कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्न प्रारम्भिक अवलोकन

पौष १०, काठमाण्डौँ । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजसँगै सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून भएको कुराले चर्चा पायो ।
कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन प्रभावकारी पहल हुन नसके पनि सरकारले त्यहाँ सुरक्षा बल राख्ने, भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका सीमाक्षेत्रका बासिन्दाका लागि नेपालबाटै आहोरदोहोर गर्ने घोरेटो निर्माणको तयारी थालेको छ ।

कालापानी क्षेत्रमा ६ महिना हिउँ जम्ने भएकाले सुरक्षा बलका लागि हिउँमा पनि बस्न मिल्ने संरचना आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राविधिकसहितको एक टोली गएर कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्ने र हिँड्न सहज बाटो बनाउनेबारे प्रारम्भिक अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले पनि त्यस किसिमको निर्णय गरेकाले केन्द्रबाट विज्ञको टोली आएर विस्तृत अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाह्रै महिना सुरक्षा बल बस्न मिल्ने संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्नेछन्,’ उनले भने । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल बस्न ‘हट हाउस’ बनाइएको र नेपाली सुरक्षा बल राख्न पनि त्यस्तै खालको संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्ने बताए । हिउँ जमेका बेला पनि बस्न मिल्ने संरचना अहिलेसम्म नेपालमा नभएकाले त्यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको एक प्राविधिकले बताए । नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।