किसानलाई पैसा तिर्न नसक्ने डिडिसीलाई सरकारले दियो ६० करोड ऋण

भाद्र २१, काठमाण्डौँ ।  सरकारले सरकारी कम्पनीलाई ऋण लगानी गर्छ। पहिलो कारण पुजी वृद्धि हो। वा कुनै नयाँ परियोजना विस्तारका लागि । ताकी ऋण लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकियोस्।

तर, सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)का हकमा भने उल्टो भएको छ। डिडिसीको काम भनेको किसानबाट दूध किन्ने र बजारमा विक्री गर्ने हो। तर, राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तिका कारण जर्जर बनेको डिडिसीले नगदमा दूध बेचेर पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न सक्दैन। किनकी राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्तालाई करारमा कर्मचारी बनाउदा डिडिसीमा फजुल खर्च बढेको छ, संस्थालाई उकास्न खर्च भएको छैन।

किसानको दूधको पैसा तिर्न नसक्दा सरकारले ऋण लगानी गरेको हो।बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानहरूको बाँकी रकम दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका बेला सरकारले सर्तसहित ऋण दिएको हो।

हुन् त सरकारले डिडिसीलाई छुट्टै बजेट पनि विनियोजन गर्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ।  कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भएको थियो। अब यो रकमबाट डीडीसीले तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ।