आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषदमा थप उजुरी

असार ९, काठमाडौं । ज्यान मुद्दा आरोपमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषदमा अर्को उजुरी परेको छ ।

उनीहरूविरुद्ध रौतहट ईशनाथ नगरपालिका–५ का शैलेन्द्र साहले उजरी दिएका हुन् । उजुरीमा साहले न्यायाधीश थारू र महर्जनको सिडिआर (कल डिटेल रिपोर्ट) अध्ययन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, साहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाविरुद्ध पनि परिषदमा उजुरी दिएका छन् । मन्त्री चौरसियाको आर्थिक चलखेल र दबाबपछि आलमसहितका प्रतिवादीलाई न्यायधीशद्वय थारू र महर्जनले सफाइ दिएको भन्दै उनको पनि सिडिआर उतारी अध्ययन गरिनुपर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।

‘अजय चौरसियाको दबाब र आर्थिक चलखेलसमेतको कारणले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको भनी विभिन्न माध्यम र स्थानीयका जनगुनासो सुनिन आएकाले चौरासिया र न्यायधीशद्वय थारू र महर्जनसमेतको कल डिटेल प्रतिवेदनसमेत झिकाई यस सम्बन्धमा जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी निजहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरियोस्’, उजुरीमा भनिएको छ ।

बम विस्फोट गरी व्यक्ति हत्याको आरोप खेपेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको इजलासले गत जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो । उक्त आदेशको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो ।

रौतहट जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान कसुरमा उनीसहित चार जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश थारु र महर्जनको इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टाइदिएको थियो ।

संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो राति २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए ।

आलमको आदेशमा उनका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहित घाइतेहरूलाई घटना सार्वजनिक हुने भन्दै जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेका थियो । त्यतिबेला प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको भनेर मुचुल्का बनाएको थियो । ३० असार, २०६५ मा तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।

बम काण्डका पीडितहरुले अनुसन्धान अघि बढाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा। भरतबहादुर कार्कीको इजलासले केही न केही प्रमाण भेटिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न नहुने फैसला गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि १९ असोज २०७६ मा प्रहरीले रौतहट क्षेत्र नं. २ का तत्कालिन सांसदसमेत रहेका आलम पक्राउ परेका थिए । उनीहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी कसुर गरी तीन वटा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।