केन्द्रले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहद्वारा फिर्ता, आर्थिक बेथितीमा प्रदेश-२ अगाडि

माघ ४, काठमाण्डौ । सङ्घीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाएका दुई सय कर्मचारीलाई हाजिर नगराई केही स्थानीय तहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका सहितका ठूला र पुराना नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएका हुन् ।

यसैबीच,अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी बजेटका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश–२ का दुई दर्जन स्थानीय तहले भने अझै पनि नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरेका छैनन् ।

बजेट सभाबाट पारित नगरी खर्च गर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश–२ का स्थानीय तह रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीको अभाव, गाउँ र नगरसभामा प्रमुख अल्पमतमा, प्रमुख र उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गाउँ र नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।