सरकारद्वारा अनेक सफ्टवेयरबाट नागरिकको निगरानी, व्यक्तिगत विवरणमाथि गम्भीर खेलबाड

साउन १५, काठमाडौँ । सरकारले अनेक शीर्षकका सफ्टवेयरबाट नागरिक विवरण संकलन गरेको छ।

सरकारले अनेक शीर्षकको विवरण संकलन गर्न अनेक सफ्टवेयर कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमात्र होइन्, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणमाथि पनि खेलवाड भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्रालयबाट राहदानी, निर्वाचन आयोगबाट मतदाता परिचयपत्र, यातायात व्यवस्था विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स, गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिब पहिचानपत्रका नाममा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयरमा नागरिकका विवरण संकलन भइरहेका छन्।

त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समानान्तर दुई परियोजना चलाउँदै छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले विश्व बैँकबाट लिएको ११ अर्ब ऋण सहायता सफ्टवेयर निर्माणका नाममा सिध्याउनँदै छ।

घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरुको विवरण संकलन र अनलाइन प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने प्रयोजनका लागि यो रकम खर्च गर्न लागेको हो।