सरकारको ७० बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता !

चैत्र ८,काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको अति उच्च जोखिममा नेपाललाई सूचीकृत गरेसँगै सरकारले ७० बुँदे बढी निर्णय गरे पनि अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् ।

समितिको पछिल्लो बैठकले बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी, कालोबजारी मिसावट गर्ने गराउनेलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले बजारमा सहज तरिकाले खाना पकाउन आवश्यक पर्ने सिलिन्डर पाइँदैन भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य बढेको छ । यस्तै, मास्क, सेनिटाइजर पनि सहज तरिकाले पाइँदैन ।

२५ जना बढी भेला हुन बन्द गर्ने भनिए पनि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले आयोजना गर्ने कार्यक्रमका सहभागी नै उल्लेखनीय भएको पाइएको छ । केही विद्यालयले प्रवेश परीक्षाको नाममा विद्यार्थीलाई दुःख दिइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कम्तीमा १ सय १५ वटा आईसीयू बेडको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अविलम्ब गर्ने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपले काम हुन सकेको देखिँदैन । समितिले जोखिममा काम गर्नेलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

यस्तै, कोभिड–१९ को समुदायमा फैलावटको अवस्था पत्ता लगाउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई कम्तीमा २० हजार स्याम्पल टेस्टका लागि तयारी रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संक्रमित कुनै बिरामी आईसीयूमा रहेको अवस्थामा कम्तीमा एउटा डायलायसिस मेसिन तयारी अवस्थामा राख्न पनि भनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका ५० शय्या र सोमाथिका अस्पताललाई तत्काल आवश्यक नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण तथा शल्यक्रियासम्बन्धी सेवा आउँदो चैत मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।