अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पस्ने सरकारको दाउ

असार ९, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलगायत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

अवकाशको पाँच वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने
समितिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको हदम्याद कायमै राखेको छ । सरकारले ल्याएको मूल विधेयकले पनि कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद तोकेको थियो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद कसुर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले पदमा रहँदा मुद्दा चल्ने अवस्था नरहेमा अवकाश पाएको पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ । सोभन्दा पनि मुद्दा चल्नेछैन । सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा भने हदम्याद लाग्नेछैन ।

यस्तै राष्ट्रसेवकले कुनै गर्नुपर्ने काम नगरी अधिकार दुरुपयोग गरेमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै काम नगरेमा, आफूले गर्नुपर्ने कामको उत्तरदायित्व पन्छाएमा, अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गरेमा वा तजबिजी अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग गरेमा पनि जरिवाना हुनेछ । मातहतका कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न अनुचित दबाब दिएमा पनि अख्तियारले जरिवाना गर्न सक्नेछ । यो खबर गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।