पोषण झोला खरीद प्रक्रिया रोकियो, अनियमितता गर्न खोज्नेसँग स्पष्टीकरण मागियो

जेठ १३,धनगढी । निश्चित व्यापारिक घरानासँगको मिलेमतोमा सुदुरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तरगतको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढीले सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिसन फूड (पोषण झोला) को ठेक्कामा गर्न खोजेको अनियमितताको प्रयास रोकिएको छ ।

सो ठेक्का प्रक्रियाको एक आवेदकले हालेको उजुरीका आधारमा सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिले जेठ १२ गते सुदुरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई एक पत्र पठाउँदै अनिश्चितकालका लागि खरीद कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रबाट प्रकाशित बोलपत्रमा सुनियोजित ढंगले निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्न र ठेक्का उनीहरुलाई पार्ने योजनाअनुसार आफूहरु योग्य हुँदा हुँदै पनि अनावश्यक कारण देखाउँदै अयोग्य करार गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै एक बोलपत्र आवेदक सुनसरीको दुहबी नगरपालिकामा उद्योग रहेको बिएलसी इन्स्ट्याण्ट फुड्स प्रा.लि.ले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४९ को व्यवस्थाअनुसार जेठ १२ गते नै सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएको थियो ।

सोही उजुरीका आधारमा समितिले तत्काललाई पोषण झोला खरीदको प्रक्रिया रोकेर तीनदिनभित्र आवश्यक कागजातसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न केन्द्रलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।

‘.यस समितिमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हुँदा उल्लिखित खरीद कारबाहीको विषयमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा(३) बमोजिम सुरुदेखि हालसम्मको जानकारी र प्रतिक्रिया(सफ्टकपी समेत) सूचना प्राप्त गरेको ३ दिनभित्र पठाउनुहुनका साथै यस समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ५१ को उपदफा(१) बमोजिम उल्लिखित खरीद कारबाही रोक्का गर्नुहुन यस समितिको २०८२ ०२ १२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’–प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई समितिले पठाएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसअघि बिएलसी इन्स्ट्याण्ट फुड्स प्रा.लि.ले सार्वजनिक खरीद ऐन २०६ ३को दफा ५० बमोजिम खरीद कारबाही पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय, कामकारबाही रद्दको माग गर्दै समितिमा उजुरी दिएको थियो ।

बिएलसीले केन्द्रबाट जारी भएको बोलपत्र कागजातअनुरुप आफूहरु बोलपत्र पेश गर्न योग्य बोलपत्रदाता रहेको प्रष्ट पारेको छ । बोलपत्र कागजातले माग गरेबमोजिमको सामान अर्थात Ready to Eat Supplementray Nutrition Food नै आपूर्तिका लागि हामीले बोलपत्र भरी पेश गरेका हौं ।’ उजुरीमा भनिएको छ–‘हामीले आपूर्ति गर्ने सामानको सम्बन्धमा बोलपत्र कागजात तथा सूचनाले माग गरेबमोजिमका कागजातहरु सम्पूर्ण रुपमा रितपूर्वक पेश दाखिला गरेका छौं भने हामीले पेश गरेको बिडबण्ड समेत रितपूर्वक नै छ । यसरी सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा २३(२) बमोजिम परिक्षणमा सफल तथा उपदफा (३) (४) (५) बमोजिमको पूर्णताको परिक्षणमा समेत सफल रही दफा २४ बमोजिम कारबाही नै नहुने बोलपत्र अन्तर्गत नपर्ने बोलपत्रलाई जबरजस्तीपूर्वक प्राविधिक रुपमा अप्रभावग्राही ठहर गर्ने गरेको काम कारबाही निर्णय सार्वजनिक खरीद ऐन नियम प्रतिकूल रहे भएको प्रष्ट हुन्छ ।’

केन्द्रले २०८१ चैत १८ गते र २०८२ बैशाख ४ गते एउटा व्यापारिक समूहलाई पोषण झोलाको ठेक्का दिने बदनियतसहित बोलपत्र आह्वान गरेको देखिन्छ । एउटै वस्तु खरीदका लागि १५ दिनको फरकमा अलग–अलग बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका शर्त तथा टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने उद्योगको योग्यताका विषयका बुँदाहरुमा योजनाबद्ध खेल्ने काम गरिएको भेटिएको छ ।

टेण्डर आह्वान गर्दा पाउडर फम तथा ग्रानुलर फर्म(केही खस्रो पीठो) जस्ता शब्दमा खेलेर गडबडी गर्न खोजिएको पाइएको छ । कतिपय उद्योगहरुले ग्रानुलर फर्मकै पौष्टिक आहार(पीठो) उत्पादन गर्दै आए पनि त्यसलाई पाउडर फर्मको करार दिएर समेत ठेक्का आवेदन अस्वीकार गरिएको पाइएको छ ।

‘केन्द्रले एउटा घरानालाई यो सबै ठेक्का दिन यस्तो खेल खेलेको हो ।’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘यसमा केही करोडको चलखेल भएको छ । सेटिङमा कुरा मिलेको समूहलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले गलत काम भएको छ । यसको विषयमा अख्तियारदेखि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ ।’

स्रोतहरुका अनुसार यी दुवै ठेक्का करिब १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीका हुन् । १५ करोडको ठेक्का लाग्दा ५–६ करोडको मात्र पौष्टिक आहार वितरणमा खर्च हुने र बाँकी मिलेमतोमा दुरुपयोग हुँदै आएको समेत सो केन्द्रस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।