गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो

जेठ १४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्धको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरित राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरी जेठ ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चले पाँच दिनपछि मंगलबार मात्र दर्ता गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका थिए ।

यसमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने दिएन । यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको हो ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन् ।