माघ ४, काठमाण्डौ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको नजोडिएको अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “वास्तवमा एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता छैन र अमेरिकी कानुनले यस्ता कुरालाई निषेधित गरेको छ ।” “एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन,” वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ । “यो ५० करोड अमेरिकी डलरको एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन ।” नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो भन्ने जनाइएको छ ।
यस मार्फत नेपालमा आउने सहयोग नितान्त अन्तराष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता र सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलमार्फत आएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । एमसीसीका बारेमा विभिन्न खालका बहस नेपालमा भैरहँदा नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूताबासले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसि परियोजनामार्फत नेपाल सरकारले सहयोग अनुदान पाउनेगरी भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सवालमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।