प्रधानमन्त्री ओली असफल

माघ ५, काठमाण्डौ । संसदमा दुई तिहाइ मतसहित २४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग नागरिकका अपेक्षा थुप्रै थिए । राज्य संयन्त्रको पद्धती सुधार हुने आकांक्षा स्वाभाविक थियो । सुशासन, स्रोत साधानको न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट काम(आम आशा यस्तै थियो ।

तर दृश्यहरु भन्दैछन्, सरकारका यी दुई वर्ष थिति बसाल्नभन्दा पनि आत्ममुग्धतामै बितेका छन्। यो खबर आजको नेपाल साप्ताहिकले छापेको छ । राज्य संयन्त्रमाथिको कमजोर निगरानी, दण्डहिनता र फुक्काफाल प्रवृत्तिले राज्य अविश्वासिलो मात्र बनिरहेको छैन, नागरिकमा निराशा सञ्चार गराइरहेको छ । त्यसमाथि पहुँचवालाको शक्ति केन्द्रीकरण प्रयासले राज्य संयन्त्र निरीह बन्दो छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निश्चित टार्गेट दिएर परिणाम माग्नुपर्ने थियो । तब मात्र मातहत तह नतिजाका लागि प्रयासरत हुन्छ ।

अधिकतम अधिकार विकेन्द्रीत गर्दा जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि पाउँछन् । तर, ओली आफ्नै भूमिकामा चुकेका छन् । मन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी, सुरक्षाका उच्चपदस्थमाथि नियन्त्रण गर्न अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने र तल्लो संयन्त्राट माथिल्ला पदीय अधिकारीमाथि निगरानी गराउने ओलीको कार्यशैली अर्को बाधक पक्ष हो । प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटसम्मको सहज पहुँचमा तल्लो तहका कर्मचारी र बिचौलिया पुग्न थालेपछि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरु थर्कमान भइरहे । प्रधानमन्त्री ओलीको रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाइपका ग्यासजस्ता महत्वाकांक्षी सपना देखाउने ‘समृद्ध नेपाल , सुखी नेपाली’ नारा सम्मुख महंगी, दण्डहिनता, प्रशासनिक झन्झट, घुसखोर प्रवृत्तिले नागरिक थिचिएका छन् ।