प्रधानन्यायाधीश भागवण्डामा जोडिनु असंवैधानिक र खेदजन्य हुने भन्दै रोक्न माग

असोज १८, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जोडिनु गम्भीर घटना भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकाको निकायमा भाग खोजेको भए असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिका सुधारका कार्यतर्फ उदासीन रहने तर अन्य संवैधनिक निकायहरुमा आफ्नो प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप बढाइरहेको विषय सार्वजनिक भएका बेला कार्यपालिकासँग पनि भाग खोज्नु र दलहरु दिन तयार रहनु न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर संकटको विषय भएको बारले बताएको छ ।

‘‘कार्यपालिकासँग समेत आफ्नो भाग वा कोटा खोज्ने र उक्त कोटा दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरु तया रहने कार्यबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको नेबाएले महसुस गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बारले मन्त्रिपरिषदमा यदि प्रधानन्यायाधीशका लागि समेत भागवण्डा हुन लागेको भए त्यसलाई रोकी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलतको सिद्धान्त र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न माग गरेको छ ।

।