जेठ २६, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबारे सहमतिका लागि नेपाली कांग्रेसलाई ५ बुँदे लिखित प्रस्ताव गरेको छ । संसद्को अवरोध फुकाउन रास्वपाले ५ बुँदे प्रस्ताव गरेको हो ।
रास्वपाले प्रस्तावमा घटनाहरूमा सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र संगठित अपराध समूहहरूको भूमिका सार्वजनिक हुँदै गइरहेकोभ भन्दै यी प्रकरणहरूको गहिरो र निष्पक्ष छानविन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरूले पटक संसद अवरोध गर्दै आएका छन् ।
अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेसहित सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूबीच निरन्तर छलफल हुँदा पनि सहमति हुन सकेको छैन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुको आ-आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित हुँदै आएको छ ।
हेर्नुहोस् रास्वपाको ५ बुँदे प्रस्ताव