४० वर्षमा पनि बनेन् मल कारखाना, सरकार अझै अन्योलमै

जेठ १४, काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा चार दशकदेखि चलिरहेको भए पनि अझै निर्णयमा पुगिएको छैन । मल कारखाना खोल्न एक खर्ब भन्दा बढी लगानी लाग्ने भएकाले सरकार अन्योलमा देखिन्छ ।

सरकारले विदेशबाट आयात हुने मलमा वार्षिक २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ, तर स्वदेशमै उद्योग खोल्न आवश्यक लगानी, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र इच्छाशक्ति अभाव देखिएको छ । २०४१ सालमै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भएको थियो । तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो ।

चार दशकदेखि अध्ययनमै रुमलिएको सरकारले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा जर्मनीको ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच’बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरवलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । २०७७ असार ४ गते लगानी बोर्डले गरेको निर्णयबाट मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

कृषि अर्थशास्त्री डा. योगेन्द्र कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्र तयार भए पनि सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर रहेकाले ढिलाई भएको बताए । उनले पिपिपी मोडलमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नदेखिएको बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले मुलुकका लागि रासायनिक मल कारखाना आवश्यक भए पनि चुनौतीपूर्ण भने रहेको बताए । उनले उद्योग खोल्न सम्भव भएपनि लगानी, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, व्यवस्थापकीय क्षमता र कति क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउ ।

मन्त्रालयले दिने अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ । कृषिमा दिने अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिद अनुदानको हिस्सा ८३.०५ प्रतिशत रहेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।

नेपालमा वार्षिक करिब साढे पाँच लाख टन मलको आवश्यकता रहे पनि आपूर्ति सवा लाख टनमै सीमित छ । खपत हुने मलमा ६५ प्रतिशत युरिया, ३० प्रतिशत डिएपी, पाँच प्रतिशत पोटास छ ।