समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर आपत्ति

जेठ २८, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल खबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरूद्ध सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको विषयमा छापिएका समाचार हटाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो । काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ ।’

संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको भन्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्ने महासंघ दृढ छ र सम्मान समेत गर्दछ । तर, अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’

आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै महासंघले अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै महासंघले सञ्चारमाध्यमहरूलाई पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि आग्रह गर्दै समाचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै रहने स्पष्ट पारेको छ ।