यातायात व्यवसायीद्वारा आन्दोलनको घोषणा, माग पूरा नभए यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी

जेठ १३, काठमाडौं । संविधानविपरीत प्रदेश सरकारहरुले ऐन नियमावली बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलनका लागि सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे माग राखेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए । उनले संविधान र सवारी ऐन सवारी ऐन विपरित संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँन लागेको बताए ।।

‘संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारहरूले ऐन नियमावलीहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था श्रृजना भएको’, व्यवसायीहरूले , बाध्य भै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था भएको हुँदा मागहरू यथाशिघ्र पुरा गरी यातायात क्षेत्रलाई थप पिडा दिने कार्य रोकियोस्’, मागपत्रमा भनेका छन् ।

संघीय ऐनसँग बाझीने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरि निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को‘ज’ तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने माग छ ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग यातायात व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले माग पूरा नभएमा बाध्य भइ चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीहरुले बुधबार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई मागपत्र बुझाउने, १८ गते कालो झन्डासहित प्रदेशमा सवारीसाधनसहित विरोध र्‍यालीका कार्यक्रम घोषण गरेका छन् । १८ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए १९ देखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधनहरु घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपाली निम्न मध्यम र मध्यमवर्गको करिब १३ खर्ब नेपाली पुँजी लगानी भएको र १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, यसमा ४० लाख आश्रित परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।