नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गयो सरकार

भाद्र ३१, काठमाण्डौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारले दिएको निवेदनमा रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको उल्लेख छ ।