई
मार्गनिर्देश गर्नेछः

– सडकको मर्मतमा गरिएको लगानीको आर्थिक प्रतिफल के हो (सवारी परिचालन लागत
बचत र यात्रा समय बचतको आधारमा गणना गरिएको) ? यो प्रश्नले निम्न परिणाम सूचकहरूसँग जोड्दछः
सडकको रुखोपना (रफनेस) र सर्फेस डिस्ट्रेस सूचकाङ्क ।
– सडक प्राधिकरणको वर्तमान सम्बद्ध मर्मत सम्भार कार्यहरू के के हुन् र एमसिसिको लगानी
पर्याप्त हुने सम्भावना कत्तिको रहेको छ ? सुधारिएको मर्मतमा गरिने लगानीका प्रभावहरू के के हुन् ? के
सम्पूर्ण नेटवर्कको मर्मत सम्भार सुध्रिएको छ ? यी प्रश्नहरू प्रिणाम सूचकः सडक मर्मत सम्भार खर्चको
ट्रर्यािकङ्ग र सुधारिएका मर्मत योजना र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विचाराधीन सूचकसँग जोडिएका छन् ।
सडक मर्मत परियोजना
परिणम सूचक  परिभाषा इकाई
( यूनिट)
बेसलाइन लक्ष्य लक्षित
मिति
परिणामसूचक
परियोजनाको
उद्देश्य
एसआरएनमा
यातायात लागत
बृद्धी नियन्त्रण
गर्ने ।
सडक
पुनस्थापना÷
सुधारमा हुने
खर्च जोगाउने ।
रफनेस
एक किलोमिटर दूरी पार गर्दा
मिटरमा नापिने उचाईको आधारमा
गरिने रोड सर्फेसको रफनेसको
मापन । ( प्रति किलोमिटर
आइआरआइमा देखिएको परिमाणको
जम्मा योगफल ÷जम्मा सडक खण्ड
को आधारमा हिसाब गरिएको) ।
मिटर प्रति
किलोमिटर
एच०७ः
८.०
एच०८ः
८.९
एच९ः
९.०
एच०२ः
९.८
एच११ः७.१
(२०१६)
स्रोतः २०१७
आरएमपी
सीबिए
एच०७ः
३.७
एच०८ः
३.८
एच०९ः
३.७
एच०२ः
४.४
एच११ः ३.७
स्रोतः
२०१७
आरएमपी
सीबिए
कार्य
समापन
भएको ३
वर्ष पछि
(घ) स्वमूल्याङ्कन
सम्झौता अवधिको समापनसँगै, एमसिसि र एमसिए–नेपाल दुवै पक्षले ३ मुख्य प्रश्नहरूको मूल्याङ्कन गर्ने छन्ः
१) कार्यक्रमले परियोजनाको उद्देश्य प्राप्त ग¥यो वा गरेन ?, २) कार्यक्रमले परियोजनाका उद्देश्यलाई किन पूरा
ग¥यो वा किन गरेन ?, ३) कार्यान्वयन (सारभूत र कार्यविधिगत) अनुभवबाट के पाठ सिक्न सकिन्छ ?
एमसिए–नेपालका कर्मचारीले यी मुख्य प्रश्नहरूलाई र कार्यक्रमको कार्यसम्पादनका अन्य पक्षहरूलाई मूल्याङ्कन

सम्झौताको अन्तिम वर्षको कार्यान्वयन प्रतिवेदन ( “ सि.सि.आर. ” ) मस्यौदा गर्नेछन् । प्रत्येक एमसिए–
नेपालका विभाग आफूले तयार गरेको सि.सि.आर. को लागि अन्तरविभागीय समीक्षाको अधीनमा रहने गरी
जिम्मेवार हुनेछन् । एमसिए–नेपालका कर्मचारीले सि.सि.आर. तयार गरे पश्चात् एमसिसिका सम्बन्धित
कर्मचारीले सम्झौता कार्यसम्पादन समीक्षा तयार गर्नेछन् । सि.सि.आर. सरह प्रत्येक एमसिसिको विभाग पनि
आफ्नो उल्लेखित कार्यको लागि अन्तरविभागीय समीक्षाको अधीनमा रहने गरी जिम्मेवार हुनेछ ।
(ङ) विशेष अध्ययन
एम एण्ड ई योजनाको स्वीकृति पूर्व सरकार र एमसिसिले संयुक्त रुपमा विशेष अध्ययनको सञ्चालन गर्नको
लागि निर्णय गर्नेछन् । एमएण्डई योजनाले सम्झौताको निरीक्षण र मूल्याङ्कनको लागि विशेष अध्ययन,

अन्तरिम मूल्याङ्कन र अनुसन्धान पहिचान गरी आवश्यक प्रावधानहरू बनाउन सक्दछ । सम्झौताको अवधि
समाप्त हुनु पूर्व नै सरकार वा एमसिसिले विशेष अध्ययन, परियोजना, कार्य वा पूरा कार्यक्रमको अन्तरिम
मूल्याङ्कनको लागि अनुरोध गर्न सक्दछन् ।
एमसिसिको एमएण्डई नीति अनुसार सम्पूर्ण मूल्याङ्कनहरूको नतिजा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
. ६. तथ्याङ्क गुणस्तर समीक्षा ( (ुडाटा क्वालिटि रिभ्यु) )
कार्यसम्पादनको सूचनाको उपयोगिता, निष्पक्षता र सम्पूर्णताको समीक्षा गर्ने विधिहरूमध्ये तथ्याङ्क गुणस्तर
समीक्षा (डिक्युआर) पनि एक हो । डिक्युआरले (क) तथ्याङ्ककोे गुणस्तर, (ख) तथ्याङ्क सङ्कलनका माध्यमहरू (ग)
सर्वे स्याम्पलिङ मेथोडोलोजी, (घ) तथ्याङ्क सङ्कलनका प्रक्रियाहरू, (ङ) तथ्याङ्कको दस्तावेजीकरण र पुनः
प्राप्तिका प्रक्रियाहरू, (च) तथ्याङ्क मिलान तथा विश्लेषण, (छ) तथ्याङ्क वितरणलाई समेट्नु पर्नेछ । डिक्युआर
एक स्वतन्त्र संस्था (समीक्षा गरिनु पर्ने कार्यक्रमको आकारको आधारमा निहित हुने गरी स्थानीय वा
अन्तर्राष्ट्रिय फर्म वा अनुसन्धान संस्था, वा एक व्यक्तिगत सल्लाहकार) द्वारा गरिनु एमसिसिको आवश्यकता
हो । तथ्याङ्कको गुणस्तरको समीक्षाको नियमितता र समय तय गर्दा एम एण्ड ई नीति अनुसार गरिनुपर्छ ।
यद्यपि एमसिसिले डिक्युआरको लागि जुनसुकै समयमा पनि अनुरोध गर्न सक्दछ । समीक्षाले प्रदान गर्ने कुनै
अर्थपूर्ण रोकथामका उपायहरू÷समाधानहरू (कुनै भएमा) को लागि समय सान्दर्भिक होस् भनी डिक्युआरको
समय तय गर्दा सम्झौताको अवधिको शुरु अवस्थामा नै तय गरिनुपर्छ । समीक्षाको मेथोडोलोजीले दस्तावेज र
रेकर्ड समीक्षाहरू, स्थलगत भ्रमणहरू, अन्तर्वार्ताहरू र फोकस समूहहरूको मिश्रण समावेश गरेको हुनुपर्दछ ।
७. एम एण्डई योजनाका अन्य पक्ष ा हरू
अनुगमन र मूल्याङ्कनका अतिरिक्त, एमएण्डई योजनाले निम्न पक्षहरूलाई समेट्ने छ ः
(क) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
एम एण्ड ई योजनाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, भण्डार गर्न, सरोकारवालालाई सूचना प्रदान गर्न प्रयोग गरिने
सूचना प्रणालीलाई एम एण्ड ई योजना बमोजिम सङ्कलन र प्रमाणित गरिएका सूचनाहरू प्रयोग गर्न
चाहनेहरूले जुनसुकै समयमा प्राप्त गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गर्नेछ । सो प्रणालीको विकास गर्दा कार्यक्रमका
विभिन्न पक्षको आवश्यकता र तथ्याङ्कको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखिनेछ र एमसिसिका अन्य प्रणाली,
सेवाप्रदायक र मन्त्रालयहरूसँग सम्बद्ध हुनेछ ।
(ख) बजेट
एमएण्डई योजनाका सबै अवयवहरूको विस्तृत लागत अनुमान ।
. ८. एम एण्डई योजना बनाउने  जिम्मेवारी
एमसिसि राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय विकास रणनीतिसँग बाझिने किसिमका कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्धारण गर्न
अनुरोध गर्ने छैन । १ यसर्थ, एमएण्डई योजनाको विकासको मुख्य जिम्मेवारी एमसिसिको एमएण्डई र
अर्थशास्त्री कर्मचारीको सहकार्यमा एमसिए–नेपालको एमएण्डई योजना निर्देशनालयको हुनेछ । एमएण्डई
योजनाको विकास गर्दा मुख्य सरोकारवालाहरू, एमसिए–नेपालको नेतृत्व र क्षेत्रीय नेतृत्वसहित एमसिसि
रेजिडेन्ट कन्ट्री डाईरेक्टर, अन्य कर्मचारी (जस्तै वातावरणीय र सामाजिक कार्यसम्पादन र लैङ्गिक र सामाजिक
१ प्रभावकारी विकास सहयोगको लागि बुसान साझेदारी, बुसान परिणाम दस्तावेज, १ डिसेम्बर २०११, पृ.५

समावेशीकरण) का साथै अन्य सरोकारवालालाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । सम्पूर्ण एमएण्डई योजना
सहकार्यमा विकास गर्दै गर्दा एमसीसी र एमसिए–नेपाल परियोजना÷कार्यक्रमको नेतृत्वले परियोजना र
कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन र निरीक्षणमा उपयोगी हुने प्रक्रिया र परिणाम तहमा सूचकको चयन गर्न मद्दत
गर्नेछ ।
. ९. एमएण्डृई योजनाको स्वीकृत ति र कार्यान्वयन
एमएण्डई योजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन (समय समयमा हुने संशोधन समेत) कार्यक्रम कार्यान्वयन
सम्झौता, कुनै अन्य प्रासंगिक पूरक सम्झौता र एमसीसी एमएण्डई नीति अनुसार हुनेछ । एमसिए–नेपालद्वारा
प्रस्तावित सबै एमएण्डई योजना संशोधन पूर्व लिखित स्वीकृतिको लागि एमसीसी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
औपचारिक स्वीकृति प्रक्रियाको सुरुवात अघि एमसीसीभित्र एमएण्डई योजनाको सहकर्मी समीक्षा गर्न
सकिनेछ ।
१०. सम्झौता पश्चातको एम एण्ड ई योजना
सम्झौताको अवधिको अन्त्यमा कार्यक्रमलाई समापन गर्ने प्रकृयाको एक हिस्साको रूपमा, एमसीसी र
एमसिए–नेपालले यस सम्झौताले सिर्जना गरेका निरन्तर फाइदा÷लाभहरूको निरीक्षण गर्न एक ‘ सम्झौता
पश्चात्को एमएण्डई योजना ’ को निर्माण गर्नेछन् । त्यस योजनाले भविष्यमा गरिने अनुगमन र निरीक्षणका
क्रियाकलापको व्याख्या गर्नेछ भने यी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र सङ्गठनलाई पहिचान गरी सोको
लागि बजेट ढाँचा प्रदान गर्नेछ । सम्झौता पश्चातको एम एण्ड ई योजना यस सम्झौताको एम एण्ड ई
योजना बमोजिम नै निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अनुसूची ४.४
सम्झौता सिडिएफको भुक्तान गर्र्ने शर्त हरू
यस अनुसूची ४ ले सम्झौता सिडिएफको भुक्तानीको लागि लागू हुने शर्तहरू निर्धारण गर्दछ (प्रत्येकलाई
यसपछि “ सम्झौता सिडिएफको भुक्तानी ” भनिएको) । सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा सबै सम्झौता
सिडिएफ भुक्तानीका अवस्था र नमूनाहरूको सम्झौता कार्यान्वयन यसै अनुसूची ४ बमोजिम हुनेछ ।
१. प्रा रम्भि क सम्झौता सिडिएफको भुक्तानी गर्ने श र्श र्त हरू
सुरुको सम्झौता सिडिएफ भुक्तानीका लागि देहायका कार्य भएको हुनु पर्दछ ।
(क) नेपाल सरकारले (एमसिए–नेपाल) एमसिसि लाई पठाएको हुनुपर्नेः
१. एमसिसि लाई स्वीकार्य हुने अन्तरिम वित्तीय उत्तरदायित्वको योजना, र
२. एमसिसि लाई स्वीकार्य हुने सम्झौता सिडिएफको खरिद योजना ।
ख) सरकारले यस सम्झौताको दफा २.८ को कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक नियमावली तर्जुमा
गरेको हुनुपर्नेछ ।
ग) सरकारको योगदानको पहिलो अमेरिकी डलर ४०,०००,००० को भुक्तानीको लागि सरकारले
एमसिसि लाई स्वीकार्य ढाँचा र विषयमा एक तालिका र प्रक्रिया उपलब्ध गराउनेछ ।
२. सबै सम्झौता सिडिएफ भुक्तानीा र्का शर्त हरू ( ( प्रारम्भिक सम्झौता सडिएफ भुक्तानी समेत)
प्रत्येक सम्झौता सिडिएफ भुक्तानी भन्दा अगाडि देहायका विषय पूरा भएको हुनुपर्नेछः
(क) एमसिसिलाई चित्त बुझ्ने गरी सरकार (वा एमसिए–नेपाल) ले निम्न कागजातहरू एमसिसिलाई
पठाएको हुनुपर्नेछ ।
१. रिपोर्टिङ निर्देशिका बमोजिम एक पूर्ण भुक्तानी अनुरोध, भुक्तानी अवधिको लागि लागू हुने
आवधिक प्रतिवेदन,
२. एमसिसिद्वारा उपलब्ध गराइएको फाराम बमोजिम सम्झौता सिडिएफ अनुरोध भएको मितिको
सरकारको (वा एमसिए–नेपालको) प्रमाणपत्र,
३. वित्तीय एजेन्ट नियुक्त भएमा वित्तीय एजेन्टको भुक्तानी प्रमाणपत्र, र
४. खरिद एजेन्सी नियुक्त भएमा खरिद एजेन्टको भुक्तानी प्रमाणपत्र ।
(ख) सम्झौता सिडिएफ भुक्तानीको कुनै पनि आय बैंक खातामा जम्मा गर्नु परेमा एमसिसिले
सन्तोषजनक प्रमाण प्राप्त गरेकामाः १. बैंक सम्झौता कार्यान्वयन भएको, र २. अनुमति दिइएको खाता
स्थापित गरिएको ।

(ग) एमसिसिले स्वीकार गरेको वित्तीय एजेन्ट सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा
सरकारले एमसिसिलाई सही र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने वित्तीय एजेन्ट सम्झौता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ
र त्यसपछि नियुक्त गरिएको वित्तीय एजेन्ट परिचालन हुनेछ ।
(घ) एमसिसिले स्वीकार गरेको खरिद एजेन्ट सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा
सरकारले एमसिसिलाई सही र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने खरिद एजेन्ट सम्झौता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ
र त्यसपछि नियुक्त गरिएको वित्तीय एजेन्ट परिचालन हुनेछ ।
(ङ) एमसिसि निम्न कुराहरूमा सन्तुष्ट हुनुपर्नेछ. १) प्रस्तुत सम्झौता सिडिएफको खर्च वितरण
बमोजिम लगानी भएका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धी उद्देश्यसँग र कुनै पनि
प्रचलित कानून वा नियमसँग बाझिने नभएको, २) सरकार, एमसिए–नेपाल वा अन्य कुनै सरकारी निकायले
प्रस्तुत सम्झौताको प्रतिज्ञा, दायित्व वा जिम्मवारीको सारभूत उल्लंघन नगरेको र त्यस्तो कुनै उल्लंघन प्रस्तुत
सम्झौता वा कुनै पूरक सम्झौता अन्तर्गत निरन्तर नभएको, ३) प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.७ मा वा कुनै
लागू हुने कानून वा नियमावलीमा उल्लेख भएको एमसिसि कोषको प्रयोग वा व्यवहार सम्बन्धी सीमाहरूको
उल्लंघन नभएको र जुन उद्देश्यको लागि कोष प्राप्त गर्न अनुरोध गरिएको हो सो उद्देश्यमा त्यस्तो कोष
प्रयोग गर्दा त्यस्ता सीमाहरूको उल्लंघन हुने छैन, ४) खर्च वितरण हुनुभन्दा ९० दिन अगाडि यस एमसिसि
कोष मार्फत भुक्तानी भएको कर प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ (ग) बमोजिम फिर्ता गर्नु पर्नेछ, ५) सरकारले
प्रस्तुत सम्झौता र कुनै पूरक सम्झौता अन्तर्गतको बीमा, क्षतिपूर्ति, कर भुक्तानी, वा अन्य दायित्व लगायतका
भुक्तानी सम्बन्धी सबै दायित्वहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
(च) धारा ७ बमोजिम यो सम्झौता लागू भए पश्चात हुन आउने कुनै पनि सम्झौता सिडिएफको
खर्च सम्बन्धी विवरणमा एमसिसि सन्तुष्ट रहेको हुनु पर्दछ । एमसिसि निम्न कुराहरूमा सन्तुष्ट रहेको हुनुपर्ने
छः (१) एमसिसिले प्राविधिक परामर्शदाताबाट एवं एमसिए–नेपालको वातावरणीय लेखापरीक्षकबाट प्राप्त
गर्नुपर्ने पहिलो भुक्तानी अनुरोध पश्चात्को प्रतिवेदनको प्रतिलिपि एमसिसिले प्राप्त गरेको । यस्ता सबै
प्रतिवेदनहरूको सार र रुपमा एमसिसि सन्तुष्ट हुनुपर्नेछ, (२) योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कागजात र
आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी योजनाहरू अद्यावधिक भएको हुनु पर्दछ र एमसिसिले तोकिएको ढाँचा अनुरूप
भएको, (३) एमएण्डई योजना र एकीकृत सामाजिक र लैङ्गिक योजना सम्बन्धी कार्यक्रम वा परियोजना वा
क्रियाकलापहरूमा प्रगति भएको, (४) पहिले दुई त्रैमासिक (वा लेखा योजना आवश्यक भएमा) प्रस्तुत
सम्झौता र लेखा योजना अन्तर्गत प्रदान गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै पनि नकारात्मक निष्कर्ष
नआएको, (५) एमसिएले खर्च वितरण प्रमाणपत्र, वित्तीय एजेन्ट वितरण प्रमाणपत्र वा खरिद एजेन्ट वितरण
प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको विवरणलाई प्रमाणित भएको छैन भनी भन्न नपाउने, (६) एमसिए–नेपालको कुनै
पनि अधिकारी वा कर्मचारीलाई हटाइएमा वा कर्मचारीले राजीनामा दिएमा, एमसिए नेपालले उक्त रिक्त पद
परिपूर्ति गर्ने।
(छ) प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै
व्यवस्था वा एमसिसि कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनै पनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरेको छैन ।
(ज) तेस्रो सम्झौता सिडिएफको खर्च वितरण हुनु भन्दा अगाडि विद्युत प्रसारण सम्बन्धी योजनालाई
राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा लिइनेछ ।
(झ) माथि उल्लिखित दफा १ (ग) बमोजिमको अनुसूची र कार्यविधिलाई सरकारले पालना गर्नुपर्दछ ।

अनुसुची ५ ५र्
लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्र्व शर्त हरू
प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निम्नानुसारका थप पूर्व शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना
गरिएको हुनुपर्दछ ।
(क) सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो
योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ
बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक
कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,
(ख) सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक
पारित गर्ने काममा एमसिसि सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसि समक्ष
पेश गरेको हुनुपर्ने,
(ग) सम्झौता अन्त्य हुने मिति अगावै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले जग्गा
प्राप्ति, निर्माणस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य समयमै
सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भनी एमसिसिले पहिचान गरे बमोजिमका स्वीकृति,
अनुमति र निर्णय दिइसकेको वा गरिसकेको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति, ईजाजतपत्र आदि नेपाल
सरकारले प्रदान गरिसकेको हुनुपर्ने,
(घ) सरकारले विद्युतीय प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा तोकेको हुनुपर्ने ।

अनुसुची ६
परिभाषा
क्रिया कलापको अर्थ अनुसुची १ को दफा ख मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
अतिरिक्त प्रतिनिधिको अर्थ दफा ४.२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
लेखापरीक्षण निर्देशिकाको अर्थ दफा ३.८(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
बेस लाइनको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
विकासको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.१(क)(१)(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सञ्चा लक समितिको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.१(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सम्झौताको अर्थ प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सम्झौता सिडिएफको अर्थ दफा २.२(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।र्
सम्झौता सिडिएफको खर्च हरू को वितरणको अर्थ अनुसुची ४ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सम्झौताक ो उद्देश्यको अर्थ दफा १.१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सम्झौताको अभिलेखको अर्थ दफा ३.७(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सम्झौताको अवधिको अर्थ दफा ७.४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सिओएसको अर्थ अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
समेटिएको प्रदायकको अर्थ लेखापरीक्षण निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
डिएफआईडिको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.१(ङ) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।र्
खर्च हरू को वितरणको अर्थ दफा २.४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
डिओसीको अर्थ अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
डिओआरको अर्थ अनुसूची १ को दफा क २(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
डिक्यूआरको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण ५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
विद्युत्त प्रसारण परियोजनाको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.१(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
ईआरसीको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.१(क)(३) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
ईआरआरको अर्थ अनुसूची ३ को दफा ङ.१.क मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
मूल्य ाड्ढन अवयवको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण क. मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
अधिक सम्झौता सिडिएफ रकमको अर्थ दफा २.२ (घ) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
छुट पाउने संस्था हरूको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड क मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

छुट पाउने कर्मचारी हरूको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड ङ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
छुट पाउने व्यक्तिको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड क मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
छुट पाउने व्यक्तिगत आयको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड ङ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
वित्तीय एजेण्टको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सुशासन निर्देशिका भन्नाले एमसिसिको जवाफदेही संस्था तथा कार्यान्वयन संरचनाको लागि निर्देशिका
सम्झनुपर्छ ।
सरकारको अर्थ प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सरकारी योगदानको अर्थ दफा २.६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
अनुदानको अर्थ दफा ३.६(ख)मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
गिगा वाटको अर्थ अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
आईएफसी पफर्मेन्स स्ट्र््याण्डर्डको अर्थ अनुसूची १ कोदफा ख.१(ग)मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
कार्यान्वयन पत्रको अर्थ दफा ३.५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
आयकर छुट पाउने संस्था हरूको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड घ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
आयकर छुट पाउने व्यक्तिको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड घ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
स सूू चक को अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण ३.क. मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
महानिर री ी क्षकको अर्थ दफा ३.७(ग) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
बौद्धिक सम्प त्ति भन्नाले दर्ता भएका र नभएका सबै ट्रेडमार्क, सर्भिस मार्क, लोगो, नाम, व्यापारिक नाम
(ट्रेडनेम) र अन्य ट्रेडमार्क सम्बन्धी सबै अधिकारहरू, दर्ता गरिएका र नगरिएका प्रतिलिपि अधिकार, सबै
पेटेन्ट, आविष्कार, सोप राईट्स, नो हाउ, ट्रेड सित्तःरेट, डिजाइन, ड्रईङ्ग, आर्ट वक्र्स, योजना, प्रिन्ट, म्यानुअल,
कम्प्युटर फाइल, सफ्टवेयर, हार्ड कपी फाईल, क्याटलग, स्पेसिफिकेसन र अन्य प्रोपाइटरी टेक्नोलोजी र
त्यस्तै सूचना र एमसिसिको कोषबाट आंशिक तथा पूर्ण रुपमा आर्थिक सहायता पाएका उल्लिखित कुनै
अधिकारको दर्ता र दर्ताको लागि दिइएको निवेदन सम्झनुपर्छ ।
आन्तरिक नियम हरूको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.१(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको अर्थ अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।र्
आईआरआईको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
आईटिटिको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
किलो भोल्टको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण २ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
स्थान नी ी य करको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड ट मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
ेएलआरओ ÷मालपोत कार्यालयको अर्थ अनुसुची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एम एण्र्ड ई योजनाको अर्थ अनुसूची ३ पहिलो प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

व्यवस्थापकीर्य इकाईको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.१(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिए एक्टको अर्थ दफा २.२(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिए– – नेपालको अर्थ दफा ३.२(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिसिको अर्थ प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिसि वातावरणीय निर्देशिकाको अर्थ दफा २.७(ग) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिसि कोषको अर्थ दफा २.३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिसि लैङ्गिक नीतिको अर्थ एमसिसि लैङ्गिक नीति (उक्त नीतिसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरू समेत)लाई
जनाउँछ ।
एमसिसि एमएण्र्ड ई नीतिको अर्थ अनुसूची ३ को पहिलो अनुच्छेदमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एमसिसि कार्यक्रम समापन निर्देशिका भन्नाले एमसिसि कार्यक्रम समापन निर्देशिका (उक्त निर्देशिकासँग
सम्बन्धित अन्य कागजातहरू समेत) सम्झनुपर्छ ।
एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिकाको अर्थ दफा ३.६ मा उल्लेख भए सम्झनुपर्छ ।
एमसिसि वेभसाइट भन्नाले धधध।mअअ।नयख लाई जनाउँछ ।
अनुगमन अवयवको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
ुबहु वार्षि क आर्थिक योजना सारांशको अर्थ अनुसूची २ को दफा १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
मेगावाटको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण २.१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
नेविप्रा ( ( नेपाल विद्युत प्राधिकरण) को अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.१(क)(३) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
नेपालको अर्थ प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
अन्य राष्ट्रिय करको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड ञ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
पक्ष र पक्ष हरूको अर्थ प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
पेभमेन्ट रिसाईक्लिङ सह ायक क्रिया कलापको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.२(क)(२) मा उल्लेख भए बमोजिम
हुनेछ ।
स्वीकृत खाताको अर्थ दफा २.४ उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
व्यक्तिगत आयकरको अर्थ अनुसुची ७ को खण्ड ङ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
व्यक्तिगत आयकर छुट पाउने व्यक्तिको अर्थ अनुसुची ७ को खण्ड घ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
पेट्रोलियम करको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड च मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
प्रमुख प्रतिनिधिको अर्थ दफा ४.२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
खरिद एजेन्टको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
कार्यक्रमको अर्थ प्रस्तुत सम्झौताको प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

कार्यक्रम सम्पत्ति भन्नाले एमसिसिको कोषबाट व्ययभार हुने गरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा खरिद वा लगानी
गरिएको कुनै पनि जायजेथा, मालवस्तु वा सम्पत्ति (वास्तविक, भौतिक, अभौतिक) सम्झनुपर्छ ।
कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाको अर्थ दफा २.१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
कार्यक्रम निर्देशिका भन्नाले एमसिसिका सबै निर्देशिकाहरू जस्तै लेखापरीक्षण निर्देशिका, एमसिसि वातावरणीय
निर्देशिका, प्रशासकीय निर्देशिका, एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका, रिपोर्टिङ निर्देशिका, एमसिसि एमएण्डई
नीति, प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयनमा संलग्न सरकारी सम्बद्ध निकायका लागि एमसिसि लागत सिद्धान्त,
एमसिसि लैङ्गिक नीति निर्देशिका, एमसिसि कार्यक्रम समापन निर्देशिका, एमसिसि आर्थिक तथा लाभग्राही
विश्लेषण निर्देशिका, एमसिसि ग्लोबल मार्किङ स्ट्याण्डर्ड, र एमसिसिले प्रायोजन गरेका कार्यक्रमहरूसँग
सम्बन्धित अन्य नीति, नियम, निर्देशिका लगायतका एमसिसिको वेवसाइटमा समय समयमा राखिएका
निर्देशिका सम्झनुपर्छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता र पिआईएको अर्थ दफा ३.१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
परियोजना( ( हरू) )को अर्थ दफा १.२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
परियोजनाका उद्देश्य हरूको अर्थ दफा १.२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
परियोजना सहकारिता सम्झौताको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
परियोजनाका साझेदारको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सम्पत्त त्ति करको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड ज मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
प्रदायक भन्नाले (१) प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एमसिसि कोष वा अन्य
कार्यक्रम सम्पत्ति प्राप्त वा प्रयोग गर्र्नेे सरकारको कुनै निकाय वा (२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमा एमसिसि
वित्तीय व्यवस्थाको कम्तीमा कुल ५०,००० अमेरिकी डलर (सरकारको कुनै निकायको कर्मचारीको हैसियतले
तलब वा भत्ता बापत प्राप्त गरेको रकम) प्राप्त गर्ने कुनै तेस्रो पक्ष ।
आरबीएनको भन्नाले अनुसूची १ को दफा क.२(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
रिपोर्टिङ निर्देशिका भन्नाले एमसिसिको त्रैमासिक एमसिए लागत अनुरोध एवं रिपोर्टिङ प्याकेज सम्बन्धी
निर्देशिका सम्झनुपर्छ ।
सडक मर्मत परियोजनाको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.२(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।र्
एसडिआईको अर्थ अनुसूची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एसईपिको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.१(घ) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सेवा करको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
एसआरएनको अर्थ अनुसूची १ को दफा ख.२(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
सरोकारवाला हरू को समितिको अर्थ अनुसूची १ को दफा ग.१(घ) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
पूरक सम्झौता भन्नाले (क) सरकार (वा एमसिए–नेपाल लगायतका सरकारी सम्बद्ध) निकाय र एमसिसि (
पिआईए समेत) बीच हुने कुनैे सम्झौता वा (ख) एमसिसि र÷वा सरकार (वा एमसिए– नेपाल समेतका

सरकारी सम्बद्ध निकाय) एक पक्षमा र अर्को पक्षमा तेस्रो पक्ष (कुनै प्रदायक वा कुनै पक्ष) बीच प्रस्तुत
सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न वित्तीय व्यवस्था वा अन्य व्यवस्थापन गर्न सम्पन्न गरिने सम्झौता सम्झनुपर्छ ।
लक्ष्यको अर्थ अनुसूची ३ को प्रकरण ३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
कर विभागको अर्थ अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
करको अर्थ दफा २.८(क) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
ूर दूर सञ्चा र करको अर्थ अनुसूची ७ को खण्ड छ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
मु.अ.करको अर्थ अनुसूची ७ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
अमेरिकी डलर भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानून बमोजिमको मुद्रा सम्झनुपर्छ ।
युएसएडको अर्थ अनुसूची १ को दफा क.१(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

अनुसुची ७
कर सूची
एमसिए–नेपाल, सबै प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक),
परामर्शदाता र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमसिसि वित्तीय व्यवस्था
प्राप्त गर्ने अन्य निकाय वा व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले कर छुट वा दफा २.८ बमोजिम एमसिसि वित्तीय
व्यवस्थाको आधारमा तिरेको कर बापतको रकम फिर्ता गर्नेछ ।
प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका विशिष्ट कर र कर छुट व्यवस्ता कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली देहायका
अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले देहायका तालिका लगायत प्रस्तुत सम्झौताको एक प्रति संलग्न
गरी आन्तरिक राजस्व विभाग ( “ आईआरडि ” ), भन्सार विभाग ( “ डिओसी ” ), मालपोत कार्यालयहरू (
“ एलआरओ” ), भन्सार कार्यालयहरू ( “ सिओएस ” ) र कर सङ्कलन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित अन्य स्थानीय
तथा प्रदेश तहका अधिकारी÷निकायहरू (संयुक्त रुपमा “ कर विभाग हरू ” ) लाई प्रस्तुत सम्झौतामा सहमत
भए बमोजिमको वा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत अन्यथा स्वीकार गरिएका कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने
संयन्त्र तथा प्रस्तुत सम्झौताका शर्तहरू कर कार्यालयहरूले कार्यान्वयन गरेको सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी
गर्नेछ ।
एमसिए–नेपालले प्रदायक, समेटिएका प्रदायक, परियोजनाका साझेदार, ठेकेदार (मुख्य र सहायक),
परामर्शदाताहरू र प्रस्तुत सम्झौतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यान्वयन गर्न एमसिसि वित्तीय व्यवस्था
प्राप्त गर्ने अन्य निकाय र व्यक्ति लगायतका करहरूका अन्य सबै लाभग्राहीहरूलाई प्रस्तुत सम्झौता
बमोजिमका कर छुट वा फिर्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाको परिपालना सुनिश्चित गर्न सहजीकरण वा सहयोग
गर्नेछ ।
एउटै कारोवारका सम्बन्धमा एक भन्दा बढी कर छुट वा फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा (जस्तै एकै वस्तु वा
सेवामा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर ( “ मु.अ.कर ” ), अन्तः शुल्क र भन्सार महसुल) प्रत्येकको लागि छुट्टाछुट्टै
निवेदन वा सिफारिसपत्र आवश्यक पर्ने छैन ।
छुट दिइने कर तथा फिर्ता गरिने करहरू देहाय बमोजिम छन्ः
अनुसूची कर संयन्त्र (प्रणाली)
क मु.अ.कर छुट र फिर्ता
ख भन्सार महसुल छुट र फिर्ता
ग अन्तःशुल्क छुट र फिर्ता
घ कर्पोरेट आयकर तथा श्रोतमा कर कट्टी छुट
ङ व्यक्तिगत आयकर छुट
च पेट्रोलियम कर छुट र फिर्ता
छ दूरसञ्चार सेवा कर छुट र फिर्ता
ज सम्पत्ति कर छुट र फिर्ता
झ सेवा कर छुट र फिर्ता
ञ अन्य राष्ट्रिय करहरू छुट र फिर्ता
ट स्थानीय कर छुट र फिर्ता

परिशिष्ट क क
मूल्य अभिव व ृद्धि कर
छुटको कानुनी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
२. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, दफा २५(१) ।
छुटको लाभग्राही
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक परियोजनाका साझेदार, प्रदायक, समेटिएको प्रदायक वा अन्य कुनै निकाय एवं मुख्य ठेकेदार वा
मुख्य ठेकेदारसँग प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा मालवस्तु, कार्य वा सेवा
पैठारी गर्ने वा उपलब्ध गराउने सब–प्राकृतिक व्यक्तिहरू (कानूनी व्यक्तिको हकमा “ छुट पाउने संस्था ” वा
प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा “ छुट पाउने व्यक्ति ” ) ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपालले खरिद गरेको मालवस्तु तथा सेवा वा छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले
खरिद गरी आपूर्ति गरेका मालवस्तु तथा सेवामा मु.अ. कर छुट हुनेछ वा मु.अ.कर तिरिसकेको अवस्थामा
मु.अ. कर फिर्ता हुनेछ । एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले मु.अ.कर नतिरी वा
नउठाईकन नै प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित मालवस्तु तथा सेवा बिक्री, खरिद वा पैठारी गर्न सक्नेछन् ।
लाभग्राहीले मु.अ.कर तिरिसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यविधि र
समयसीमा अनुसार मु.अ.कर फिर्ता गर्नेछ ।
२. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति स्वयंले पैठारी गरेको मालवस्तु तथा सेवा वा अन्य
आपूर्तिकर्ताले तिनको तर्फबाट पैठारी गरेका मालवस्तुः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति
वा तिनको तर्फबाट अन्य आपूर्तिकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु तथा सेवामा मु.अ.कर लाग्ने छैन । प्रस्तुत
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा अगाडि बढाउनको लागि एमसिए नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने
व्यक्तिले सेवा पैठारी गर्दाका बखत मु.अ.कर तिर्नु पर्ने छैन । देहायका शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा
सम्बन्धित सिओएसले उक्त पैठारीमा मु.अ.कर लगाउने छैन । लाभग्राहीले अर्थ मन्त्रालयमा एमसिए–नेपाल
मार्फत कर छुटको पत्रको लागि निवेदन दिनेछ । एमसिए–नेपालले सर छुटको लागि त्यस्तोे निवेदन गर्दा
निम्नानुसारका कागजात समेत संलग्न गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य
दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको पत्र जारी गर्नेछ ।
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि नै पैठारी
गरिएको प्रमाणित गरी आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा लेखेको पत्र,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा) ।
टद्द
अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुट दिएको प्रमाणित गरेको पत्र प्राप्त भए पछि लाभग्राहीले सम्बन्धित सिओएस समक्ष
निवेदन दिनेछ । निम्नानुसारका कागजात प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित सिओएसले त्यस्तो पैठारीमा लाग्ने मु.अ.कर
लगाउने छैनः
ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट हुने भनी प्रमाणित गरी सिओएसलाई
मु.अ.कर नलगाउन प्रेषित गरेको पत्र,
ड्ड मालवस्तुको बिजक,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा),
ड्ड बैकिङ्ग र भुक्तानी सम्बन्धीे कागजात, र
ड्ड ढुवानीका कागजात ।
३. भुक्तानी गरिएको मु.अ.कर फिर्ता सम्बन्धी प्रकृयाः प्रस्तुत अनुसूची क को प्रकरण २ मा उल्लिखित प्रकृया
व्यावहारिक नभएमा वा लागू गर्न नसकिने भएमा मु.अ.कर फिर्ता गरिनेछ । एमसिए नेपाल, छुट पाउने संस्था
वा छुट पाउने व्यक्तिले मु.अ.कर तिरी मुलुकभित्र खरिद गरेका मालवस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित कर
बिजकहरू बिक्रेताबाट प्राप्त गरी वा पैठारी गरिएका समानहरूको हकमा कर निर्धारण गरिएका रसिदहरू
प्राप्त गरी देहायका कागजात संलग्न गरी भुक्तानी गरिएको मु.अ.कर फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्नेछः
ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै पैठारी
गरिएको प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ता वा
वितरकको नाम उल्लेख गरी आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भएमा), र
ड्ड आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको कर बिजक वा कर बुझाएको रसिदको सक्कल प्रति ।
आन्तरिक राजस्व विभागले लाभग्राहीबाट अनुरोध प्राप्त गरेको ३० कार्य दिनभित्र मु.अ.कर फिर्ता गर्नेछ ।
टघ
परिशिष्ट ख ख
भन्सार महसुल
ूछुटको कानू नी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
२. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९(४) ।
छुटको लाभग्राही
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति वा तिनका लागि मालवस्तु (
अस्थायी रुपमा समेत) पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई यस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयत गरिएका
वस्तुहरूमा भन्सार महसुल लागू हुने छैन ।
२. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति वा तिनको तर्फबाट अन्य आपूर्तिकर्ताले
पैठारी गरेका मालवस्तु सम्बन्धमाः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति वा
तिनको तर्फबाट अन्य आपूर्तिकर्ताले पैठारी गरेका मालवस्तुमा भन्सार महसुल लगाइने छैन ।
लाभग्राहीले अर्थ मन्त्रालयमा एमसिए–नेपाल मार्फत कर छुटको लागि निवेदन दिनेछ । एमसिए–
नेपालले त्यस्तो निवेदनसँग देहायका कागजात संलग्न गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । निवेदन
प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको पत्र जारी गर्नेछ ।
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि नै
पैठारी गरिएको प्र्रमाणित गरी आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा लेखेको पत्र,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा) ।
अर्थ मन्त्रालयको कर छुट सम्बन्धी पत्र प्राप्त गरेपछि लाभग्राहीले सम्बन्धित सिओएस समक्ष निवेदन
दिनेछ । निम्नानुसारका कागजातहरू प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सिओएसले उल्लिखित पैठारीमा लाग्ने
भन्सार महसुल लगाउने छैन ।
ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट गरेको प्रमाणित गरी सिओएसलाई
भन्सार महसुल नलगाउन प्रेषित गरेको पत्र,
ड्ड मालवस्तुको बिजक,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा),
ड्ड बैकिङ्ग तथा भुक्तानी सम्बन्धी कागजात, र
ड्ड ढुवानीका कागजात ।
टद्ध
सिओएसले अविलम्ब मालवस्तुको जॉचपास गरी पाँच कार्य दिनभित्र उल्लिखित पैठारीमा भन्सार
महसुल छुट दिनेछ ।
३. एमसिए नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले खरिद गरेका कालवस्तुमा पैठारीकर्ताले
बुझाएको भन्सार महसुल फिर्ता सम्बन्धी ः आपूर्तिकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तुमा आपूर्तिकर्ताले
तिरेको भन्सार महसुल एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले फिर्ता लिन
पाउनेछन् । लाभग्राहीले आन्तरिक राजस्व विभागमा देहाय बमोजिमका कागजातसहित भन्सार
महसुल फिर्ता लिन निवेदन दिनेछ ।
ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नै पैठारी
गरिएको प्रमाणित गरी, परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र
आपूर्तिकर्ता वा वितरकको नाम उल्लेख गरी आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको
पत्र,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भएमा),
ड्ड सम्बन्धित मालवस्तुको भन्सार महसुल तिरेको रसिदको प्रतिलिपि,
ड्ड आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको कर बिजक वा कर तिरेको रसिदको सक्कल प्रति,
ड्ड पैठारी गर्दा कर तिरेको प्रमाण ।
आन्तरिक राजस्व विभागले लाभग्राहीबाट त्यस्तो निवेदन प्राप्त गरेको ३० कार्य दिनभित्रमा त्यस्तो
भन्सार महसुल फिर्ता दिनेछ ।
टछ
परिशिष्ट ग ग
अन्तः शुल्क
छुटको कानुनी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
छुटको लाभग्राही
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले खरिद गरेका मालवस्तु तथा सेवामा
अन्तःशुल्क छुट हुने वा फिर्ता गरिनेछ । एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले उत्पादन
वा पैठारी गर्दाका बखत अन्तःशुल्क नतिरी नै मालवस्तु तथा सेवा खरिद वा पैठारी गर्न सक्नेछन् ।
२. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति वा तिनको तर्फबाट अन्य आपूर्तिकर्ताले पैठारी
गरेका मालवस्तु सम्बन्धमाः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति वा तिनको तर्फबाट
अन्य आपूर्तिकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइने छैन । लाभग्राहीले अर्थ मन्त्रालयमा
एमसिए–नेपाल मार्फत कर छुटको पत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनेछ । एमसिए–नेपालले त्यस्तो निवेदन साथ
देहायका कागजात अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र अर्थ
मन्त्रालयले कर छुटको पत्र जारी गर्नेछ ।
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै पैठारी
गरिएको प्रमाणित गरी आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा लेखेको पत्र,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा) ।
अर्थ मन्त्रालयको कर छुट पत्र प्राप्त गरेपछि लाभग्राहीले सम्बन्धित सिओएस समक्ष निवेदन दिनेछ । देहायका
कागजात प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित सिओएसले त्यस्तो पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क लगाउने छैन ।
ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट गरेको प्रमाणित गरी सिओएसलाई
अन्तःशुल्क नलगाउन प्रेषित गरेको पत्र,
ड्ड मालवस्तुको बिजक,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा),
ड्ड बैकिङ्ग तथा भुक्तानी सम्बन्धी कागजात, र
ड्ड ढुवानीका कागजात ।
टट
सिओएसले अविलम्ब मालवस्तुको जॉचपास गरी पाँच कार्य दिनभित्र त्यस्तो पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क छुट
दिनेछ ।
३. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले वा तिनको लागि खरिद गरिएका स्थानीय
मालवस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क छुट सम्बन्धमाः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले
खरिद गरेका वा तिनलार्ई बिक्री गरिएका स्थानीय रुपमा उत्पादन गरिएका अन्तःशुल्क लाग्ने मालवस्तु वा
सेवामा अन्तःशुल्क छुट हुनेछ । लाभग्राहीले अन्तःशुल्क छुट पाउने मालवस्तु र सेवाका सम्बन्धमा देहायका
कागजात आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गर्नुपर्नेछः–
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले उल्लिखित मालवस्तु र सेवा प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै
उपलब्ध गराइएको प्रमाणित गरी, परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र
आपूर्तिकर्ता वा वितरकको नाम खुलाई आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको प्रो फर्मा बिजकको २ प्रति,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भएमा), र
ड्ड आपूर्तिकर्ताको कर दर्ता प्रमाणपत्र ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लाभग्राहीबाट उल्लिखित कागजातहरू प्राप्त गरेको ५ कार्य दिनभित्र पेश
गरिएको प्रो फर्मा बिजकमा छाप लगाई सम्बन्धी छुट प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । यसरी छाप लागेको प्रो फर्मा
बिजक प्राप्त भएपछि आपूर्तिकर्ताले मालवस्तु तथा सेवा अन्तःशुल्क नलगाई आपूर्ति गर्नेछ ।

परिशिष्ट घ घ
संस्थागत आयकर र स्रोतमा कर कट्टी
ूछुटको कानू नी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
२. आयकर ऐन २०५८, दफा १०(क) ।
छुटको लाभग्राही
१. एमसिए–नेपाल ।
२. नेपालको कानून बमोजिम दर्ता भएका कानूनी निकाय मानिने कानूनी व्यक्ति बाहेकका प्रत्येक छुट पाउने
संस्था ( “ आयकर छुट पाउने संस्था ” ) । नेपालमा बसोवास भएको कारणले नेपालको आयकरको दायरामा पर्ने
कुनै पनि कानूनी निकाय वा कानूनी व्यक्ति (प्राकृतिक व्यक्ति बाहेक) ले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने
क्रममा सम्पादन गरिएको कामको सम्बन्धमा एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट प्राप्त आय नेपालमा करयोग्य
आय मानिने वा कर सम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रहने छैन ।
कार्यविधि
१. एमसिए–नेपाल र आयकर छुट पाउने सबै संस्थाहरूले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा मालवस्तु, काम,
वा सेवा आपूर्ति गरी आर्जन गरेकोे आयमा नेपाली आयकर र सम्बद्ध कर छुट पाउनेछन् ।
२. एमसिए–नेपालले एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट आयकर छुट पाउने व्यक्तिलाई गर्ने भुक्तानीमा स्रोतमा कर
कट्टी गर्नुपर्ने छैन ।
३. प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मालवस्तु, काम, वा सेवा खरिद गर्दा एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट वा
तत्सम्बन्धमा गरिएको भुक्तानीमा स्रोतमा कट्टा गर्नुपर्ने कर कट्टी गर्नुपर्ने छैन ।
४. नेपालको कानून बमोजिम दर्ता नभएका तर नेपालमा स्थायी संस्थापन भएका आयकर छुट पाउने
संस्थाले आफूलाई करयोग्य आय भएको व्यक्तिका रुपमा नेपालमा दर्ता गराउनेछन् । एमसिए–नेपालले
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कर कार्यालयमा तिनको दर्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ ताकि आयकर छुट
पाउने संस्था (तिनका स्थायी संस्थापन समेत) ले र एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट आर्जित आयमा कर छुट
प्राप्त गर्न सकियोस् ।
५. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट प्राप्त सम्पूर्ण आयलाई आयकर छुट हुने आयको रुपमा अभिलेख गरिनेछ ।
आयकर छुट पाउने संस्थाले त्यस्तो आयका सम्बन्धमा लाग्ने कर एवं त्यस्तो आय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने
कुनै पनि कर तिनुपर्ने छैन ।
६. आयकर छुट पाउने संस्था बाहेकका अन्य संस्थाले एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट प्राप्त गरेकोे आयमा
लाग्ने करको सम्बन्धमा आय विवरण पेश गर्न र कर चुक्ता गर्न ती संस्था स्वयम् जिम्मेवार हुनेछन् ।
टड
परिशिष्ट ङ ङ
व्यक्तिगत आयकर
छुटको कानुनी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
२. आयकर ऐन २०५८, दफा १०(क) ।
छुटको लाभग्राही
१. नेपाली नागरिक वा नेपालका बासिन्दाहरू बाहेकका प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक वा बाह्य
रुपमा तलब दिइएका सम्पूर्ण प्राकृतिक व्यक्तिहरू ( “ आयकर छुट पाउने व्यक्ति ” ) । प्रस्तुत सम्झौता बमोजिम
आय प्राप्त गर्नु अघि नेपाली नागरिक वा नेपालका बासिन्दा भई नसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि आयकर छुट
पाउने व्यक्तिका रुपमा लिइनेछ ।
कार्यविधि
१. आयकर छुट पाउने व्यक्तिले प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त गरेको आयमा नेपालको कानून
अनुसार लाग्ने कुनै पनि किसिमको आयकर, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा बीमा, सञ्चय कोष वा अन्य
अनिवार्य कर वा शुल्क ( “ व्यक्तिगत आयकर ” ) छुट पाउने छन् ।
२. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था, वित्तीय एजेन्ट, खरिद एजेन्ट र अन्य बिक्रेताहरू ( “ छुट पाउने
रोजगारदाता ” ) ले आयकर छुट पाउने व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको अवस्थामा तिनलाई दिने भुक्तानीमा
स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने छैन र व्यक्तिगत आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।
३. छुट पाउने व्यक्तिगत आयको सम्बन्धमा आयकर छुट पाउने व्यक्तिले नेपालमा कर विवरण पेश गर्नुपर्ने
छैन ।
४. छुट पाउने व्यक्तिहरूको छुट पाउने आयको हकमा नेपालको कानून बमोजिम कर दाखिला गर्न, दर्ता गर्न
वा प्रतिवेदन बुझाउन छुट पाउने रोजगारदाता बाध्य हुने छैन ।
५. आयकर छुट पाउने व्यक्ति बाहेकका अन्य व्यक्तिले एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाबाट आर्जन गर्नेे आयमा
लाग्ने करको सम्बन्धमा आय विवरण पेश गर्न र कर तिर्न ती व्यक्तिहरू स्वयम् जिम्मेवार हुनेछन् ।
टढ
परिशिष्ट च चर्
पेट्रोलियम पदार्थे को कर
ूछुटको कानू नी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८.
छुटको लाभग्राही हरू
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कुनै पनि
किसिमको कर जस्तै भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, पूर्वाधार विकास कर आदि (
“ पेट्रोलियम कर ” ) छुट पाउर्न छन् वा लाभग्राहीले तिरेको पेट्रोलियम कर फिर्ता दिइनेछ ।
२. नेपाल आयल निगमबाट थोकमा खरिद गरिने पेट्रोलियम सम्बन्धमाः एमसिए–नेपालले यस अनुसूची
अन्तर्गत लाभग्राहीले यस अनुसूची अन्तर्गत खरिद गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराउने
लगायत पेट्रोलियम पदार्थ थोक वा होलसेलमा खरिद गर्न र तत्सम्बन्धी दर्ता सम्बन्धी काममा सहजीकरण
गर्नेछ । एमसिए–नेपालले निवेदन दिएपछि ५ कार्य दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई
उपयुक्तानुसार सोझै वा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत लाभग्राहीलाई शुल्कमुक्त आधारमा उपलब्ध गराइएको
पेट्रोलियम पदार्थमा पेट्रोलियम कर छुट प्राप्त गर्नेछ । पेट्रोलियम कर छुट पाउनको लागि लाभग्राहीले देहाय
बमोजिमका कागजात नेपाल आयल निगममा पेश गर्नेछः–
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले मालवस्तु तथा सेवा प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै उपलब्ध
गराइएको प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम खुलाई आफ्नो
आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट हुने भनी प्रमाणित गरी सिओएसलाई कर
नलगाउन प्रेषित गरेको पत्र,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भएमा) ।
३. खुद्रा बिक्रेताबाट गरिएको खरिद सम्बन्धमाः पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्रेताबाट गरिएको खरिदका
सम्बन्धमा तिरिएको कर फिर्ता दिइनेछ । एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था, वा छुट पाउने व्यक्तिले खुद्रा
बिक्रेताबाट पेट्रोलियम कर भुक्तानी गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको सम्बन्धमा पेट्रोलियम कर सम्बन्धी बिजक
र÷वा बिल, भर्पाई स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त गर्नेछ । लाभग्राहीले आन्तरिक राजस्व विभागमा पेट्रोलियम
कर फिर्ताको लागि देहायका कागजात समेत संलग्न गरी निवेदन दिनेछः–

ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै उपलब्ध गरिएको
प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ताको नाम खुलाई
आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड सक्कल कर बिजक वा आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको कर रसिद, र,
ड्ड खुद्रा खरिदको हकमा भुक्तानी गरिएको पेट्रोलियम करको विवरण ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर फिर्ताको निवेदन प्राप्त गरेको ३० कार्य दिनभित्र भुक्तानी गरिएको पेट्रोलियम
कर बापतको रकम लाभग्राहीलाई फिर्ता दिनेछ ।

परिशिष्ट छ छ
ूर दूर सञ्चार र सेवा कर
छुटको कानुनी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८.
छुटको लाभग्राही हरू
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिलाई दूरसञ्चार स्वामित्व कर, दूरसञ्चार
सेवा शुल्क, मु.अ.कर र दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने अन्य कुनै पनि कर र शुल्क ( “ ूर दूर सञ्चा र कर ” ) लगाइने छैन
वा लाभग्राहीले तिरेको त्यस्तो कर फिर्ता दिइनेछ ।
२. दूरसञ्चार कर छुट सम्बन्धमाः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिलाई दूरसञ्चार
करमा छुट दिइनेछ । एमसिए–नेपालले निवेदन दिए पश्चात ५ कार्य दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो छुट
पाउने कुराको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिनेछ । छुट पाउने दूरसञ्चार सेवाको सम्बन्धमा
लाभग्राहीले देहायका कागजात समेत संलग्न गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गर्नेछः–
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले मालवस्तु र सेवा प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै उपलब्ध
गराइएको प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ताको नाम
खुलाई आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट हुने भनी प्रमाणित गरिदिएकोे र सम्बद्ध
अधिकारीलाई कर नलगाउन जारी गरेको पत्र,
ड्ड सेवा प्रदायकले जारी गरेको प्रो फर्मा ईन्भोइसको प्रतिलिपि २ थान,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भएमा),
ड्ड सेवा प्रदायकको कर दर्ताको प्रमाणपत्र ।
आन्तरिक राजस्व विभागले उल्लिखित कागजात प्राप्त गरेको ५ कार्य दिनभित्र पेश गरिएको प्रो फर्मा
ईन्भोइसमा छाप लगाई छुट सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । त्यसरी छाप लगाइएको प्रो फर्मा ईन्भोइस प्राप्त
गरेपश्चात् लाभग्राहीले छुट पाउनेछ र त्यस्तो लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सेवामा दूरसञ्चार सेवा
प्रदायकले कुनै पनि दूरसञ्चार कर लगाउने छैन ।
३. दूरसञ्चार कर फिर्ता सम्बन्धी प्रकृयाः परिशिष्ट छ को दोस्रो प्रकरणमा उल्लिखित प्रकृया लागू गर्न
अव्यावहारिक भएमा वा लागू भएमा सेवा खरिद गर्दा तिरेको दूरसञ्चार कर फिर्ता दिइनेछ । एमसिए–नेपाल,
छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले स्थानीय आपूर्तिकर्ताबाट दूरसञ्चार कर तिरेको दूरसञ्चार सेवा
सम्बन्धी बिजकहरू प्राप्त गर्नेछ । एमसिए–नेपालले निवेदन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व

विभागलाई छुट दिएको प्रमाणित गरी पत्र पठाउनेछ । लाभग्राहीले देहायका कागजात समेत संलग्न गरी
दूरसञ्चार कर फिर्ता पाउन आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिनेछः–
ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले दूरसञ्चार सेवा प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै उपलब्ध गराइएको
प्रमाणित गर्दै, परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र सेवा प्रदायकको नाम खुलाई
आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले छुट दिएको प्रमाणित गरी दिएको पत्र,
ड्ड सेवा प्रदायकबाट जारी भएको कर बिजकको सक्कल प्रति वा रिचार्ज कार्ड,
ड्ड त्यस्तो बिजकमा लाग्ने दूरसञ्चार करको विवरण ।
आन्तरिक राजस्व विभागले फिर्ताको लागि निवेदन प्राप्त गरेको १० कार्य दिनभित्र दूरसञ्चार कर
लाभग्राहीलाई फिर्ता दिनेछ ।

परिशिष्ट ज ज
सम्पत्त त्ति कर
छुटको कानुनी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
छुटको लाभग्राही हरू
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क, चार्ज फि र घर,
जग्गा र सम्पत्तिको स्वामित्व, स्वामित्व हस्तान्तरण, बन्धकी तथा सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी लिखत दर्तामा कुनै
पनि किसिमको कर ( “ सम्पत्ति कर ” ) लगाइने छैन ।
२. सम्पत्ति कर छुट सम्बन्धमाः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिलाई सम्पत्ति करमा
छुट दिनको लागि एमसिए–नेपालले सरकारको सम्बन्धित विभागमा पत्राचार गर्नेछ । एमसिए–नेपालले निवेदन
दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले छुट पाउने प्रमाणित गरी पत्र जारी गर्नेछ । लाभग्राहीले छुट लागू हुने सम्पत्ति करका
सम्बन्धमा देहायका कागजात मालपोत कार्यालय वा कर कार्यालयमा पेश गर्नेछः–
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले उल्लिखित कारोबार प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै गरिएको भनी
प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ताको नाम खुलाई
आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट दिएको प्रमाणित गरी प्रेषित गरेको पत्र,
ड्ड सम्पत्ति कर लाग्ने कारोवारको प्रकृति खुल्ने अन्य कागजात (लागू हुने भएमा) ।
त्यस्तो कर उठाउने जिम्मेवारी भएका मालपोत कार्यालय र कर कार्यालयले उल्लिखित कागजात प्राप्त
गरेपछि लाभग्राहीलाई सम्पत्ति कर छुट दिनेछ ।

परिशिष्ट m झ
सेवा कर
ूछुटको कानू नी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
छुटको लाभग्राही हरू
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले मालवस्तु वा सेवाको बिक्रीमा लाग्ने
स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा कर तथा अन्य कुनै पनि किसिमको कर वा शुल्क ( “ सेवा कर ” ) छुट दिइनेछ ।
२. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले मालवस्तु खरिद गर्दा पाउने कर छुट सम्बन्धमाः
एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिलाई सेवा करमा छुट दिइनेछ । एमसिए–नेपालले
निवेदन दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले लाभग्राहीले पाउने छुट प्रमाणित गरी आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र
प्रेषित गर्नेछ । लाभग्राहीले देहायका कागजात आन्तरिक राजस्व विभागमा पेश गरी छुट उपयोग गर्न
सक्नेछन्ः
ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले उल्लिखित मालवस्तु तथा सेवा सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै कर छुट
दिइएको भनी प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ताको
नाम खुलाई आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट गरेको प्रमाणित गरी प्रेषित गरेको पत्र,
ड्ड आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको प्रो फर्मा ईन्भोइसको प्रतिलिपि २ थान,
ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा),
ड्ड आपूर्तिकर्ताको कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
आन्तरिक राजस्व विभागले उल्लिखित कागजात प्राप्त गरेकोे ५ कार्य दिनभित्र प्रो फर्मा ईन्भोइसमा छाप
लगाई छुट पत्र जारी गर्नेछ । लाभग्राहीले छाप लागेको प्रो फर्मा ईन्भोइस प्राप्त गरे पछि सेवा कर छुट
पाउनेछ र सेवा प्रदायकले कुनै सेवा कर लगाउने छैन ।
३. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले मालवस्तु वा सेवा स्थानीय रुपमा खरिद गर्दाः
परिशिष्ट झ को दोस्रो प्रकरणमा उल्लिखित प्रकृया लागू गर्न नसकिने भएमा सेवा उपभोगमा तिरेको कर
बिजकहरू फिर्ता पाउनेछ । एमसिए–नेपालले निवेदन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई
त्यस्तो लाभग्राहीलाई छुट दिएको भनी प्रमाणित गरेर पत्राचार गर्नेेछ । लाभग्राहीले देहायका कागजात संलग्न
गरी सेवा कर फिर्ताको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिनेछः–

ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएको निवेदन,
ड्ड एमसिए–नेपालले प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै सेवा उपलब्ध गरिएको भनी
प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ताको नाम खुलाई
आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र,
ड्ड अर्थ मन्त्रालयले कर छुट दिएको भनी प्रमाणित गरी प्रेषित गरेएको पत्र, र
ड्ड आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको बिल बिजकको सक्कल प्रति ।
आन्तरिक राजस्व विभागले लाभग्राहीबाट उल्लिखित कागजात प्राप्त गरेको १० कार्य दिनभित्र त्यस्तो कर
फिर्ता गर्नेछ ।

परिशिष्ट ञ ञ
अन्य राष्ट्रिय कर
ूछुटको कानू नी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
ु छुेटको लाभग्राह ही ी हरू
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक छुट पाउने संस्था वा व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिलाई अनुसूची ७ को परिशिष्ट क देखि झ
मा नसमेटिएका नेपालको संघीय सरकारले लगाएका अन्य कुनै पनि राष्ट्रिय कर छुट दिइनेछ ।
२. अन्य राष्ट्रिय करमा छुटः अन्य राष्ट्रिय कर लाग्ने अन्य विषयमा एमसिए–नेपालले सम्बन्धित निकायलाई
कर छुट गर्न निवेदन गर्नेछ । ती करहरूमा लाभग्राहीले एमसिए मार्फत प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयकोे
आधिकारिक पत्रका आधारमा छुट दिइनेछ । त्यस्तो आधिकारिक पत्र सम्बन्धित कर कार्यालयलाई कर निर्धारण
र सङ्कलनका बखत छुट प्रदान गर्नको लागि बुझाइनेछ ।
३. अन्य राष्ट्रिय कर फिर्ताः परिशिष्ट ञ को दोस्रो प्रकरणमा उल्लिखित प्रकृया लागू गर्न नसकिने वा
अव्यावहारिक भएमा एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले अन्य राष्ट्रिय कर तिरेको
बिजक प्राप्त गर्नेछ । लाभग्राहीले एमसिए र अर्थ मन्त्रालयको पत्र र सक्कल कर रसिद संलग्न गरी आन्तरिक
राजस्व विभागमा छुट पाउने अन्य राष्ट्रिय कर फिर्ताको लागि निवेदन गर्नेछ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले लाभग्राहीबाट उल्लिखित कागजात प्राप्त गरेको १० कार्य दिनभित्र त्यस्तो कर
फिर्ता गर्नेछ ।

परिशिष्ट ट ट
स्थान नी ी य कर
छुटको कानूू नी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
ेछुटको लाभग्राही
१. प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपालकाृ कानून अन्तर्गत सम्पत्ति कर, व्यापार कर, क्षेत्रीय कर, नगर
कर, ग्रामीण कर, सामुदायिक कर वा अन्य स्थानीय कर र अनुसूची ७ को परिशिष्ट क देखि ञ मा
नसमेटिएका अन्य कुनै पनि कर ( “ स्थान नी ी य कर ” ) तिर्नुपर्ने कुनै काम वा कारवाही गर्ने एमसिए–नेपाल, छुट
पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति ।
कार्यविधि
१. पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिलाई स्थानीय करबाट छुट दिइनेछ ।
२. स्थानीय करमा छुटः स्थानीय कर लाग्ने विषयहरूमा एमसिए–नेपालले कर उठाउने सम्बन्धित निकायलाई
एमसिसि वित्तीय व्यवस्था वा त्यस्तो व्यवस्थाका लाभग्राहीलाई कर छुट उपलब्ध गराउनमो लागि अनुरोध
गर्नेछ । लाभग्राहीले एमसिए मार्फत प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रको आधारमा त्यस्तो
निकायले त्यस्तो कर छुट दिनेछ । त्यस्तो आधिकारिक पत्र कर निर्धारण गर्ने वा उठाउने सम्बन्धित कर
कार्यालयलाई छुट पाउने कुरा पुष्टि गर्नको लागि उपलब्ध गराइनेछ ।
३. स्थानीय कर फिर्ताः परिशिष्ट ट को दोस्रो प्रकरणमा उल्लिखित प्रकृया अव्यावहारिक हुने वा लागू गर्न
नसकिने भएमा एमसिसि–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले स्थानीय कर तिरेको कर बिजकहरू
प्राप्त गर्नेछन् । लाभग्राहीले एमसिए–नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको पत्र र कर रसिद वा बिजकको एक प्रति संलग्न
गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा कर फिर्ताको लागि अनुरोध गर्नेछ । आन्तरिक राजस्व विभागले लाभग्राहीबाट
त्यस्तो अनुरोध प्राप्त गरेको १० कार्य दिनभित्र त्यस्तो कर फिर्ता दिनेछ ।