यसरी गुम्दै छ इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा राज्यकोषको पाँच अर्ब

फाल्गुण २१, काठमाण्डौ । सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपुर्ती गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा सुनिल सापकोटाले लेखेका छन् । सम्झौताको बुँदा नम्बर १५।१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण रोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । सम्झौता समय सकिन एक वर्ष बाँकी छ ।

अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन । बाँकी एक वर्षमा २० प्रतिशत पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन । यही प्रावधानको कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपुर्तीकर्ता कम्पनीलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारले बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे पनि ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान सम्झौतामा राखेर राज्यलाई हानी पुर्याउने काम भएको छ । यातायात विभागका तत्कालिन निर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन उपनिर्देशक विकल पौडेल र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको हो ।