पौष २३, काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट मुक्त गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । घिसिङलाई पदबाट हटाउने उदेश्य अनुरुपनै सरकारले आइतबार ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको उक्त पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिएको मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको छ ।