सङ्घ र प्रदेशको अधिकार विवादले वन मुद्दा फर्छ्यौटमा सकस

असार ४, पर्सा । डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा २०७७ साल चैत १० गते अवैध रुपमा ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको वन पैदावर ओसारपसार गरेको अभियोगमा पर्साका तीन जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।

वीरगञ्ज महानगर वडा नम्बर २९ का रतनपुरका कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज– ३२ का परसवाका रामलाल महतो र सुखल महतोले अवैध रुपमा वनपैदावार ओसारपसार गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पनि चार वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म पनि सो मुद्दा किराना लाग्न सकेको छैन ।

यो मात्रै होइन् २०७७ साल चैत १३ गते पनि पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का सखुनियाँ टाँडीका शिव शर्माले ७.७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको सालको काठ अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भयो । तर, शर्मा कसुर रहेको मुद्दाको छिनोफानो भने अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै २०७७ साल चैत १३ गते बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर ४ डोकैलाका राजकुमार साह र सोही नगरपालिकाका वडा नम्बर २ बस्ने मोतिलाल साहले १३.४१ क्यूफिट काठ अवैध ओसारपसार गरेको कसुरमा दर्ता भएको मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपनि वनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार र क्षेत्राधिकारको विषय बाझिँदा वन मुद्दाको निरुपण गर्न समस्या थपिँदै गइरहेका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ र वन ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले पनि जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको विवादको कारणले वनसँग सम्बन्धित मुद्दा सात वर्षदेखि अल्झिँदै आइरहेका छन् ।

विसं २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार सरकारवादी मुद्दा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिले मात्र चलाउने व्यवस्था भएपछि वन तथा पैदावारसँग जोडिएको मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या देखिएको हो ।

अर्कोतर्फ वन ऐन, २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) भने प्रदेश सरकार मातहतका छन् । यस कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फर्छ्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनका लागि कानूनी जटिलता र अड्चन भएकाले पनि समयमै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐनअन्तर्गत दुई लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।

डिभिजन वन कार्यालय पर्साका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव २०८१/८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयमा अवैध वन पैदावार चोरीसँग सम्बन्धित एक सय ८९ मुद्दा छन् । त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन अवैध वनपैदावारसँग सम्बन्धित २७ वटा मुद्दा रहेका छन् ।

कार्यालयमा वन्यजन्तु चोरी सिकारसम्बन्धी मुद्दा छ वटा छन् । त्यस्तै अवैध ढुङ्गा गिटी बालुवा ओसारपसारसँग सम्बन्धित एक र अतिक्रमणसँग सम्बन्धित दुई र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित मुद्दा छ वटा छन् । कार्यालयका अनुसार कार्यालयसँग समग्रमा १९५ वटा मुद्दा रहेका छन् भने जिल्ला अदालतमा ३३ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले कानूनी दुविधा देखिएकाले यो समस्या एउटा डिभिजन वन कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएर मुलुकभर रहेका ८४ वटै कार्यालयमा समस्या देखिएको बताए ।

प्रदेश वन निर्देशक जयसवालले कानूनी अड्चनकै कारणले समयमै सहज र सरल ढङ्गले न्याय प्राप्तिमा असर पारिरहेको बताए । यो अधिकारको विवाद जति धेरै लम्बिँदै जान्छ । त्यति नै न्याय निरुपणमा समस्या थपिँदै जानेछ । जतिसक्दो छिटो न्याय निरुपण गर्न आवश्यक भइसकेको छ उनको भनाइ छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख भोलानाथ निरौलाले वन पैदावरसँग सम्बन्धित मुद्दा सङ्घीय सरकार मातहतको डिभिजन वन अधिकृतले हेर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले मधेस सरकार मातहतका डिभिजन अधिकृतले हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको बताए ।

वन मुद्दाको फर्स्योट मात्रै नभएर सशस्त्र वन रक्षक सङ्घीय सरकार मातहत छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकार मातहतका डिएफओले सशस्त्र वन रक्षकलाई खटाउँदै आइरहेको अवस्था छ ।

डिभिजनल वन अधिकृत अहमद कतिपय जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत, जल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायाधीशको समन्वयमा वनपैदावारसँग सम्बन्धित मुद्दा सहमतिमा अदालतबाट सल्टाउने गरिएको दाबी गरे ।