बैशाख २४,काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भएको फैसला गरेको छ, तर खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएकाले राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० भदौ २०७९ मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै रोक्न निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलामा टुकुचा (इच्छुमती) खोल्सा वा ढल नभई बागमतीको सहायक नदी भएको उल्लेख गर्दै यसको प्राकृतिक क्षेत्र रहने उल्लेख गरिएको छ ।
‘टुकुचा (इच्छुमती) खोला र वागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले लिएको जिकिर मनासिब देखिदैन’, फैसलामा भनिएको छ ।