आगामी वर्षको बजेट ‘जम्बो’, कार्यान्वयनमा चुनौति

जेठ १४, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जेठ १५ अर्थात भोली बजेट ल्याउने बजेटको आकार चालु वर्षको भदा ठूलो हुने जनाइएको छ ।

बजेटको आकार बढाउदै लगेको सरकारले भने खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले यो वर्ष सरकारले गरेको बजेट खर्च गत वर्षको भन पनि कम छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यलयकाअनुसार गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् आजसम्म सरकारले १२ खर्ब २१ अर्बको बजेट खर्चेको छ ।

पछिल्ला १० वर्षलाई हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने तर खर्च भने अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । ०७३/७४ मा तत्कालीन सरकारले १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याए पनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हेर्दा बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको देखिन्छ । खर्च भने सो वर्षमा १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै भएको थियो । ०७५/७६ मा आइपुग्दा बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको भने खर्च ११ खर्ब १० अर्ब भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ तत्कालीन सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्यायो । तर भने अन्य वर्षमा भन्दा पनि कमजोर अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्व मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएकामा ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो भने ०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ बजेटमा १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी ०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुर्याइयो तर खर्च भने १४ खर्ब २१ अर्ब मात्रै भएको देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बजेटको आकार केही घटाएर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा १४ खर्ब ८ अर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट खर्च भएको छ । अहिलेसम्म चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अपेक्षित खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै छ । वैदेशिक सहयोगमा संकुचन, राजस्व समेत खुम्चिरहेकै वेला सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रले सुझाउदै आएका छन् ।