कानूनविपरित स्थानीय तहको बजेट कटौतीको तयारीमा सरकार

माघ ४, काठमाण्डौ । सङ्घीय सरकारले आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने, अहिलेसम्म गाउँ र नगरसभा नगर्ने तथा लेखा परीक्षण नगराउने एवं दरबन्दी भएर पनि समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदानको रकम कटौती हुन लागेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा कटौती गर्ने जनाइएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि दुई दर्जन स्थानीय तहले गाउँ र नगरसभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका दुई सय कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् ।