सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर

जेठ २०, काडमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उनले चार वर्षअघि सर्वोच्चले रोक लगाएको ढुंगागिट्टी भारत बेच्ने बजेटको व्यवस्था सरकारले फेरी ब्युँताएपछि संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराई हदैसम्मको सजायको माग गरेका छन् । उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएपनि दर्ता भने भइसकेको छैन ।

संवैधानिक इजलासले खानीजन्य स्रोतको निर्यात रोक्न स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः त्यस्तो प्रावधान बजेटमा राख्नु अदालतको अवहेलना भएको त्रिपाठीले जिकिर गरेका छन् । निवेदनमा अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्यलाई कपटपूर्ण भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी हदैसम्मको सजाय सुनाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, बजेटको बुँदा नम्बर ८७ कार्यान्वयनलाई तत्काल रोक्न पनि आदेश माग गरिएको छ । साथै रिटमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्री निजी क्षेत्रको सहभागीमा निर्यात गर्ने उल्लेख छ । ‘..वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात व्यवस्था मिलाइनेछ’ बजेटको बुँदा ८७ मा उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गर्न खोजेको (पूरक बजेटमा निरन्तरता नपाएको) थियो । सर्वत्र विरोध हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो ।