राजदूत सिफारिसमा सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि

साउन १५,काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न १८ वटा देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशीतालाई ख्याल नगरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ । प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसकै सांसद जीवन परियारले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद परियारले समावेशिताको विषय संविधानमै रहेको स्मरण गराए ।

‘हिजो मात्र नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एउटा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र संविधानको धारा २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु’, सांसद परियारले भने ।

संविधानको धारा २८२ मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ’ संविधानको धारा २८२ (१) मा छ ।

संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ’ संविधानको धारा २८३ (१) मा छ ।

संविधानको यो मर्म अनुसार राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने सांसद परियारको माग छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न १८ देशका लागि राजदूत सिफारि गरेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी निकट रहेका सबै राजदूत पनि फिर्ता भएका छन् ।