फागुन २८, काठमाडौँ । सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहे पनि आफ्नै स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण भने राख्न नसकेको पाइएको छ।
छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्ति विवरण राख्नबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको विवरण बारे सरकार बेखर जस्तै देखिएको छ।
हालसम्म नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा बिभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन्।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतको सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेका बेला सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के कति भन्ने विषयमा भने सरकार अझै अन्यौलमा छ।