लेखा समिति भन्छ-‘अनियमितता भयो’ : स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लामो हात छैन : ढकाल

पुस ४, काठमाण्डौ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओबीसीआई प्रालि ओम्नीसँग गरेको खरिद सम्झौताको अनियमितताबारे मौन रहँदै सार्वजनिक लेखा समितिले थप छानबिन प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । तर समितिले खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले पनि उक्त खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको राय समितिलाई दिएको छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति यकिन गर्न भने सकेको छैन । उक्त प्रकरणमा अख्तियारले समेत स्वयं अनुसन्धान गरिरहेको छ । समितिले प्रक्रियामा प्रश्न गरे पनि आर्थिक अनियमितताबारे कुनै ठोस निष्कर्ष निकालेको छैन । सम्झौताअनुसार सरकारले ओम्नीलाई कुनै रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा समितिले प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेर जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन लागि अख्तियारसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले शुक्रबारको बैठकपछि निर्देशन जारी गर्दै संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने निर्णय सुनाए । शाहले भने, ‘‘खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ । कानुन अनुकूल नभएको राय हामीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले दिएको छ । यसर्थ संलग्न पदाधिकारीमाथि थप छानविन र दोषी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष लेखी पठाउने,’’ निर्णय गरिएको छ ।