वैशाख २२, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बीउबिजन उत्पादन, चक्लाबन्दीमा केन्द्र कृषि खेती, सहुलियत ऋण, लागतको मूल्यांकन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सहजीकरण र कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने रणनीतिसहित बजेट कार्यक्रम बनाएको हो ।
बाँझो रहेको कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरेर समूहमा कृषि खेती गरेर उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम बनाएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले बताए । कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको सही मूल्य नपाउँदा सधैं किसान मर्कमा पर्ने गरेका छन् । श्रेष्ठले यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको न्यूनतम मूल्य र समर्थन मूल्यलाई निर्धारणका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाएको बताए ।
गतवर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्र विकासका लागि करिब १८ प्रतिशत बढीको बजेट सिलिङ बढाएको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २८ अर्बको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङको कार्यक्रम बनाएको छ । उपसचिव श्रेष्ठले भने, ‘विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ, । ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न कृषि क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिनुपर्ने भनेर विभिन्न अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् ।