जेठ २५, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ताभएको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।